सरकारले आगामी साउन महिनादेखि सरकारी कर्मचारीलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा अनिवार्य रूपमा आबद्ध गराउने तयारी गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले यसका लागि आवश्यक कार्यविधि निर्माणको काम अघि बढाएको जनाएको छ।
आइतबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटाले सरकारी कर्मचारीलाई स्वास्थ्य बीमामा अनिवार्य रूपमा समेट्न आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक व्यवस्था तयार भइरहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन बाध्यकारी प्रावधान लागू गर्ने तयारी भइरहेको छ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित र दिगो बनाउन सरकारले यो कदम चाल्न लागेको सचिव देवकोटाले बताए। उनले स्वास्थ्य बीमा सरकारको प्राथमिकतामा परेकै कारण आगामी आर्थिक वर्षका लागि कार्यक्रमको बजेट उल्लेख्य रूपमा वृद्धि गरिएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार अघिल्लो वर्ष स्वास्थ्य बीमाका लागि सात अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा आगामी वर्षका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ। गरिब तथा विपन्न नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पछिल्लो समय विभिन्न चुनौतीसँग जुधिरहेको छ। स्वास्थ्य बीमा बोर्डले विभिन्न अस्पताललाई १८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको जनाएको छ।
भुक्तानी नपाउँदा निजी स्वास्थ्य संस्थाहरू प्रभावित भएका छन्। कतिपय निजी अस्पतालहरूले आकस्मिक सेवाबाहेक अन्य सेवा सीमित वा प्रभावित भएको बताएका छन्।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस