क्रिप्टोलाई नियमनको दायरामा ल्याउने सरकारको संकेत

सरकारले क्रिप्टो करेन्सीसम्बन्धी कारोबारलाई नियमनको दायरामा ल्याउने संकेत देखाएको छ ।

कानूनी मान्यता नपाएको क्रिप्टो करेन्सीका विषयमा विवाद भइरहेको अवस्थामा सरकारले त्यसलाई नियमन गर्ने संकेत देखाएको हो ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बिहीवार अर्थ मन्त्रालयमा आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को बजेटको अर्ध वार्षिक समीक्षाको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने क्रममा यस्तो संकेत गरेका हुन् । उनले क्रिप्टो करेन्सीलाई नियमन गर्ने बताएका छन् । अर्थमन्त्रीको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रविधिको प्रयोग गरी भइरहेका क्रिप्टो, हाइपर फन्ड, अनलाइन गेमिङलगायत अवैध कारोबार चुनौतीका रूपमा आएको छ । यिनको प्रभावकारी नियमन र अनुगमन गरी वैदेशिक मुद्रा विचलन हुनबाट रोक्न कडाइ गरिनेछ ।’

यसै सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत निकायसँग सहकार्य र आवश्यक अनुसन्धान गरिएको उनको भनाइ छ । ‘नयाँ सूचना प्रविधिको विकास मानवका लागि आफैमा एक उपलब्धि हो । तर, हाइपर फन्ड, बेटिङ, गेमिङ, क्रिप्टो करेन्सीलगायत विषय नकारात्मक रूपमा आएका छन् । हाम्रो कानून एकातिर छ, अर्कातिर तिनको कारोबार भइरहेको छ ।

'विभिन्न प्रविधिका माध्यमबाट आज ‘क्यापिटल फ्लाई’ भइरहेको छ,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘त्यसलाई कसरी नियमन/नियन्त्रण गर्ने भनेर हामीले विभिन्न कमिटी निर्माण गरेका छौं । राष्ट्र बैंक र सरोकारवाला निकायहरूको संयुक्त संमूह पनि बनाएर अनुसन्धान प्रारम्भ गरिएको छ । त्यसमा पनि हाम्रो ध्यान केन्द्रित भएको छ ।’

यस विषयमा थप बुझ्न खोज्दा अर्थमन्त्री, मन्त्रीका सचिवालय तथा मन्त्रालयका उच्च पदस्थ अधिकारीहरू भने सम्पर्कमा आएनन् ।

राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले भने क्रिप्टो करेन्सीलाई नियन्त्रण नै गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले क्रिप्टो करेन्सीलाई नियन्त्रण नै गर्नुपर्ने बताए । ‘यस विषयमा सरकारको धारणा के हो, त्यसमा हामी जानकार छैनौं । तर, राष्ट्र बैंकको धारणा भने यही हो ।’

क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार नियन्त्रण गर्न असम्भव रहेको बताइन्छ । कानूनी मान्यता नपाएको अवस्थामा यसलाई नियन्त्रणसँगै नियमनको दायरामा ल्याउनुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । सरकार पनि सोहीअनुसार नै अगाडि बढ्न खोजेको हुन सक्ने विज्ञहरूको व्याख्या छ । तर, तत्काल भने सरकार नियन्त्रणमा मात्र जानुपर्ने बैंकिङ विज्ञ अनलराज भट्टराई बताउँछन् ।

‘समग्रमा सरकारको भनाइ ठीक छ । क्रिप्टो करेन्सीसम्बन्धी कारोबारलाई नियन्त्रणसँगै नियमन नै गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारको भनाइ पनि त्यस्तै देखिन्छ । तर, तत्काल भने यसलाई नियन्त्रण मात्र गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

पछिल्लो समय नेपालमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दो क्रममा छ । साथै, नेपालको अर्थतन्त्रको आकार तथा संरचना पनि बलियो छैन । ‘यस्तो अवस्थामा तत्कालै नियमन गर्न खोज्दा समस्या हुन्छ । त्यसमाथि यो लिगल टेन्डर पनि होइन,’ उनले भने, ‘तर, यो प्रविधिले ल्याएको नयाँ आयाम हो । यसको नियन्त्रण गर्न सम्भव नै छैन । तसर्थ, आवश्यक पूर्वाधार बनाएर क्रिप्टो करेन्सीसम्बन्धी कारोबारलाई नियमन गर्नुपर्छ । साथै, नियमन गर्ने क्रममा नै यसलाई कडाइ गर्नुपर्छ ।’ छिमेकी मुलुक भारत पनि क्रिप्टो करेन्सी कारोबारलाई नियमनको दायरामा ल्याउने तयारीमा छ । केही दिनअघि नयाँ बजेटमार्फत भारतले यस्तो कारोबारमार्फत हुने आम्दानीमा ३० प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

‘अहिले लुकीछिपी क्रिप्टो करेन्सीमा लगानी भइरहेकै छ । तर, यो निकै जोखिमपूर्ण कारोबार हो । त्यो जोखिम लिने कि नलिने भन्ने स्वयम् व्यक्तिमा छोड्नुपर्छ,’ भट्टराईले भने, ‘र, निकट भविष्यमा खुला रूपमा नै लगानी गर्न दिनुपर्छ । तर, जथाभावी रूपमा भने लगानी गर्न दिनु हुँदैन । नियमनसँगै कडा नियन्त्रण पनि गर्नुपर्छ ।’

(याे समाचार आजकाे आर्थिक अभियानमा छ ।)

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।