बिमामा पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण

अर्थ संसार, काठमाडौं– गैरकानुनी ढंगले कमाएको सम्पत्तिबाट बिमा गर्न पनि नपाइने भएको छ ।

बिमा क्षेत्रमा कालोधन पहिचान तथा निवारण गर्ने उद्देश्यले बिमा समितिले सम्पत्ति शुद्धीकरण  निवारणसम्बन्धी निर्देशन जारी गरपछि  यो क्षेत्रमा पनि कालोधनबारे सोधखोज हुने भएको हो।

समितिले गत साता ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी निर्देशन ०७५’ जारी गरी कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएको छ ।

यो निर्देशनपछि बिमा कम्पनीहरूले पनि पूर्ण रूपमा ग्राहक पहिचान (नो योर कस्टमर, केवाईसी) पालना गर्नुपर्ने भएको बिमा समितिक अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईले बताए ।

‘केवाईसी पालनाका साथैसबैप्रकारका शंकास्पद कारोबारबारे जानकारी राख्नुका साथै नियमित रूपमा सम्बन्धित निकायमा जानकारी दिनुपर्नेछ,’ उनले भने।

बिमा कम्पनीहरूले ग्राहक पहिचानलगायत अन्य काम वा कारोबार गर्दा बिमा ऐन तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण (सूचीकृत व्यक्ति, समूह वा संगठनको सम्पत्ति वा कोष रोक्का) नियमावली, २०७० मा उल्लिखित व्यवस्थाकोप्रभावकारी पालना भएको कुराको सुनिश्चित गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ ।

ग्राहकले १ लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको बिमा शुल्क बैंक तथा वित्तीय संस्था वा अन्य बैंकिङ उपकरणमार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने भएको छ । तर, यसका लागि आउँदो चैतसम्मको समय दिइएको छ ।

‘बिमकले ०७५ चैत मसान्तसम्ममा १ लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको बिमा शुल्क स्वीकार गर्दा बैंक, वित्तीय संस्था वा बैंकिङ उपकरण वा पस (प्वाइन्ट अफ सेल) मेसिनमार्फत भुक्तानी लिनेव्यवस्था प्रयोग गर्नुपर्नेछ,’ समितिलेजारी गरको  निर्देशनमा भनिएको छ ।

बिमा कम्पनीहरूले पनि ०७५ चैत देखि ५० हजारभन्दा बढीको बिमालेखअन्तर्गतको दाबी भुक्तानी अनिवार्य रूपमा बैंक खातामार्फत गर्नुपर्नेछ ।

नया“ व्यवस्थाअनुसार बिमा कम्पनीहरूले उच्च पदस्थ व्यक्तिको पहिचानका लागि थप उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने भएको छ ।

‘बिमालेख जारी गर्दा, बिमालेख धितो राखी ऋण प्रदान गर्दा, बिमालेख समर्पण गर्दा वा बिमालेखअन्तर्गत अन्य कुनै पनि प्रकारले भुक्तानी गर्दा उच्च पदस्थ व्यक्ति पहिचान हुनेसंयन्त्र निर्माण गर्नुपर्नेछ,’ समितिकोनिर्देशनमा भनिएको छ ।

यसैगरी उच्च पदस्थ व्यक्ति फेरबदल वा थपघट भएको अवस्थामा तत्काल पहिचान गर्ने, जोखिमबमोजिम उच्च पदस्थ व्यक्तिकोपरिवार तथा सम्बद्ध व्यक्ति पहिचान गर्ने, उच्च पदस्थ व्यक्तिकोपदीय हैसियत र संलग्नताबमोजिमकोजोखिम पहिचान हुने व्यवस्था कम्पनीहरूले अपनाउनुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।

यसैगरी बिमा कम्पनीहरूले वास्तविक धनी वा निजको परिवार तथा सम्बद्ध व्यक्तिको सूचीको अभिलेख त्यस्तोव्यक्तिकोबिमा अवधि वा निजसँग व्यावसायिक सम्बन्ध वा कारोबार समाप्त भएको मितिले ५ वर्षसम्म राख्नुपर्नेछ ।

सम्भावित जोखिममा आधारमा बिमा कम्पनीहरूले आफ्ना ग्राहकको वर्गीकरण गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । अब बिमा कम्पनीहरूले तोकिएको सीमाभन्दा माथिको बिमा शुल्क भएको व्यक्ति वा संस्थाकोकारोबारसम्बन्धी जानकारी नियमित रूपमा वित्तीय जानकारी इकाईमा बुझाउनुपर्नेछ ।

‘कुनैव्यक्ति वा संस्थालेसीमा (थ्रेसहोल्ड) भन्दा बढी बिमा शुल्ककोकारोबार गरमा बिमकले त्यस्तोकारोबारकोविवरणसहितको प्रतिवेदन कारोबार भएकोवा रकम भुक्तानी भएको मितिले १५ दिनभित्र वित्तीय जानकारी इकाईमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ,’ निर्देशनमा उल्लेख छ ।

निर्जीवन बिमामा एक वर्षमा ३ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी तथा जीवन बिमामा वार्षिक १ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी बिमा शुल्क भुक्तानी गर्ने सबै ग्राहककोकारोबार विवरण नियमित रूपमा वित्तीय जानकारी इकाईमा बुझाउन समितिलेनिर्देशन  दिएको हो।

‘बिमा समितिमा एक वर्षमा ३ लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी रकम बिमा शुल्क तिर्नुपर्ने गरी निर्जीवन बिमालेख खरिद गरमा वा एक वर्षमा १ लाख वा सोभन्दा बढी रकम बिमा शुल्क तिर्नुपर्नेगरी जीवन बिमालेख खरिद गरमा  बिमकलेसम्पूर्ण विवरणसहितको प्रतिवेदन वित्तीय जानकारी इकाईले तोकिदिएबमोजिम विद्युतीय वा अन्य माध्यमबाट पठाउनुपर्नेछ,’ निर्देशनमा भनिएको छ ।

तर, सरकारी कार्यालय, संस्था वा व्यक्तिहरूलेगरको  देहायको कारोबारसम्बन्धी प्रतिवेदन वित्तीय जानकारी इकाईमा पठाउन नपर्ने निर्देशनमा प्रस्ट्याइएकोछ । निर्देशनमा आफ्नोकम्पनीमा भएकोकारोबार शंकास्पद भए÷नभएकोबारेपहिचान गर्ने
अधिकार बिमा कम्पनीलाई नै दिइएको छ ।

‘बिमकलेकुनैकारोबार शंकास्पद कारोबार होहोइन भनी पहिचान गर्न सक्नेछ,’ निर्देशनमा भनिएकोछ, ‘त्यसरी पहिचान गर्दा त्यस्तोविवरण शंकास्पद कारोबार होभन्नेकुरा बिमकलाई लागेमा सोकोप्रतिवेदन तयार गरी तीन दिनभित्र वित्तीय
जानकारी इकाईमा पठाउनुपर्नेछ ।’ कान्तिपुरबाट