कर्णालीमा बर्सेनी नयाँ उद्योग दर्ता गर्ने दर बढ्दो छ । ठूला तथा मझौला उद्योग नभए पनि साना र घरेलु उद्योग दर्ता गर्ने होडबाजी नै चलेको छ । नयाँ उद्योग दर्ता गर्ने होडबाजी चले पनि उद्योग नवीकरण गर्नेको संख्या भने न्यून छ । उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय सुर्खेतका अनुसार पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा कर्णालीमा नौ हजार एक सय ८५ उद्योग दर्ता भएका छन् । तर त्यसमध्ये दुुई हजार चार सय ८० वटाले मात्रै नवीकरण गरेका छन् । ६ हजार सात सय पाँच वटा उद्योग नवीकरण भएनन् ।
निर्देशनालयका सूचना अधिकारी रामबहादुर सारुका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा दैलेखमा चार सय ३७ मध्ये ६१ वटा, सुर्खेतमा नौ सय ९१ मध्ये दुुई सय ९१ वटा, सल्यानमा दुुई सय ५९ मध्ये ८२ वटा र जाजरकोटमा तीन सय ३५ वटा उद्योगमा ४८ वटा उद्योग मात्रै नवीकरण भएका छन् । रूकुम–पश्चिममा दुुई सय सात वटा उद्योग रहे पनि जम्मा ४७ वटा नवीकरण भएको निर्देशनालयले जनाएको छ ।
हुम्लामा चार सय ९० उद्योगमाध्ये एक सय २६ वटा नवीकरण भएका छन भने डोल्पा, कालीकोट, जुम्ला र मुुगुको तथ्यांक उपलब्ध छैन । आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा दैलेखमा एक हजार २८ वटा उद्योग दर्ता भएको मध्ये चार सय ७३ मात्र नवीकरण भएका छन् । सोही वर्ष सुर्खेतमा एक हजार सात सय ७२ उद्योगमा पाँच सय ५१ र सल्यानमा पाँच सय १५ वटा मध्ये चार सय ७३ मात्र नवीकरण भएका छन् । यसैगरी, उक्त वर्षमा जाजरकोटमा पाँच सय ७१ मध्ये एक सय २८, डोल्पा चार सय २४ मा कुनै पनि उद्योग नवीकरण गरिएनन् । डोल्पा र कालीकोटमा आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा उद्योग नवीकरण नै भएका छैन । कालीकोटका दुई सय ९३ उद्योगमध्ये एउटाले पनि नवीकरण गरेका छैनन् ।
रुकुम–पश्चिममा तीन सय १७ उद्योग दर्ता भएकोमा एक सय सात वटा मात्रै नवीकरण भएका थिए भने हुम्लामा पाँच सय ९६ मध्ये ६५ उद्योग नवीकरण भए । यस्तै, जुम्लाका सात सय १३ वटा उद्योगमा दुुई सय ११ र मुुगुमा दुुई सय ३७ मध्ये एक सय उद्योग मात्र नवीकरण भएको निर्देशनालयका सूचना अधिकारी सारुले जानकारी दिए ।
साना तथा घरेलु मात्र नभई वाणिज्यतर्फका उद्योगको पनि नवीकरण पनि न्यून छ । प्रदेशभर ६ हजार दुुई सय ३६ वाणिज्य उद्योग रहेका छन् । जसमा गत दुुई आर्थिक वर्षमा चार हजार चार सय पाँच मात्र नवीकरण भएका छन् ।
यसकारण नवीकरण हुँदैनन उद्योग
उद्योेग दर्ता गर्ने बढे पनि कारोबार नगर्ने भएकाले नवीकरण नहुने गरेको हो । उद्योग दर्ता गरेर झोलामा राख्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएकाले पनि नवीकरण गर्ने दर बढेको हो ।
महामारीबाट उद्योगलाई सहयोग गरिँदै
कतिपयले पुराना उद्योग नवीकरण गरेर खर्च गर्नुभन्दा नयाँ उद्योग दर्ता गर्ने गरेका छन् । धेरैजसो उद्योगको नवीकरण नहुँदा राजस्व संकलन समेत थोरै हुने गरेको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव मुनबहादुर रावत उद्योग दर्ता गर्ने तर सञ्चालन नगर्ने प्रवृत्ति बढेको बताउँछन् । आर्थिक संकट र कारोबार हुन नसक्दा पनि नवीकरणमा समस्या हुने गरेको उनले जनाए ।
रावतका अनुसार पछिल्लो समय कोरोना महामारीका कारण दुुई वर्षसम्म नवीकरण नगरेका उद्योग पनि छन् । उनी भन्छन्, ‘महामारीको प्रभावका कारण नवीकरण नभएका उद्योगलाई सहयोग गर्ने गरी नीति बनाउन लागिएको छ ।’ त्यसअघिका वर्षमा गरेको कारोबारको सम्पूर्ण विवरण पेस गरेमा नवीकरणमा लाग्ने शुल्क मिनाहा हुने निर्णय गर्ने प्रक्रियामा रहेको उनले जनाए ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस