टेलिकमका ग्राहकलाई शेयर दिन गृहकार्य शुरू, क-कसले पाउछन् शेयर ?

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को बजेटमार्फत नेपाल टेलिकमको ल्यान्डलाइन, मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवा उपभोग गर्ने ग्राहकलाई कम्पनीको २२ प्रतिशत शेयर विक्री गर्ने घोषणा गरेसँगै यसको कार्यान्वयनका लागि गृहकार्य अघि बढाएको छ ।

आगामी पुस मसान्तसम्म नेपाल टेलिकमको ल्यान्डलाइन, मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवा उपभोग गर्ने व्यक्तिले शेयर खरीद प्रक्रियामा भाग लिन पाउने व्यवस्था बजेटमा छ । कम्पनीको शेयर बाँडफाँट प्रक्रिया र शेयर मूल्यको विवरण आगामी असोज मसान्तभित्र तय गर्नेगरी अर्थसहितका निकायहरू गृहकार्यमा जुटेका हुन् ।

अर्थ, सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालय, नेपाल टेलिकमका अधिकारीहरूका अनुसार बजेटमा आएको उक्त कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्नेगरी आआफ्नो तयारीलाई अघि बढाइएको छ । जसले सेवा उपयोग गर्छ उसैलाई नै शेयर स्वामित्व दिनेगरी ल्याइएको यस्तो खालको कार्यक्रम विगतमा नभए पनि नयाँ सोचसहित यो कार्यक्रम लागू गर्न अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक गृहकार्य थालेको मन्त्रालयका सहसचिव दीर्घराज मैनालीले अभियानलाई बताएका छन् । ‘सेवाग्रहीले सेवा उपयोग गरिदिएर तिरेको पैसाले कम्पनी बनेको र सेवाग्राहीलाई नै स्वामित्व दिने नयाँ मोडल कार्यान्वयनमा लैजानेबारे अर्थले आवश्यक तयारी थालिसकेको छ,’ उनले भने ।

ग्राहकलाई शेयर दिनेबारे यसअघि पनि अध्ययन भइसकेकाले अहिले कार्यविधि निर्माण गरेर यो कार्यक्रम लागू गरिँदै छ । टेलिकम, सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयको समन्वयमा कार्यविधि बनाइँदै छ । ‘अर्थ मन्त्रालयले ‘लिड’ गर्नेगरी तयारी अघि बढिसकेको छ,’ मैनालीले भने ।

बजेटअनुसार नेपाल टेलिकमको शेयर ग्राहकलाई विक्री गर्नेबारे निजीकरण ऐनको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार क्याबिनेटबाटै यसका कतिपय प्रक्रिया निजीकरण ऐनअनुसार गर्नेगरी निर्णय हुन जरुरी रहेकाले अहिले त्यसबारे गृहकार्य भइरहेको छ । मन्त्रीको अध्यक्षमा निजीकरण समिति छ, त्यो समितिमा सम्बद्ध मन्त्रालयका सचिव पनि छन्, निजीकरण ऐनअनुसार प्रक्रिया पुर्‍याएर शेयर जारी गर्न आवश्यक प्रस्ताव तयार गरी क्याबिनेटमा पठाउने तयारीमा अर्थ लागिरहेको छ ।

निजीकरण ऐनमा बजेटले घोषणा गरेअनुसार ठ्याक्कै यो खालको परिकल्पना छैन । शेयर विनिवेश गर्नेसम्बन्धी व्यवस्थालाई आधार मान्दै अघि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको अर्थका अधिकारीहरूको भनाइ छ । सेवाग्राहीलाई नै दिने खालको सोचसहितको कल्पना ऐनमा छैन । निजीकरण ऐनमा रहेको विनिवेश गर्ने व्यवस्थालाई टेकेर सबै प्रक्रिया अघि बढाउने अर्थको तयारी छ ।

अर्थ स्रोतका अनुसार सरकारले टेलिकमको ग्राहक बढाउने रणनीतिका साथ बजेटमा यस्तो घोषणा गरेको हो । टेलिकमको शेयर ग्राहकलाई कुन मोडलमा दिनेबारे अर्थमातहतको निजीकरण समिति र नेपाल धितोपत्र बोर्डबीच छलफल अघि बढिसकेको छ ।

यसबारे छिट्टै निचोडमा पुगिने अधिकारीहरूको दाबी छ । हाल टेलिकममा सरकारको ९२ र सर्वसाधारणको ८ प्रतिशत शेयर छ । सरकारले बजेटमा घोषणा गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन हुनासाथ टेलिकममा सरकारी स्वामित्व ७० प्रतिशतमा झर्नेछ ।

टेलिकमको शेयर ग्राहकलाई दिनेबारे सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयले पनि समन्वयनको काम गरिरहेको छ । सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव शोभाकान्त पौडेलले कम्पनीको शेयर स्वामित्वबारे निर्णय लिने पूर्ण अधिकार नेपाल टेलिकमको सञ्चालक समितिलाई रहेको बताउँदै सञ्चार मन्त्रालयले गर्ने समन्वय तथा सहजीकरणको काममा सहयोग गरिरहेको बताएका छन् । ‘शेयर विक्रीबारे बजेटले बोलिसकेको छ, यो समयमै कार्यान्वयमा जानेछ । कार्यविधि निर्माणमा सञ्चार मन्त्रालयले गर्ने सहजीकरणमा कुनै कमी हुन दिँदैनौं,’ उनले भने ।

नेपाल टेलिकमको शेयर सर्वसाधारणलाई विक्री गर्ने वा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउनेबारे पूर्वसञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको समयदेखि नै छलफल भइरहेको थियो । रणनीतिक साझेदार भित्र्याउँदा ४५ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर दिनुपर्ने तथा नेपालको पूँजी पलायन हुन सक्ने भन्दै बाँस्कोटा यसको विपक्षमा रहेका थिए । नेपाल टेलिकम नाफामा गएको कम्पनी भएकाले बरु यसको २६ प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणमा जारी गरी उक्त रकम टेलिकमको क्षमता विस्तारमा लगाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

बजेटमा आएको कार्यक्रमलाई सफल पार्न नेपाल टेलिकमले पनि आवश्यक तयारी अघि बढाइसकेको छ । टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले शेयरविक्री सम्बन्धी अर्थदमन्त्रालयबाट खाका आएपछि नेपाल टेलिकमको बोर्डबाट त्यससम्बन्धी निर्णय हुने बताए । उनका अनुसार बजेटमा शेयर विक्री गर्ने कार्यक्रम आएपछि टेलिकमले हाल रहेका ग्राहकको विवरणलाई अद्यावधिक गर्न ‘केवाईसी’ राख्ने कामलाई तीव्र गतिमा अघि बढाइसकेको छ । ‘अद्यावधिक गर्ने काम लगभग सकिसकेका छौं । यसबारे विवरण सम्बद्ध निकायलाई पठाउँदै छौं,’ अधिकारीले अभियानलाई भने ।

शेयर विक्री गर्न प्रबन्धक नियुक्ति कार्यविधि आएपछि प्रक्रिया शुरू हुने उनको भनाइ रहेको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट माग भएर आएको विवरणलाई समयमै पठाउने तयारीमा आफूहरू जुटिसकेको अधिकारीले बताएका छन् ।

आर्थिक अभियान दैनिकमा समाचार छ ।