कोभिड-१९ आकष्मिक प्रतिकार्य तथा जनस्वास्थ्य जोखिमको पूर्व तयारी परियोजनाका लागि विश्व बैंक र नेपाल सरकारबीच आज १८ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब रु. २ अर्ब १४ करोड) थप सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग सम्वन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
प्रस्तावित ऋण सहायताको उपयोगबाट नेपाल सरकारले लिएको कोभिड-१९ विरुद्धको सर्वब्यापी खोप अभियान विस्तारमा थप सहजता आउनेछ र यस सहायताबाट ५ वर्षभन्दा माथि उमेर समूहका लागि सुरक्षित र प्रभावकारी हुने खोप खरिदका लागि सहयोग पुग्नेछ ।
यस सम्झौतामा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनी र माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद-जर्भोसले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
प्रस्तावित थप सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता र कोभिड-१९ आपतकालीन प्रतिकार्य तथा स्वास्थ्य प्रणाली पूर्वतयारी आयोजना (CERHSP) ले कोभिड-१९ महामारीले निम्त्याएको खतराको पहिचान, रोकथाम तथा प्रतिकार्यका साथै नेपालको जनस्वास्थ्य पूर्वतयारी सम्बन्धी प्रणालीको सुदृढिकरण गर्ने साझा उद्देश्य राखेका छन् । CERHSP आयोजना तथा यसका अतिरिक्त वित्तपोषण अन्तर्गतका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नेतृत्वमा स्वास्थ्य सेवा बिभाग तथा सम्बद्ध संस्थागत निकायहरूद्वारा निरन्तरता दिईनेछ ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस