अर्थ संसार
काठमाडौं–आगामी वैशाख ३१ गते हुन गइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिन पाउने १ सय १२ दलमध्ये संसदमा प्रतिनिधित्व गरी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका दललाई मात्र उनीहरुले तोकेको चुनाव चिन्ह पाउने भएका छन् ।
संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुमध्ये निर्वाचन आयोगको मिति २०७२ फागुन २१ गते को निर्णयबाट दल दर्ता खारेज भएको समाजवादी जनता पार्टी र संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाः राष्ट्रिय पार्टी आयोगमा दर्ता नभएकाले स्थानीय चुनावमा भाग लिन नपाउने भएको छ ।
तीन वर्षसम्म आफ्नो आय–व्यय विवरण पेश नगरेर दर्ता खारेज गरेको समाजवादी जनता पार्टीलाई भने निर्वाचनमा सामेल गराउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
संसद्मा रहेका दलले चुनाव चिन्ह पाउने
आयोगले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने बाहेक आयोगमा दर्ता भएका अन्य दललाई आयोगले नै स्वतन्त्र रुपमा निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्नेछ । प्रमुख ठूला दल नेपाली काँगैस, नेकपा(एमाले), नेकपा(माओवादी केन्द्र), राप्रपालगायतका दललाई भने आयोगले स्वतः रुपमा निर्वाचन चिन्ह दिइने आयोगले जनाएको छ । उनीहरुले यसअघि नै प्रयोग गर्दै आएको चुनाव चिन्ह नै पाउने आयोगले जनाएको छ । अन्यलाई भने स्वतन्त्र रुपमा आयोगले चिन्ह प्रदान गर्नेछ ।
सात ठाँउमा भोट हाल्नुपर्ने
आयोगका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचनमा एक जना मतदाताले सात ठाउँमा स्वस्तिक छाप लगाउनुपर्नेछ । जसमा गाउँपालिका तथा नगरपालिका प्रमुख–१, उपप्रमुख–१, वडा अध्यक्ष–१, वडा महिला सदस्य–१, दलित महिला सदस्य–१, खुल्ला सदस्य–२ गरी सात ठाउँमा मतदान गर्नुपर्ने छ । सोही अनुसार मतपत्रको डिजाइन तयार गरेर छपाईका लागि पठाइएको आयुक्त दाहालले जानकारी दिए ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241218164233.gif)
_20241222193630.jpg)
_20241222190643.jpg)
_20241201201955.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस