नेपालका पुराना लगानीकर्ता एबं उर्जाबिज्ञ ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले माथिल्लो तामाकोशीको सेयरमा लगानी गर्नेहरु डुब्ने ठोकुवा गरेका छन् । उनले तामाकोशीको ब्याज र सञ्चालन खर्च नै ८–९ अर्ब रुपैयाँ हुने र आम्दानी ९.५०–१० अर्ब भन्दामाथि आउनै नसक्ने भएकाले यसले राम्रो प्रतिफल दिन नसक्ने उनको दाबी छ ।

माथिल्लो तामाकोशीमा अहिले काम गरिरहेकाहरुले एकदमै दुःख गरिरहेको भन्दै तत्कालिन बिद्युत प्राधिकरणका प्रमुखको कमजोरीका कारण तामाकोशीजस्तो राम्रो परियोजनामा पनि समस्या आएको उनको तर्क छ ।

अघिल्लो बुलिस ट्रेन्डमा बैंकिङ सेक्टरले, यो बुलिस ट्रेन्डमा माईक्रोफाइनान्स र इन्स्योरेन्स सेक्टरले बुल गरेजस्तै नेपालको आगामी बुलिस ट्रेन्डमा बजारलाई बुल गर्ने काम जलबिद्युत क्षेत्रले गर्ने प्रधानको दावी छ ।

अहिले कतिपय नराम्रो वित्तीय अवस्था भएका जलबिद्युत कम्पनीहरुको मूल्य कर्नरिंगका कारण उचालिएको भन्दै उनले यस्ता कम्पनीको सेयर ट्रेडिङ गर्नका लागि सही भए पनि इन्भेष्टमेन्टका लागि भने उपयुक्त नहुने प्रधान बताउँछन् ।

बुलिस ट्रेन्डमा जस्ता कम्पनीको सेयर किने पनि त्यस्को मूल्य दोब्बर हुने भन्दै उनले लाभांश वितरण नगरेका कम्पनीहरुको सेयर खरिद गर्न नहुने बताए । योजना निर्माण सम्पन्न भइ नसकेका जलबिद्युत कम्पनीको हकमा भने लगानीकर्ताले लगानी गर्दा कम्पनीका प्रोमोटरहरु र प्रोमोटरहरुले आयोजनामा कति प्रतिशत लगानी छ भन्ने कुरा बिचार गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । आयोजनामा प्रोमोटरकै लगानी कम छ भने त्यस्तो कम्पनीमा लगानी गर्नै नहुने उनको तर्क छ ।

कस्ता कम्पनीले अब लगानीकर्तालाई फसाउने वाला छन? आउने बेरिस झन डरलाग्दो हुनेछ l Gyanendra lal Pradhan

नेपालको सबैभन्दा ठूलो भविश्य जलबिद्युत क्षेत्रमा भएको भन्दै उनले अरुण ३ को बिजुली उत्पादन सुरु भएपछि नेपालको जिडिपी १ प्रतिशतले बृद्धि हुने उनको दावी छ ।

बिद्युत नियमन आयोगले जलबिद्युत कम्पनीहरुलाई बैंकको कर्जा तिर्न हकप्रद निष्काशन गर्न दिने भन्ने प्रस्ताव सही भएको उनको दावी छ । बिकृति ल्याउने संस्थाहरुलाई कारबाही गर्ने र राम्रो गर्ने संस्थाहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति नियामक निकायहरुको हुनु पर्ने उनको भनाई छ ।

नेपालका नियामक निकायहरुले एकजना व्यक्ति वा कम्पनीले गल्ति गर्यो भनेर अब अरुले पनि यस्तै गल्ति गर्छन् भन्ने परिकल्पना गरेर नीति नै परिवर्तन गर्ने गरेको भन्दै उनले गल्ति गर्नेलाई दण्ड सजाय दिने र अरुलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्।

जलबिद्युत क्षेत्र अन्य क्षेत्रहरुभन्दा भिन्न प्रकृतिको भएकाले जलबिद्युत क्षेत्रका संस्थापक सेयलाई ३ बर्षमा बिक्री गर्न दिनु पर्ने बताउँछन् उनि । ३० बर्षमा आयोजना सरकारलाई हस्तान्तरण समेत गर्नुपर्ने भएकाले ३ बर्षमा संस्थापकहरुलाई केही प्रतिशत सेयर बिक्री गर्न दिनुपर्ने भन्दै उनले सेयर बेच्दैमा संस्थापकहरुको दायित्व भने समाप्त नहुने बताउँछन् ।

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को कार्यन्वयनले राष्ट्रिय प्रशारण लाईनमा ठूलो सहजता ल्याउने भन्दै प्रधानले यो आयोजनालाई राजनीतिक रंग दिएर बिरोध गर्नेहरु दुष्ट भएको दावि गरे। उनले नेपालमा हल्ला चलाएजस्तो यसमा सेनाको कुनै भूमिका नहुने उनको तर्क छ ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।