कर्जा र अनुदानका लागि प्रदेश कृषि मन्त्रालय र सेञ्चुरी बैंक बीच सम्झौता

ब्याजमा अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयका लागि कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेड बीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ ।     
     
बैंकले कर्णालीका व्यावसायिक कृषकलाई कर्जा दिने र मन्त्रालयले ब्याजमा अनुदान दिन गरी दुवै पक्षबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो । कृषि मन्त्रालयका सचिव डा राजेन्द्रप्रसाद मिश्र र सेञ्चुरी बैंकका कृषि तथा विपन्न वर्ग कर्जा विभागका प्रबन्धक प्रवीनकुमार दाहालले शुक्रवार समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।  
     
मन्त्रालयको ‘व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालन व्यवसायका लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रम कार्यविधि, २०७६’ अनुसार कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान दिन चालू आव ०७८/ ०७९ मा बजेट विनियोजन गरिएसँगै बैंकसँग समझदारी गरिएको मन्त्रालयका सचिव डा मिश्रले जानकारी दिए। ब्याजमा अनुदान दिन प्रदेश सरकारले १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको उनले बताए।     
     
बैंकले मापदण्ड पूरा गरेर आएका व्यावसायिक कृषक तथा समूहलाई ५ लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्ने उनले बताए  ।  उनका अनुसार प्रदेश सरकारले कर्जा लिने सबै कृषक व्यवसायीको वार्षिक ब्याजमा ७ प्रतिशत अनुदान दिनेछ भने २ दशमलव ५ प्रतिशत व्यवसायी आफैंले तिर्नुपर्नेछ ।

यसअघि कृषि विकास, राष्ट्रिय वाणिज्य, ग्लोबल आइएमई र नेपाल बैंकसँग सम्झौता भएर  ४७ करोड रुपैयाँको ऋण (कर्जा) प्रवाह भइसकेको उनले बताए ।  गत आव २०७७/ ०७८ मा प्रदेश सरकारले ८० लाख रुपैयाँ व्यवसायीलाई ब्याजमा अनुदान दिएको सचिव डा मिश्रले बताए। 

कृषकलाई बचत गर्ने बानीको विकास गर्न, परियोजनामा स्वलागत वृद्धि गर्न, अनुदान रकमको सदुपयोगिता एवं पारदर्शिता लागि सम्बन्धित कृषक तथा कृषक समूहको खाता शून्य मौज्दातमा खोल्न दुवै पक्षले सहजीकरण गर्ने शर्त पनि राखिएको छ ।

समझदारी पत्र हस्ताक्षर भएको मितिले एक वर्षसम्म लागू गर्ने र दुवै पक्षको सहमतिमा नवीकरण गर्न सकिने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले बताएको छ ।