विद्युतीय सवारी साधन प्रवद्र्धनमा सरकारी योजना कार्यान्वयन फितलो,दबाब बढाउन र्याली गर्दै इप्पान

सरकारले २०७१ सालमा पाँचवर्षभित्रै २० प्रतिशत विद्युतीय सवारीसाधन गुडाउने महत्वकांक्षी योजना अघि सारेको थियो । यसका लागि २०७१ सालमै आर्थिक वर्ष २०७७ अर्थात् सन् (२०२०) सम्ममा समग्र सवारी तथा यातायातको साधनको कम्तिमा २५ प्रतिशत वातावरणमैत्री सवारीसाधन तथा यातायातका साधनलाई सञ्चालनमा ल्याइने गरी वातावरणमैत्री सवारी साधन र यातायात नीति अख्तियार गरेको ल्याएको थियो । तर यो नीति आएको पनि सात वर्ष वितिसकेको छ तर विद्युतीय सवारी साधनको संख्या दुई प्रतिशतभन्दा कम छ । 

संघीय सरकारमा मात्र होइन, बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रममा आगामी १० वर्षभित्र अर्थात २०८५ सालसम्म काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, चितवन, हेटौँडा, बनेपा, धुलिखेल र पनौती लगायत सहरमा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनमा प्रतिबन्ध लगाएर विद्युतीय सवारीसाधन चलाउने घोषणा गरेको थियो । घोषणा गरे अनुसार बागमती प्रदेश सरकारले पनि विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवद्र्धन गर्न सकेको छैन ।

नेपालमा विद्युतीय सवारी साधन चल्न सुरु भएको इतिहास हेर्ने हो भने चार दशक पुरानो छ । सन् १९७९ मा काठमाण्डौमा ट्रली बस सञ्चालन सुरु भएको थियो, यद्यपि यो अहिले बन्द छ । सन् १९९३ देखि सार्वजनिक यातायायतको रुपमा सञ्चालन हुन लागेको सफा टेम्पोको इतिहास पनि लामो छ तर यसलाई विशेष प्राथमिकत दिन नसक्दा अहिले विद्युतीय सवारी साधनको संख्या न्यूननै छ । 

यातायात व्यवस्था विभागको तथ्यांक अनुसार मुलुकभर ३९ लाख ८७ हजार २ सय ६७ सवारीसाधन दर्ता भएका छन् । विभागमा दर्ता भएका कुल सवारीसाधनको एक प्रतिशत मात्रै विद्युतीय सवारीसाधन मुलुकभर गुड्दै आइरहेको अनुमान गरिएको छ । एक प्रतिशत विद्युतीय सवारीसाधन पनि ८० प्रतिशतभन्दा धेरै तराई÷मधेशमा चल्ने विद्युतीय अटो रिक्सा रहेका छन् ।

भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार पछिल्लो साढे चार वर्षको अवधिमा १२ हजार विद्युतीय सवारीसाधन भित्रिएका छन् । आव २०७४÷७५ मा ५ हजार २ सय ३९ वटा विद्युतीय सवारीसाधन आयात भएका थिए । त्यसैगरी २०७५/७६ मा यो संख्या ४ हजार ७ सय ४५  वटा, आव २०७६/७७ मा ५ सय ७५ वटा सवारीसाधन भित्रिएका थिए । 

त्यसैगरी आव ०७७/७८ मा विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा गिरावट आएर २ सय ४९ वटामा झरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडाले विद्युतीय सवारीसाधनमा अत्यधिक मात्रामा कर लगाइदिएसँगै विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा अत्यधिक मात्रामा गिरावट आएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले १५ जेठ २०७८ मा अध्यादेशमार्फत चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विद्युतीय सवारीसाधनमा लाग्दै आएको करको दायरा घटाएसँगै विद्युतीय सवारीसाधनको आयात बढ्दै भने गएको छ । 

सन् २०२१ अक्टोवर ३१ देखि नोभेम्बर १२ सम्म संयुक्त राष्ट्र संघिय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी २६ औं सम्मेलन (कोप २६) मा नेपालको तर्फबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबाट भएको सम्बोधनमा जलवायु परिवर्तन सम्वन्धी संकटले गर्दा नेपाल लगायत अल्पविकसीत राष्ट्रहरुले भोगेका कठिनाई र नेपालको स्वच्छ हरित क्रान्तिलाई जलविद्युत् उर्जा मार्फत् प्रवर्धन गर्ने र स्वच्छ उर्जा मार्फत् कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्न सन् २०३५ सम्म कार्बन प्रदुशणयुक्त स्वच्छ उर्जालाई शत प्रतिशत बनाउने लक्ष्य र २०५० सम्म कार्बन उत्सर्जनलाई शुन्यमा झार्ने लक्ष राखिएको छ ।  

