अर्थ संसार
काठमाडौं – जलविद्युत् आयोजनाले भौतिक संरचना निर्माण गर्न आवश्यक वन क्षेत्रको जग्गा लिजमा लिएवापत सोही परिमाणको जग्गा शोधभर्ना दिनुपर्ने व्यवस्थाका कारण ऊर्जा उद्यमीले सबैभन्दा बढी हैरानी र परेसानी व्योहोर्नु परेको छ ।
उही भूगोल, उस्तै वातावरण तथा उस्तै अवस्थाको जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्ने सरकारी प्रावधानका कारण सबैभन्दा बढी पीडित निजी क्षेत्रका उद्यमी परेका छन् । त्यो समस्याले सरकारी स्वामित्वको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका आयोजनाले समेत दुःख पाएका छन् ।
वन क्षेत्रको जग्गा भाडामा लिएबापत प्रवद्र्धकले सरकारद्वारा न्यूनतम मुल्यांकित रकम उपलब्ध गराई पुग्ने व्यवस्था लागू गरिदिन अनुरोध गरेका छन् । तर वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले ऊर्जाको महत्व र उपादेयतालाई नबझेका कारण समस्यामा परेको छ ।
राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशक अवधारणपत्र र कार्ययोजना, २०७२ ले समेत वन क्षेत्रको जग्गा लिजमा लिए बापत जग्गा शोधभर्ना हटाउने व्यवस्था गरेको छ । तर सो निर्णय वन मन्त्रालयले उल्ट्याइदिएको छ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था (इपान) ले यसलाई चाँडो कार्यान्वयन गरिदिनको लागि अनुरोध गरेको छ र वन मन्त्रालयको विभेदकारी निर्णय उल्ट्याउन दबावमूलक कार्यक्रम समेत गर्ने जनाएको छ ।
इपानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईले वन मन्त्रालय जमिन्दारको रुपमा खडा भएका कारण समस्या उत्पन्न भएको बताए । उनले सरकारी निर्णय नै मान्दिन भन्नु कहाँसम्मको अराजकता हो प्रश्न गरे ।
आयोजना विकास सम्झौतामा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको बाहेक वन तथा भू–सरंक्षण मन्त्रालयबाट लगाइ आएको वातावरणीय शुल्क गत साउनको दोस्रो साताबाट तत्कालिन वन सचिव उदयचन्द्र ठाकुरले हटाइएको घोषणा कार्यन्व
यन नभएको भन्दै यसलाई हटाउन इपानले सरकारको ध्यानकर्षण गराएको छ । केही आयोजनालाई सम्बन्धित निकायबाट शुल्क तिर्न पत्राचार भएको इपानले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
आयोजना निर्माणका क्रममा काट्नुपर्ने वनका रुख सम्वन्धमा आयोजनाको स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख भए बमोजिमको रुख कटान र वनको जग्गा लिजमा लिने प्रकृया सरलिकृत गर्न इपानले सरकारलाई अनुरोध गरेको छ ।
यस्तै, स्वीकृत वातावरणीय प्रतिवेदनको आधारमा सम्वन्धित जिल्ला वन कार्यालय ले नै अनुमति दिने व्यवस्था लागु गरिदिन इपानले भनेको छ ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241218164233.gif)
_20241201201955.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस