ठूलाबडासँग किन उठाएन प्राधिकरणले ३५ अर्ब ?

विद्युत् प्राधिकरणले मिटर रिडिङ भएको ६० दिनभित्र महसुल भुक्तानी नगरे बिना सूचना लाइन काट्छ। सर्वसाधारणले गुनासो पोखे, प्राधिकरणले आफ्नो विनियमावली अघि सार्छ। तर, ठूला घराना र व्यापारिक प्रतिष्ठानले वर्षौँदेखि झन्डै ३५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी नगर्दा पनि प्राधिकरणले लाइन काटेको छैन। न त, बक्यौता उठाउनै सकेको छ। 

ठूला उद्योगी, व्यापारीहरू र ठूला घरानाहरूको हेपाहा प्रवृत्तिका कारण नै प्राधिकरणले बक्यौता उठाउन नसकेको सञ्चालक समितिका पूर्वसदस्य डा. सुरज लामिछानेले बताए। सरकारी निकाय भएकाले चेक, जाँच  र दण्ड/जरिवाना फितलो हुने मान्यताका कारण पनि बक्यौता बढ्दै गएको उनको भनाइ छ। 

अहिले प्राधिकरणको बक्यौता झन्डै ३५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ३२ अर्ब बढी बक्यौता थियो। एक वर्षमा २ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बक्यौता बढेको तथ्यांकले नै पुष्टि गर्छ। त्यसमध्ये १५ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन बापतको छ। करिब २० अर्ब रुपैयाँ गार्हस्थलगायत अन्य क्षेत्रको छ। यसमा पनि ठूला उद्योगी र घरानाहरूले नै महसुल तिरेका छैनन्। डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता नतिर्नेमा औद्योगिक क्षेत्र अग्रभागमा छ। अर्घाखाँची सिमेन्ट, गजदम्बा स्टिल, शिवम् सिमेन्ट लगायतको ठूलो रकम ट्रंक लाइन बापतको बक्यौता छ। 

२०७३ असारपछि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल निर्धारण भएको थियो। २०७३ असारदेखि लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा भएको २०७५ वैशाखसम्मको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन बापतको १५ अर्ब बढी रकम उठन बाँकी हो। प्राधिकरणले उक्त रकमको बिल पठाए पनि ठूला घराना र व्यापारीले भने तिरेका छैनन्। 

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुल निर्धारण गर्ने बेला निजी स्वार्थका कारण व्यवसायीहरूले ध्यानाकर्षण नगराएको आयोगका पूर्वसदस्य मुकेश लामिछाने बताउँछन्। विनियमावलीको बुँदा नम्बर ८ मा टेकेर प्राधिकरणले सम्बन्धित व्यवसायीहरूलाई छुट बिल दिएको थियो। यही बुँदामा नै व्यवसायीहरूले पनि पुनरावेदन समितिसमक्ष निवेदन दिन सक्ने भनी उल्लेख गरेको छ। 

तर, अहिले व्यवसायी, प्राधिकरण सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन सबै नै जोगिन खोजेका कारण समस्या तन्किँदै गएको छ। व्यवसायीहरू शक्ति केन्द्र धाउने हुँदा प्राधिकरण निरिह भएको जानकारहरू बताउँछन्। यसका लागि प्राधिकरणले लाइन काटेर नै बक्यौता उठाउन सक्ने बताइन्छ। ३ वर्षदेखि यो मुद्दा बहस विषय बनिरहँदा पनि प्राधिकरणले कदम चाल्न नसक्नु गैरजिम्मेवार भएको एकजना विद्युत् विज्ञले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा बताए।

प्राधिकरणले बक्यौता रकमका विषयमा १५ दिनभित्र कार्यान्वयनको सुरुवात गर्ने जानकारी दिएको छ। ट्रंक र डेडिकेटेडको बक्यौता उठाउन सुविधासहित (किस्ताबन्दी वा अन्य)को योजना ल्याउन लागिएको प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले जानकारी दिए। अन्य ग्राहकहरूको हकमा लाइन काटेर नै बक्यौता उठाउने योजना रहेको सिलवालले जनाए। ट्रंक र डेडिकेटेडको हकमा भने सम्बन्धित उपभोक्ताहरूले नियमित विद्युत् महसुल भुक्तानी गरिरहेको हुँदा छुट बिलको आधारमा लाइन नै काट्न गाह्रो भएको सिलवालको भनाइ छ। 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले प्राधिकरणले कोसिस गरिहेकाले बक्यौता रकम उठने विश्वास व्यक्त गरे। ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले पनि जिम्मेवारी पाएसँगै प्राधिकरणलाई बक्यौता रकम उठाउन निर्देशन दिएकी थिइन्।

(याे समाचार आजकाे अन्नपूर्णमा सुनिता कार्कीले लेखेकी छिन् ।)