अर्थ संसार, काठमाडौँ- सरकारले चार प्रदेशमा प्राङ्गारिक कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएको छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री चक्रपाणी खनालले प्रदेश नं १, तीन, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशमा प्राङ्गारिक खेतीका लागि रु ५२ करोड रकम विनियोजन गरेको जानकारी दिए ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७६ का विभिन्न शीर्षकमध्ये कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका बारेमा उठेका जिज्ञासाको जवाफमा मन्त्री खनालले रासायनिक मल कारखाना तत्काल स्थापना गर्ने कुनै सम्भावना नभए पनि कूल रासायनिक मलको खपत आठ लाख मेट्रिकटन रहेकामा सरकारले सात लाख मेट्रिक टनमा अनुदान दिइएको छ भने । उनले यसका लागि रु नौ अर्ब बजेट विनियोजन भएको पनि जानकारी गराए ।
उनले कृषि ऋण वितरण प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने, ऊखु किसानलाई चिनी उद्योगीले रकम भुक्तानीमा आलटाल गरेका र जग्गाको खण्डीकरण रोक्न कानूनको आवश्यकता परेको बताए। बैठकमा सांसद वृषेशचन्द्र लाल, अनिता देवकोटा, हरिचरण शिवाकोटी, कोमल ओली, बलरामप्रसाद बाँस्कोटाले क्रमशः सामूहिक, करार र सहकारी खेती कार्यान्वयन हुन नसकेको, रासायनिक मल आयातमा ढिलाइ, कृषिको परनिर्भरता, जमीनको खण्डीकरण सम्बन्धमा मन्त्रीसँग जिज्ञासा राखेका थिए ।
मन्त्री खनालले सदनमा कृषिको परनिर्भरता क्रमश: घट्दै गएको, जमीनको खण्डीकरण रोक्न सरकारले कानून बनाउने तयारी गरेको, विषादी निरीक्षण प्रणाली प्राविधिक कारणले रोक्नुपरेको जवाफ दिए ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241123085425.jpg)
_20241115084915.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस