सरकारी 'एक्शन' मा परेका ५५ सङ्घीय निकाय - कुन-कुन संस्था खारेज हुँदैछन्, कसको हुँदैछ पुनर्संरचना ?

सरकारले सङ्घीय तहमा बोझिलो बनेका र अनुत्पादक देखिएका विभिन्न ५५ वटा निकायहरू फेरबदल गर्ने  निर्णय गरेको छ  । जसको मुख्य लक्ष्य सरकारी संरचनालाई चुस्त बनाउँदै वार्षिक करिब २० अर्ब रुपैयाँ फजुल खर्च जोगाउनु रहेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव किरण शर्माको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदन र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसद्मा गरेको सम्बोधन अनुसार, अब ३१ वटा निकायहरू पूर्ण रूपमा खारेज हुनेछन् । ६ वटा एक आपसमा गाभिनेछन्। ६ वटा प्रादेशिक संरचनामा हस्तान्तरण हुनेछन् भने १८ वटा निकायहरूको व्यापक पुनर्संरचना गरिनेछ। सरकारले जारी गरेको सय बुँदे कार्यसूची अनुरूप दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका र अनावश्यक वित्तीय भार सिर्जना गर्ने बोर्ड, समिति, आयोजना र संरचनाहरू हटाउन यो प्रशासनिक काम अघि बढाइएको हो  । जसको सम्पत्ति, दायित्व र जनशक्ति व्यवस्थापनको काम सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले नै सम्हाल्ने गरी प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ।

औचित्य सकिएका २५ भन्दा बढी संस्था खारेज हुने

वर्षौंदेखि राज्यकोषमाथि बोझ बनेका कपास विकास समिति, पशु विकास फर्म कार्यसञ्चालन कोष, र राष्ट्रिय किसान आयोग जस्ता कृषिजन्य निकायहरू अब सदाका लागि बन्द हुनेछन्।

सञ्चार क्षेत्रमा श्रमजीवी पत्रकार ऐन संशोधनमार्फत न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति खारेज गरिँदैछ भने भूकम्पपछि बनेको केन्द्रीय आयोजना इकाइ (शैक्षिक), पूर्वाधार विकास इकाइ, र जलमार्ग आयोजना पनि इतिहास बन्नेछन्। अर्बौंका ठूला पूर्वाधार तर्फ बर्दिबास, बुटवल र सुर्खेत मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण आयोजना समितिहरू तथा बहुचर्चित कालीगण्डकी तिनाउँ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना पनि खारेजीको सूचीमा समेटिएका छन्।

यसका साथै, जोखिमयुक्त पहिरो व्यवस्थापन आयोजना, स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, वादी, दलित तथा पिछडिएको समुदाय उत्थान विकास समितिहरू, समाज कल्याण परिषद्, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्, केन्द्रीय कानुन पुस्तकालय, जग्गा विकास चक्रकोष, र फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान पूर्वाधार निर्माण समिति समेत खारेज हुँदैछन्।

दोहोरोपन अन्त्य गर्न 'मर्जर' को नीति 

एउटै प्रकृतिको काम गर्न फरक-फरक संस्था सञ्चालन गर्दा प्रशासनिक खर्च बढेपछि सरकारले झण्डै एक दर्जन निकायहरूलाई एकापसमा गाभ्ने निर्णय गरेको छ।

विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकाको खानेपानी व्यवस्थापनलाई एकीकृत गर्न काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, खानेपानी संस्थानको केन्द्रीय कार्यालय र खानेपानी महसुल निर्धारण आयोगलाई एकै ठाउँमा गाभ्ने योजना बनाएको छ ।

यसबाहेक, नेपाल पर्वतीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानलाई गाभ्ने निर्णय भइसकेको छ भने नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति र नेपाल पारवहन तथा गोदाम लिमिटेड पनि एकापसमा मिसाइनेछन्। काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण मातहतका निकायहरू, महिला स्वावलम्बन कोष लगायतका अन्य साना कोषहरू, र युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष र औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान पनि अब मर्जरमा जानेछन्।

प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण

सङ्घीयताको मर्म अनुसार प्रादेशिक प्रकृतिका कार्यक्रम र आयोजनाहरूलाई केन्द्रमा राखिराख्नु औचित्यहीन ठहरिएपछि सरकारले कतिपय महत्त्वपूर्ण संरचना तल्लो तहमै हस्तान्तरण गर्ने भएको छ।

तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रमलाई पूर्ण रूपमा मधेश प्रदेश सरकारको जिम्मा लगाइनेछ भने साविकका तीनवटा ठूला अस्पतालहरू (कोशी, सगरमाथा र नारायणी अञ्चल अस्पताल विकास समिति) पनि प्रादेशिक तहमा जानेछन्। केन्द्रले हेरिरहेका तर वास्तवमा प्रादेशिक प्रकृतिका रहेका बुटवल लिङ्क रोड, लेले–चन्दनपुर–ठूलादुर्लुङ सडक, दमक-गौरादह-गौरीगञ्ज लिङ्क रोड र डडेलधुरा लिङ्क रोड जस्ता सडक आयोजनाहरू तथा आधा दर्जन खानेपानी एवं ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालयहरू अब प्रदेश सरकारले नै सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्नेछन्।

डेढ दर्जन निकायको पुनर्संरचना

खारेज वा गाभ्न नमिल्ने तर हालको स्वरूपमा प्रभावकारी नदेखिएका १८ वटा निकायहरूलाई आधुनिक र छरितो बनाउन पुनर्संरचना गरिँदैछ।

यस अन्तर्गत देशका प्रमुख ६ वटा चिकित्सा शिक्षा विकास प्रतिष्ठानहरू (वीर अस्पताल सञ्चालन गरिरहेको चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन, कर्णाली, पोखरा र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको ओभरहलिङ गरिनेछ। यसका साथै, कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति, राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम, बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्, र बौद्ध दर्शन प्रवर्द्धन तथा गुम्बा विकास समितिको पनि बनोट परिमार्जन हुनेछ।

वन तर्फ सूर्यविनायक र भानुभक्त प्राणी उद्यान तथा वन पैदावार विकास समितिका आयोजनाहरू र अन्य महत्त्वपूर्ण निकायहरू जस्तै वैदेशिक रोजगार बोर्ड, रेल्वे बोर्ड, व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र, र आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलाई समयसापेक्ष र परिणाममुखी बनाउन पुनर्संरचना गरिनेछ।