कांग्रेसको घोषणापत्रमा  कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण

अर्थ संसार 
काठमाडा–नेपाली कांग्रेसले “जल, जमीन, जंगल, जडिवुटी र जलाधार : स्थानीय जनताको समृद्धिको आधार” भन्ने मान्यतामा स्थानीय सरकारले प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनमा स्थानीय समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने अठोट व्यक्त गरेको छ ।

“नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा शान्ति र संविधान , कांग्रेसकै नेतृत्वमा समृद्धिको अभियान” भन्ने मूल नाराका सथ स्थानीय चुनावमा होमिएको नेपाली कांग्रेसले मंगलबार सार्वजनिक गरेको स्थानीय तह निर्वाचन घोषणापत्रमा सो अठोट व्यक्त गरिएको हो ।

सो अठोट कार्यान्वयन गराउन स्थानीय सरकारले कृषि, भूमि, वन, सिंचाई र खानेपानी जस्ता क्षेत्रमा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनमा संलग्न स्थानीय समुदायलाई भरपर्दो सहयोगी संस्थाका रुपमा परिचालन गर्ने घोषणापत्रमा स्पष्ट पारिएको छ ।  

खेतीपाती र पशुपालन तथा कृषि एवं पशुजन्य उद्योगको स्थापना एवं क्षमता विस्तारका लागि लगानी गर्न चाहने कृषक र उद्यमीहरुका लागि प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा लगानीका लागि सुलभ ऋणको व्यवस्था स्थानीय सरकारले मिलाउने दृढता पनि घोषणपत्रमा व्यक्त गरिएको छ । 

 त्यस्तै गैर–कृषिजन्य क्रियाकलापमा भूमिको प्रयोगलाई निरुत्साहित गरी कृषि प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न भू–उपयोग योजना तयार गरी स्थानीय सरकारलेसंभाव्य कृषि योग्य जमिनमा बाह्रै महिना सिंचाइ सुविधा विस्तार गर्न प्रत्येक गाउँपालिका-नगरपालिकाले वार्षिक सिंचाइ सुविधा विस्तारको लक्ष्य र उपलब्धि सार्वजनिक गरी कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्ने पनि कांग्रेसको घोषणापत्रमा  उल्लेख गरिएको छ ।  

कृषिमा उद्यमशीलता–आजको आवश्यकता भन्ने नाराका साथ कृषिको आधुनिकीकरण तथा औद्योगिकीकरणका लागि कृषक तथा उद्यमीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गरी सबै स्थानीय तहमा कृषि–जैविक विविधताको महत्व भएका बाली तथा वस्तुहरुको पहिचान गरी दिगो संरक्षण तथा उपयोग कार्यक्रम संचालन गरिने पनि नेपाली कांग्रेसको स्थानीय सरकार संचालनको दृष्टिकोण छ ।  

त्यस्तै स्थानीय सरकारले उपभोक्ताहरुको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै स्वच्छ तथा स्वस्थ मासुको आपूर्तिका लागि स्तरीय पशु बधशालाहरुको निर्माणलाई प्रोत्साहित गरी आगामी पाँच वर्षभित्र हरेक गाउँ र नगरपालिकाहरुमा अनुमति प्राप्त बधशालाबाट मात्र प्रशोधित मासु बजारमा बिक्री हुने प्रवन्ध मिलाइने नेपाली कांग्रेसको अठोट छ  ।

त्यसैगरी स्थानीय सरकारले कृषिबाली एवं पशुधन बीमा कार्यलाई व्यापक रुपमा प्रोत्साहित गर्ने,बीमाले संरक्षित नगरेका कृषि बाली तथा पशुधनमा हुने क्षतिलाई राहत दिन कृषक, सहकारी र स्थानीय सरकारको साझेदारीमा प्रत्येक गाउँ-नगरपालिकामा एक राहत कोषको स्थापना गरिने पनि कांग्रेसको घोषणपत्रमा जनाइएको छ ।  

कृषि तथा पशुपालन व्यवसायको जोखिम न्यूनीकरणका लागि बाली तथा पशु बीमा कार्यक्रममा सहभागी हुन स्थानीय सरकारले किसान क्लबहरुको गठन  गरी तिनै क्लबको माध्यमबाट उन्नत कृषि बाली सम्बन्धी जानकारी, नयाँ प्रविधि प्रयोग, कृषक अध्ययन अनुभव भ्रमण जस्ता सिर्जनात्मक काम सम्पन्न गरिने कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

महिला  केन्द्रित किसान क्लब र सहकारीहरु मार्फत् प्राङ्गारिक तरकारी उत्पादनमा विशेष पहल र जोड दिइने पनि घोषणापत्रमा स्पष्ट पारिएको छ ।  साथै प्रत्येक गाउँपालिकामा कृषि सामग्री— बीउ, मल, नश्ल सुधार, विषादी, औषधि आदिको सहज आपूर्तिका लागि निजी तथा सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमा सुपथ कृषि सामग्री पसलहरुको स्थापना तथा संचालन गरिनेछ कांग्रेसले घोषणापत्रमा जनाएको छ । 

आवश्यक गुणस्तरीय सेवाप्रवाहका लागि कृषि विकास रणनीतिले प्रस्ताव गरे अनुसार कृषक तथा समुदायको मागका आधारमा सामुदायिक कृषि सेवा केन्द्रको स्थापना तथा संचालन गरिनुका साथै कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि सिंचाइ र बजार व्यवस्थापनका साथै संभावना भएका वडाको पहुँच पुग्ने गरी शीत भण्डार (कोल्ड स्टोर ) स्थापना गरी  कोल्ड मूल्य श्रृंखलाको निर्माण गरिने पनि नेपाल कांग्रेसले घोषणपत्रमा अठोट व्यक्त गरेको छ ।  

घोषणापत्रमा  पूर्वाधार विस्तारको संकल्प
काडमाडौं, वैशख १४ गते । “विकासको अपरिहार्य शर्त हो—पूर्वाधार विस्तार ”भन्दै व्यापार, निर्माण र अन्य व्यवसायको लागत बढ्नुमा स्थानीय पूर्वाधारको कमी प्रमुख कारक रहने गरेकोमा स्थानीय आर्थिक गतिविधिको केन्द्रलाई राष्ट्रिय पूर्वाधारको मूलधारमा जोड्ने अभियानलाई नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले रणनीतिक महत्वका रुपमा हेर्ने दृढता व्यक्त गरेको छ ।

 उक्त दृढता मंगलबार काठमाडौंमा सार्वजनिक गरिएको स्थानीय निर्वाचन २०७४को नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्रमा व्यक्त गरिएको हो । नेपाली कांग्रेसले नयाँ संवैधानिक अधिकार र जिम्मेवारीले स्थानीय सरकारका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न पर्याप्त अवसरहरु खोलिदिएको छ भन्दै  स्थानीय सरकारद्वारा यी अवसरहरुको उपयोग जनताका आवश्यकता, साधन–स्रोतको विवेकसम्मत प्रयोग र प्राविधिक पक्षलाई विचार गरी गर्दा मात्र  दिगो विकासको आधार निर्माण हुनेविश्वास पनि व्यक्त गरेको छ ।

 कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा स्थानीय पूर्वाधार विकासका सन्दर्भमा हिमाल, पहाड र तराई गरी तीनै क्षेत्रका अलग अलग पूर्वाधार विकास सम्बन्धी अवधारणाहरु प्रस्तुत गरेको छ । 

 हिमाली क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास : पूर्वाधारको दृष्टिले हिमाली क्षेत्र सबैभन्दा पछाडि परेको अवस्थामा  सडक यातायात र हवाइ सेवाको भरपर्दो सुविधा नपुगेसम्म हिमाली क्षेत्रको जनजीवन कष्टकर भइरहनेछ भन्दै नेपाली कांग्रेसले घोषणापत्रमा भनेको छ– यस राष्ट्रिय सन्दर्भलाई दृष्टिगत गर्दै स्थानीय सरकारले हिमाली क्षेत्रलाई पहाड र तराई–मधेशसँग जोड्ने गरी पूर्वाधार विकासका लागि संघ र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी लगानी गर्नेछ । 

हिमाली क्षेत्रमा अस्वाभाविक रुपले उच्च रहेको निर्माण लागतलाई ध्यानमा राखेर संघ र प्रदेशले न्यायोचित अनुदान वितरण गर्नेछन् र सडक यातायात सञ्जालमा जोडिन बाँकी रहेका दुर्गम क्षेत्रहरुमा सडक सुविधा पुर्याउनेछ ।

हिमाली क्षेत्रमा सडक यातायातसँगै ग्रेट हिमालयन  ट्रेल जस्ता पर्यटन पूर्वाधारको विकास, जडिबुटी प्रशोधन उद्योग, जलविद्युत् ऊर्जा विकासका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको एकीकृत प्राथमिकता तयार गरिनेछ कांग्रेस घोषणापत्रमा स्पष्ट गरिएको छ । 

 पहाडी क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास : त्यस्तै पहाडी क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासका लागि मध्यपहाडी लोकमार्गको पूर्णता सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्दछ भन्दै  यसका साथै उत्तरतर्फ हिमालसँग र दक्षिणतर्फ तराई–-धेशसँग जोड्ने उत्तर दक्षिण सडकको निर्माण पूर्वाधार विकासको अनिवार्य पक्ष हो नेपाली कांग्रेसले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।  

पहाडी क्षेत्रमा गाउँ र नगरका सेवा केन्द्रसँग वडाका जनताको सहज पहुँच पु¥याउनु स्थानीय सरकारको पहिलो कार्यकालको मुख्य चुनौती हुनेछ भन्दै कांग्रेसले घोषणापत्रमा  स्थानीय सरकारले केन्द्रीय प्राथमिकताका सडक निर्माणलाई सहयोग पुर्याई जलविद्युत उत्पादन, पर्यटन विकास, जडिबुटीको प्रशोधन, सिंचाई सुविधाको विस्तार जस्ता अन्य पूर्वाधार सेवालाई बल पु¥याउनेछन् भनेको छ । 

 तराइ–मधेश क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास : त्यसैगरी तराइ–मधेशमा पूर्वाधार विकासका लागि हुलाकी सडकको निर्माण कार्यलाई अविलम्ब पूरा गर्नु राष्ट्रिय दायित्व भएको छ  कांग्रेस घोषणपत्रमा  योसँगै तराई-मधेशको दक्षिणी क्षेत्रलाई सहायक मार्ग निर्माण गरी पूर्व पश्चिम राजमार्गसँग जोड्नु पूर्वाधार विकासका निमित्त अनिवार्य छ भनिएको छ ।

तराइ–मधेशको हिमाल र पहाडसँग सडक सम्पर्क नजोडी विद्युत प्रसारण सुविधा, सिंचाई, औद्योगिक विकास जस्ता पूर्वाधार फष्टाउन सक्दैनन् कांग्रेसले घद्दोषणापत्रमा स्पष्ट पारेको छ । 

तराइ–मधेशका थुप्रै नगर क्षेत्र र ठूला वस्तीहरु सीमावर्ती भारतसँग व्यापार गर्ने महत्वपूर्ण व्यापारिक केन्द्र बन्ने सम्भावनामा छन् भन्दै  त्यसैगरी तराईका विभिन्न सहर–बजारहरुमा सीमावर्ती विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापनालाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने नेपाली कांग्रेसको दृष्टिकोण रहेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

यसैगरी तराइका सबै भागहरु रेल यातायातबाट जोडिने सम्भावनाको पृष्ठभूमिमा तराइ–मधेश क्षेत्रका स्थानीय सरकारले पूर्वाधार विकासको रणनीति तर्जुमा गर्नु पर्ने हुन्छ  भन्दै  तराइ–मधेशका किसानको जमीनको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सिंचाइ सुविधाको व्यापक सन्जाल निर्माण गर्नु केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनेछ नेपाली कांग्रेसले घोषणापत्रमा जनाएको छ ।

 रानीजमरा सिंचाइ आयोजना, भेरी बबई सिंचाइ आयोजना, सिक्टा सिंचाइ आयोजना, मोरङ–सुनसरी सिंचाइ आयोजनाको क्षेत्र विस्तार लगायत अन्य साना र मझौला सिंचाइ आयोजनाले तराइ–मधेशमा सिंचाइ पूर्वाधारको सञ्जाल निर्माण गरिराखेको पनि कांग्रेसले जनाएको छ ।  

