अर्थ संसार
काठमाडौँ– सरकारले ऊर्जा उद्यमीलाई ऊर्जा उत्पादन गरे वापत अनुदान दिने कार्ययोजनालाई अगाडि बढाएको भएपनि नीजि क्षेत्रका ऊर्जा उद्यमीले हालसम्म अनुदान भने पाउन सकेका छैनन् ।
सरकारी कार्ययोजना कार्यान्वयनमा आउन नसकेको भन्दै ऊर्जा उद्यमीले आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरुले पूर्व घोषित कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार नै आव २०७९/८० सम्म विद्युत् उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइामा जोड्ने र निर्यात गर्ने विद्युत् उत्पादकहरुलाई दश वर्षसम्म पूरै र त्यसपछि पाँच वर्ष ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था गरिएको थियो ।
यस्ता विद्युत् उत्पादकहरुले उत्पादित विद्युत् प्रसारण लाइनमा जोडेपछि रु पचास लाखका दरले एकमुष्ठ अनुदान दिने भन्ने व्यवस्था पनि रहेको छ । सो सम्बन्धी व्यवस्थालाई ऊर्जा मन्त्रालयले थप परिस्कृत पारेर केही दिन पहिले मात्रै आवश्यक निर्णय गरिसकेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले समेत एकमुष्ठ अनुदान दिने निर्णयलाई कार्यान्वयन गराउन आवश्यक बजेट दिने निर्णय गरिसकेको छ । सो व्यवस्थाअनुसार नै ऊर्जा मन्त्रालयले आवश्यक कार्यविधि बनाएको छ ।
कार्यविधिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन ढिलाइ भइरहेको भन्दै ऊर्जा उद्यमीहरुले आपत्ति जनाएका छन् । उज्यालो नेपालअभियानलाई अगाडि बढाउन पनि उत्तः कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने माग ऊर्जा उद्यमीको रहेको छ ।
सो कार्यविधि कार्यान्वयनमा जान सकेको खण्डमा नै ऊर्जा उद्यमीलाई काम गर्न र ऊर्जा उत्पादनमा सहयोग पुग्नेछ । संसदबाट पारित उक्त बजेट वक्तव्य तथा यस कार्यविधिअन्तर्गतको एकमुष्ठ अनुदान प्राप्त गर्न नीजि क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र सार्वजनिक नीजि साझेदारी वा अन्य व्यापारिक प्रयोजनले सञ्चालित जलविद्युत् आयोजना आव २०७१/७२ देखि आव २०७९/८० भित्र व्यापारिक उत्पादन सुरु गरी प्रसारण प्रणालीमा विद्युत जोडेको भने हुनुपर्नेछ ।
जलविद्युत् उत्पादकलाई रु पचास लाख प्रति मेगावाट जडित क्षमताका दरले एकमुष्ठ अनुदान प्रदान गरिने समेत कार्यविधिमा उल्लेख छ । यस्तै कार्यविधिअनुसार आव २०७१/०७२ देखि आव २०७४/०७५ सम्म व्यापारिक उत्पादन सुरु गरी प्रसारण प्रणालीमा विदूत् आपूर्ति गरिरहेको भए त्यस्ता उत्पादकलाई थप दश प्रतिशत अनुदान दिइने सरकारको घोषणामा छ ।
तर सोही व्यवस्था भने हालसम्म व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । निवेदन दिदा आयोजनाको कुल लागत आयोजना सम्पन्न भएको प्रतिवेदन, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, अन्य थोक विद्युत् खरिदकर्ता , स्वतन्त्र इन्जिनियर वा अधिकार सम्पन्न नियमन आयोगबाट जारी भएको जलविद्युत् आयोजनाको व्यापारिक उत्पादन सुरु गरी विद्युत् आपूर्ति गरिररहेको प्रमाणपत्र लगायतका कागजात समेत उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
तर केही ऊर्जा उद्यमीले यी सबै कागजात उपलब्ध गराएको भएपनि हालसम्म सरकारी अनुदान पाउन नसकेकोमा गुनासो गरेका छन् ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241218164233.gif)
_20241201201955.jpg)
_20241113081918.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस