लघुवित्तमा एनजीओहरूको लगानी गैरकानूनी : कारबाही गर्न सरकारको बेवास्ता

लघुवित्त वित्तीय संस्थामा रहेको सामाजिक संस्थाहरू (एनजीओ) को लगानी गैरकानूनी भएको छ । तर, यस्तो गैरकानूनी लगानी रोक्न सम्बद्ध सरकारी निकायले चासो दिएका छैनन् ।

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले दिएको समय सीमाभित्र लघुवित्त संस्थाहरूले एनजीओको शेयर प्राकृतिक व्यक्तिलाई विक्री नगरेपछि उनीहरूको लगानी गैरकानूनी भएको हो ।

कार्यालयले जारी गरेको कम्पनी निर्देशिका २०७२ मा कानूनी अस्तित्व भएका गैसस, साझेदारी फर्म वा प्राइभेट फर्मका साथै सहकारी संस्थाले नाफामूलक कम्पनीमा लगानी गर्न नपाउने तथा पहिले गरेको लगानी पनि फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

निर्देशिकाले शेयर फिर्ता गर्न दिएको समय सीमासमेत २०७६ मङ्सिरमा सकिएको छ । तोकिएको समयभित्र लघुवित्तहरूले गैससको शेयर प्राकृतिक व्यक्तिको नाममा हस्तान्तरण नगरेपछि उनीहरूको लगानी गैरकानूनी भएको हो । तर, लगानी गैरकानूनी बने पनि थप कारबाही भने अगाडि बढाइएको छैन ।

नेपालमा गैरनाफामूलक कार्यक्रमका रूपमा लघुवित्त सेवा शुरू भएकाले सामाजिक संस्थाहरूले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए । राष्ट्र बैंकले फाइनान्सियल इन्टर मिडियटरी एक्ट (फिङ्गो) अन्तर्गत सामाजिक संस्थाहरूलाई पनि लघुवित्त व्यवसायको अनुमति दिएको थियो । राष्ट्र बैंकले कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका संस्थाहरूबाट वित्तीय सेवा दिने नीति लिएसँगै लघुवित्त सेवा दिने एनजीओहरूले पनि आफ्नो प्रवद्र्धनमा कम्पनी खोलेर लघुवित्त विकास बैंकका रूपमा रूपान्तरण भए ।

तर, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले सामाजिक संस्थाका साथै साझेदारी फर्म वा प्राइभेट फर्मका साथै सहकारीहरूले समेत नाफामूलक कम्पनीमा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था गरेपछि पहिले भइसकेको लगानीसमेत अप्ठ्यारोमा परेको हो ।

अहिले थोकमा लघुवित्त कर्जाको कारोबार गर्ने साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्थाको अधिकांश शेयर साना किसान सहकारी संस्थाहरूको छ । यसबाहेक पुराना लघुवित्तहरू निर्धन उत्थान, छिमेकलगात पछिल्लो समयमा एनजीओबाट रूपान्तरण भएका लघुवित्तमा पनि एनजीओको लगानी रहेको छ ।

लघुवित्त बैंकरहरूको छाता संगठन नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले पहिल्यै दर्ता भएका संस्थाहरूको हकमा लगानी गर्न छूट दिनुपर्ने भन्दै लबिङ गर्दै आएको छ । ‘कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले निर्देशिका जारी गर्नुभन्दा अघि दर्ता भइसकेका संस्थाहरूको हकमा भइसकेको लगानीलाई वैधानिकता दिनुपर्छ भनेर हामीले आवाज उठाउँदै आएका छौं,’ संघका पूर्वअध्यक्ष रामचन्द्र जोशीले भने, ‘अहिलेसम्म हाम्रो आवाजलाई रजिस्ट्रार कार्यालयले बेवास्ता गर्दा हाम्रो लगानी अवैधानिक देखिएको हो ।’

रजिस्ट्रार कार्यालयले २०७२ मङ्सिरमा कम्पनी निर्देशिका २०७२ जारी गर्दै छुट्टै कानूनी अस्तित्व भएका गैसस, साझेदारी फर्म वा प्राइभेट फर्मका साथै सहकारी संस्थाले नाफामूलक कम्पनीमा लगानी गर्न नपाउने तथा पहिले गरेको लगानी पनि १ वर्षभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । उक्त व्यवस्थाले गैरसरकारी संस्थाबाट लघुवित्त वित्तीय संस्थामा रूपान्तरण हुन लागेका संस्थाहरूलाई अप्ठ्यारो परेपछि राष्ट्र बैंकको आग्रहमा निर्देशिका संशोधन गर्दै सेयर फिर्ता गर्न थप २ वर्षको समयसीमा दिएको थियो ।

२०७३ मङ्सिर ३ मा संशोधन गरेको निर्देशिका तोकिएको अवधिभित्र शेयर नामसारी गर्न नसक्ने कारणसहित निवेदन दिएमा २ वर्ष नबढ्ने गरी समय दिन सक्ने प्रावधान छ । यही प्रावधानमा टेकेर दुई दर्जन एनजीओहरूले कम्पनी दर्ता गरी लघुवित्त वित्तीय संस्थामा स्तरोन्नति भइसकेका छन् । स्तरोन्नति भएपछि पनि ती लघुवित्तले एनजीओको शेयर फिर्ता गर्न चासो देखाएका छैनन् ।

निर्देशिकामा तोकिएको समयभित्र शेयर विक्री नगर्ने कम्पनीहरूले ती संस्थाको नाममा थप शेयर जारी गर्न नपाउने र लाभांशसमेत वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

एनजीओबाट लघुवित्त वित्तीय संस्थामा स्तरोनन्तिका लागि समयमा सहजीकरण गरेको राष्ट्र बैंकले समेत अहिले यो प्रावधान कार्यान्वयनमा कुनै चासो देखाएको छैन ।

राष्ट्र बैंक लघुवित्त विभागका कार्यकारी निर्देशक सुमनकुमार अधिकारी यो कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यक्षेत्रको विषय रहेको र उसैले कार्यान्वयन गराउने बताए ।

तर, लघुवित्त प्रर्वद्धन तथा सुपरिवेक्षण विभाग, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण वार्षिक प्रतिवेदन २०७५/७६ भने संस्थापक शेयरधनीको हैसियतमा संस्थाको नामबाट लघुवित्त वित्तीय संस्थामा गरेको लगानी कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको कम्पनी निर्देशिका, २०७२ बमोजिम तोकिएको समयसीमा भित्रमा विनिवेश गर्नु हुन निर्देशन दिइएको उल्लेख गरिएको छ ।

लघुवित्त बैकर्स संघका अध्यक्ष प्रकाश राज शर्मा लघुवित्त सेवामूलक सामाजिक व्यवसाय भएकाले एनजीओको लगानीलाई गलत अर्थ लगाउन नहुने बताउँछन् । लघुवित्तले कमाएको नाफा शेयर सदस्यका रूपमा एनजीओमा जाँदा पनि त्यसमार्फत सदस्यहरूको विकासमै खर्च हुने भएकाले यो विषयलाई सहजीकरण गर्न आफूहरूले पहल गरिरहेको उनले बताए ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल सञ्चालनमा रहेका ६९ ओटा लघुवित्त संस्थाहरूमा २५ अर्ब शेयर पूँजी लगानी छ । लघुवित्तले १७ खर्ब ८४ अब लगानी गरेका छन् ।

(याे समाचार आजकाे आर्थिक अभियानमा छ।)