सुनसरीको वराह क्षेत्र, विराटनगरको भेडीयारी क्षेत्र, जनकपुर क्षेत्र, तनहुँको देवघाट क्षेत्र एवं लुम्बिनी क्षेत्र राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक र सांस्कृतिक पर्यटनको सूचीमा विख्यात छन् ,तराई–मधेशका अरु थुप्रै स्थानहरु सांस्कृतिक र धार्मिक पर्यटनका केन्द्र बन्न सक्ने परिचय बनाउँदैछन् , कंचनपुरको शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष, वर्दिया राष्ट्रिय निकुंज र चितवन राष्ट्रिय निकुंज अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने र थप पूर्वाधार विस्तार गरिने महत्वपूर्ण पर्यटनस्थल बन्दै गएका छन्  ती स्थानहरुमा पर्यटन पूर्वाधारको विकास पनि स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारको प्राथमिकतामा पर्नेछन् कांग्रेसले घोषणापत्रमा जनाएको छ । 

त्यसैगरी आवधिक सडक विकास गुरु योजना कार्यान्वयन गरी सडक यातायातको विकासमा जोड दिइनेछ । साना तथा घरेलु उद्योगको विकासका लागि विशेष नीति र कार्यक्रम सञ्चालन गरिने,  बालमैत्री, वातावरणमैत्री, अपाङ्गमैत्री र लैगिक उत्तरदायी कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा जोड दिइनुका साथै भवन निर्माण आचार संहिताको पूर्ण कार्यान्वयन र नियमनको सुनिश्चितता  प्रत्येक स्थानीय तहमा आगामी पाँच वर्षभित्र पूर्वाधार निर्माणका

स्थानीय विकास परियोजनाहरुबारे कांग्रेसको अठोट 
काठमाडौं, वैशाख १४ गते । वित्तीय संघीयताको मूल मर्म अनुसार नेपाली कांग्रेसले संघीय बजेटको ५० प्रतिशत भन्दा बढी हिस्सा (आगामी आर्थिक वर्षमा करीब ६०० अर्ब रुपैयाँ) सिंहदरबारबाट प्रदेश, गाउँ र नगरपालिकाहरुमा सोझै पठाउने अठोट व्यक्त गरेको छ ।नेपाली कांग्रेसले मंगलबार सार्वजनिक गरेको स्थानीय निर्वाचन २०७४को घोषणापत्र मा सो अठोट व्यक्त गरेको हो ।   

अब स्थानीय तहमै जनताको माग र आवश्यकता अनुसार आयोजनाहरुको छनौट र निर्माण प्रक्रिया प्रभावकारी बनाइनेकांग्रेसले जनाएको छ ।  यसबाट विकास–निर्माणका काम छिटो–छरितो, कम खर्चिलो र परिणाममुखी हुने पनि नेपाली कांग्रेसले विश्वास व्यक्त गरेको छ ।  

लाभ–लागतको अध्ययन भएका, जनताको व्यापक सहभागिता जुट्ने, आर्थिक र श्रम सहयोग प्राप्त हुने प्रकृतिका महत्वपूर्ण स्थानीय परियोजनाहरुमा बहुवर्षीय बजेटको प्रतिबद्धता गरिने कांग्रेसले जनाएको छ ।

 साथै नेपालमा निर्माण उद्योगले अझै परिपक्वता हासिल गरिसकेको सन्दर्भमा स्थानीय तहमा अब विकास निर्माणको ठूलो लहर आओस्,गुणस्तरीय काम होस् भन्नका लागि स्थानीय निर्माण व्यवसायीहरुलाई प्रोत्साहन र प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था गरिनेपनि नेपाली कांग्रेसले घोषणापत्रमा स्पष्ट पारेको छ ।  

कुनै पनि परियोजना शुरु गर्दा नेपाली कांग्रेसका स्थानीय सरकारहरुले परियोजना किन आवश्यक छ ?, आयोजनाले आम समुदायमा ल्याउन सक्ने आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वा वातावरणीय प्रभाव के हो ?, खर्चले धान्न सकिन्छ कि सकिंदैन ?, परियोजनामा प्रयोग हुने उपयुक्त प्रविधिहरु उपलब्ध छन् कि छैनन् ? निर्धारित समय सीमाभित्र आयोजना कार्यान्वयनको सुनिश्चितता  छ कि छैन ?जस्ता आधारहरुको खोजी गरेर मात्र परियोजनाहरु अगाडि बढाउनेछन् भन्ने पनि कांग्रेसको घोषणापत्रमा स्पष्ट पारिएको छ ।