काठमाडौं– भारत सरकारले एसजेभिएन सतलज० लिमिटेडलाई बजेट विनियोजन गरिदिएपछि दुई दशकअघि राजनीतिक कारणले रोकिएको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना बन्ने भएको छ।
नयाँदिल्लीमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकले ५७ अर्ब २३ करोड भारतीय रुपैयाँ (नेपाली रुपैयाँ ९१ अर्ब ५७ करोड ९५ लाख ) सतलजलाई विनियोजन गरिदिएपछि नौ सय मेगावाटको बहुप्रतिक्षित परियोजनाका लागि वित्तीय स्रोत व्यवस्था भएको हो।
अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना बनाउने सतलज विद्युत् निगमलाई भारत सरकारद्वारा ५७ अर्ब २३ करोड भारतीय रुपैयाँ ९नेरु ९१ अर्ब ५७ करोड ९५ लाख ० विनियोजन भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार बैठक निर्णयबारे जानकारी दिँदै ऊर्जामन्त्री पियुष गोयलले आगामी पाँच वर्षभित्र सो परियोजना निर्माण गरिसक्ने बताएका छन्।
अरुण तेस्रोलाई भारतको केन्द्र सरकार र हिमाञ्चल प्रदेश सरकारको साझेदारीमा खोलिएको एसजेभिएनले (सतलज विद्युत् निगम) निर्माण गर्न लागेको हो। एसजेभिएनले नेपालमा अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न आफ्नो शतप्रतिशत लगानीको सहायक कम्पनी एसजेभिएन–अरुण तेस्रो कम्पनी दर्ता गरिसकेको छ।
परियोजनाको सर्भे लाइसेन्स ९ वर्षअघि पाएको एसजेभिएनले ४ वर्ष लगाएर अनुसन्धान काम सकेको थियो। त्यसपछि ३ वर्षअघि डिपिआर समेत तयार पारिसकेको यस आयोजनाले हालसम्म करिब १ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ मुआब्जा पनि बाँडिसकेको छ। आयोजनाले २ सय ६५ परिवारको घर तथा जग्गा अधिग्रहण गर्ने तयारी गरेको छ।
२०७१ मंसिर ९ गते लगानी बोर्डसँग सतलजले आयोजना विकास सम्झौता ९पिडिए० सम्पन्न गरी दुई वर्षपछि निर्माण कार्य सुरु गर्ने सहमति भएको थियो। अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा करिब एक हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ। सम्झौता अनुसार आयोजनाले प्रभावित परिवारलाई ३० युनिटका दरले विद्युत् निःशुल्क उपलब्ध गराउनेछ। यो घरजग्गा अथवा दुवै प्रभावित परिवारले पाउने छन्।
पिडिएमा सरकारले एक वर्षमा निजी जग्गा र २१ महिनामा सरकारी जग्गा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो। यो आयोजना बिजुली उत्पादन सुरु भएको २५ वर्षपछि सतलजले नोपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता छ।
प्रतिमेगावाट लागत १० करोड ५७ लाख रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको यस परियोजनाको क्लोजरु आउँदो असोजसम्म गर्नुपर्ने थियो। तर, बुधबार भारत सरकारले यस परियोजना र लगानी पारित गरेपछि अब अरुण तेस्रो परियोजनाको निर्माणले गति लिने एसजेभिएन लिमिटेडका अध्यक्ष तथा म्यानेजिङ डाइरेक्टर आर एन मिश्राले पिटिआईलाई जानकारी दिएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्।
सम्झौता अनुसार अरुण तेस्रोले अबको ५ वर्षमा उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने छ। आयोजनाले पहिलो कामअनुसार पाथीभराको छिरिन्टेमा २० मिटर अग्लो बाँध बाँधी चार सय ६६ मिटर लामो टनेल बनाएर पानी फर्काउन हाइटेन्सन टनेल निर्माण गर्ने र फ्याक्सिन्दामा पानी खसाल्ने बताएको छ। दोस्रो कामका रूपमा ड्याम र सुरुङ निर्माण गरिने आयोजनाले जनाएको छ।
संखुवासभा जिल्लामा पर्ने अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको कुल अनुमानित लागत एक खर्ब ४ अर्ब रुपैंयाँ रहेको छ।
सम्झौता अनुसार अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित कुल विद्युत्को २१ दशमलब ९ प्रतिशत अर्थात् १९७.१ मेगावाट बिजुली नेपाललाई निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने छ।
आयोजनाबाट २५ वर्षमा नेपाललाई ३ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुनेछ। त्यस्तै एक अर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ रोयल्टी, एक खर्ब ६६ अर्बको निःशुल्क विद्युतु र ८० अर्ब आयकर नेपालले पाउने बताइएको छ।
कम्पनीले व्यावसायिक उत्पादन सुरु भएपछि १० वर्षसम्म शतप्रतिशत नै आयकर छुट पाउनेछ। त्यसपछिको थप पाँच वर्ष नेपाल सरकारले ५० प्रतिशत आयकर छुट दिनुपर्ने छ।
आयोजनाका लागि आयात गरिने सिमेन्ट, रड तथा स्टिलजन्य सामग्री खरिद गर्दा भन्सारमा ५० प्रतिशत छुट दिइने व्यवस्था पनि सम्झौतामा छ। यस्तै, परियोजना सम्पन्न भएपछि नेपालले पाउने निःशुल्क ऊर्जाबाहेक अरुण तेस्रो र माथिल्ला कर्णालीको विद्युत् भारतमा निर्यात हुनेछ।
नागरिकबाट
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241115084915.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस