
'टेक एण्ड पे' हटाएर टारिएको आन्दोलन - आश्वासनमै अडिएको पीपीए नीति, भविष्यमा फेरि संकट?
ऊर्जा क्षेत्रका लागि टेक एण्ड पे को व्यवस्था गरिएको उक्त...
ऊर्जा क्षेत्रका लागि टेक एण्ड पे को व्यवस्था गरिएको उक्त...
सरकारले जलविद्युतमा ‘टेक एन्ड पे’ सम्बन्धी बुँदामा संसोधन गरेको छ । ...
सरकारले जलविद्युत्मा व्यापक विवाद निम्त्याएको 'टेक एन्ड पे' नीति संशोधन गरेको छ। ...
सरकारले बजेटमा ल्याएको विद्युत खरिद सम्झौतामा ‘टेक एन्डे पे’ प्रावधान फिर्ता लिन ऊर्जा क्षेत्रका व्यवसायीहरुले सबै राजनीति दलका प्रमुख सचेतकलाई ‘एसएमएस’ पठाएर खबरदारी गरेको छन् । ...
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन कुमार डाँगीले टेक एण्ड पे को व्यवस्था सरकारले विद्युत पुगिसक्यो भन्ने उद्देश्यले ल्याएको बताएका छन् । ...
बर्खा लागेसँगै नेपालबाट विद्युत निर्यात हुन थालेको छ । ...
संघीय संसदको प्रतिनिधिसभाबाट आज आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को विनियोजन विधेयक पारित हुने तयारी छ। उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहान ११ बजे संसद बैठकमा विधेयक पारित गर्न प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने...
रघुगङ्गा गाउँपालिकामा निर्माण भएको ३७.५ मेगावाट क्षमताको चिमखोला–मंगले–राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाले परीक्षण उत्पादन थालेको छ । ...
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले ऊर्जा क्षेत्र मानव जीवनको लागि अक्सिजन सरह रहेको बताएका छन् । ...
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले बजेटमा समावेश भएको ‘टेक एण्ड पे’ व्यवस्था नै हटाउनु पर्ने बताएका ...
नेपाल उर्जा उत्पादक संघ (IPPAN) ले ‘टेक एन्ड पे’ को कडा विरोध गर्दै यसको खारेजीको मागसहित आफ्नो लोगो परिवर्तन गरेको छ। ...
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा ‘रन अफ रिभर’ (RoR) आयोजनामा ‘टेक एण्ड पे’ (Take and Pay) पिपिए (PPA) प्रणाली लागु गर्ने घोषणा गरेपछि विद्युत क्षेत्र तातेको छ। उक्त...
मिडिल मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेडले साधारणसभा बोलाएको छ । ...
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गतको नेपाल कम्प्याक्टमा अमेरिकी सहयोग जारी रहने भएको छ। अमेरिका सरकारले हालै आफ्ना वैदेशिक सहायता कार्यक्रमहरूको व्यापक समीक्षा गर्दा पनि नेपालमा चलिरहेको परियोजना भने निरन्तरता पाउने...
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले मन्त्रालय मातहत भएका कामको प्रगति चित्तबुझ्दो नभएको बताएका छन् । ...
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा ऊर्जा क्षेत्रका लागि ‘टेक एण्ड पे’ को व्यवस्था गर्यो। ...
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गरेको ‘टेक एण्ड पे’ को प्रावधान ऊर्जा क्षेत्रलाई सिध्याउने उद्देश्यले ल्याइएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) ले आरोप लगाएको छ । ...
रसुवामा निर्माणाधीन २ सय १६ मेगावाट जडित क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनाले आयोजना प्रभावित उत्तरगया गाउँपालिकालाई एम्बुलेन्स प्रदान गरेको छ । ...
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले विद्युत् प्रसारण गर्दा लाग्ने शुल्क अर्थात् 'ह्विलिङ चार्ज' को विषय छिटो टुंग्याउन विद्युत् नियमन आयोगलाई स्पष्ट निर्देशन दिएका छन्। ...
पूर्व अर्थमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाशसरण महतले बजेटमा समावेश भएको टेक एण्ड पे को व्यवस्थामा सुधार गर्नु पर्ने बताएका छन् । ...