सार्वजनिक लेखा समितिको वार्षिक प्रतिवेदन : दुई वर्षमा ४४ बैठक र ४३ निर्णय
सार्वजनिक लेखा समितिले आफ्नो २३ औं वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको...
बुधबार, १९ कार्तिक २०८२ |
Wednesday, November 05, 2025
प्रीति - युनिकोड
सार्वजनिक लेखा समितिले आफ्नो २३ औं वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको...
सेयर बजारबाट सरकारले गत आर्थिक वर्षमा हालसम्मकै उच्च पुँजीगत लाभकर संकलन गरेको छ । ...
निजी क्षेत्रले नेपालको सम्भावनायुक्त आर्थिक क्षेत्रमा लगानी गरी प्रतिफल सुनिश्चित गर्न संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)को सरकार र निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरेको छ । ...
अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्नका लागि ९५ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ। ...
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रमिक तथा कर्मचारीको न्यूनतम पारिश्रमिक संरचनामा फेरबदल गरी नयाँ दर लागू गरेको छ। ...
निर्देशिकाले नगद सुरक्षादेखि ऋण असुली, पदाधिकारीको उत्तरदायित्व, तालिम अनिवार्यता र कार्यकालको सीमा जस्ता विषयहरूलाई समेटेको छ। ...
नेपालमा पछिल्लो एक वर्षमा कुल ६४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएको छ। ...
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा शिवराज अधिकारीले नेपालको सम्मानजनक रोजगारी र आर्थिक वृद्धिको यात्रामा धेरै चुनौती रहेको बताएका छन् । ...
नेपाल उद्योग परिसंघ र उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलबीच छलफल भएको छ । ...
नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष राम बहादुर यादबले नयाँ मौद्रिक नितिले अन्य क्षेत्रलाई जस्तै लघुवित्तलाई पनि सहज हुने नीति लिएको बताएका छन् । ...
सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ११ प्रतिशतले राजश्व संकलन वृद्धि भएको छ । ...
आज भन्दा पछि नियुक्त हुने स्थायी कर्मचारीले पेन्सन नपाउने भएका छन् । ...
सरकारले गत आर्थिक वर्षमा कुल बजेटको करिब ८२ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । ...
अर्थमन्त्रालयले निवृत्तभरण (पेन्सन) भुक्तानी प्रक्रियालाई सरल, सहज र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले 'निवृत्तभरण भुक्तानी व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२' जारी गरेको छ। ...
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट आजदेखि कार्यान्वयनमा आ ...
कर्मचारी सञ्चय कोषले साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेको छ । ...
मन्त्रालयले २०८२ सालको असार ३० गते नियमावली संशोधनका लागि स्वीकृति प्रदान गरेको हो। ...
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७६ उल्लङ्घन गरेको भन्दै नौ वटा संस्था तथा फर्ममाथि जरिवाना र निर्देशनात्मक कारबाही गरेको छ। ...
भूमिब्यवस्था, सहकारी तथा गरिबि निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी क्षेत्रको नियमक निकाय राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका नवनियुक्त अध्यक्षलाई सहकारी क्षेत्रका बेथिति सुधार्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिनु भएको छ ।...
मौद्रिक नीतिले सबै क्षेत्रलाई समेट्नु पर्ने भए पनि त्यो अनुसार आउन नसकेको बताए । ...