सधै सबैका प्राथमिकतामा तर कार्यान्वयन कमजोर

तत्कालिन अर्थमन्त्री पौडेलले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा चालु आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा मुलुकभर पाँच सय वटा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने घोषणा गरेका थिए । त्यतिमात्रै होइन् , साझा यातायात मार्फत आगामी आवमा एक सय वटा विद्युतीय बस सञ्चालनको प्रवन्ध गर्ने योजना अघि सारेका थिए । अहिलेसम्म साझा यातायातले ४० वटा विद्युतीय बस खरिद गर्ने सम्झौता गरिसकेको छ । तर, बजेट वक्तब्यमा जसरी चार्जिङ स्टेशन बन्न भने सकेका छैनन् । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा फेरि १ हजार १ सय ३ वटा विद्युतीय सवारीसाधन नेपालमा भित्रिएका छन् । पछिल्लो दुई वर्षको तुलनामा चालु आवको ६ महिनामा दोब्बरभन्दा धेरै सवारीसाधन आयात भएका छन् । 

२०७८ सालको बजेटमा मात्र होइन, पछिल्लो एक दशकदेखिका अधिकांश बजेटले यसलाई प्राथमिकता दिएका छन् । यति मात्र होइन, नेपाल सरकारले बनाएका विभिन्न नीति तथा कार्यक्रममा पनि यसलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । सरकारले ल्याएको राष्ट्रियरुपमा निर्धारण गरिएको योगदान (एनडीसी) २०२० ले सन् २०२५ भित्र २५ प्रतिशत र २०३० भित्र ९० प्रतिशत निजी र ६० प्रतिशत विद्युतीय सवारी साधनको विक्री संख्या पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । यसमा सन् २०३० भित्र २ सय किलोमिटर विद्युतीय रेल नेटवर्क निर्माणको लक्ष्य राखिएको छ । यसैगरी सन् २०१५ देखि सुरु भएको दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजीले पनि सन् २०१५ मा एक प्रतिशत रहेको विद्युतीय सवारी साधनको संख्या सन् २०१९ मा ५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेको थियो । यसैगरी सन् २०२२ भित्र २० प्रतिशत, सन् २०२५ भित्र ३५ प्रतिशत र २०३० भित्र ५० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । 

वातावरणविद् भूषण तुलाधार सरकारले  विद्युतीय सवारीसाधन प्रवद्र्धन गर्ने खालको राम्रो नीति ल्याए पनि प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न नसक्दा नीति अनुसारको विद्युतीय गाडीको प्रवद्र्धन हुन नसकेको  बताउँछन् ।‘विद्युतीय सवारीसाधन प्रवद्र्धन गर्ने नीतिपछि जुन कार्यक्रम आउनुपर्ने हुन्थ्यो । लगानी गर्नुपर्ने थियो । त्यो चाहीँ नआएकाले कारणले नै कार्यान्वयन हुन नसकेको हो,’ उनले भने ‘सरकारले प्रथामिकताको साथ नहेरेको कारणले पनि अपेक्षित गतिमा उपलब्धी हात पार्न नसकिएको हो ।’ 
वातावरण विद् तुलाधार नीति नियम पर्याप्त भएपनि कार्यान्वयन गर्ने तहमा इच्छाशक्ति नभएकाले कारणले नै समस्या देखिएको दावी गर्छन् । ‘इच्छाशक्ति राजनीतिक तहदेखि कर्मचारी तह दूवैमा अत्यन्तै आवश्यक छ,’ उनले भने‘नीतिलाई कार्यक्रममा, लगानी र परिणाममा परिणत गर्न सकिएन् ।’  

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालले सोचेअनुसारको विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवद्र्धन हुन नसकेको बताउँछन् । ‘विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवद्र्धनको काम हुदैँ नभएको  पनि होइन् । तर, जति सोचेका थियौं । सोही अनुसार नभएको भन्ने पक्कै हो ’ उनले भने,‘विद्युतीय सवारीसाधनप्रतिको आकर्षण विस्तारै अभिवृद्धि हुदैँ गइरहेको छ ।’ प्रवक्ता भेटुवालले विद्युतीय सवारीसाधन सम्बन्धि सकारात्मक वातावरण बन्दै गएको बताए । ‘सरकारले अघिल्लो वर्षको तुलनामा विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा लाग्ने कर तथा महशुल घटाएको छ,’ उनले भने ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कर्मचारीलाई  विद्युतीय सवारीसाधन खरिदको लागि पनि तीन लाख रुपैयाँसम्मको ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरिसकेको छ ।’ निजी क्षेत्रले पनि चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्न पाउने खालको कार्यविधि समेत बनिसकेको छ ।

विगतको वर्षको तुलनामा सर्वसाधारणको पनि वातावरणमैत्री सवारीसाधनतर्फ आकर्षित हुनुमा पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढ्नु र विद्युतीय साधनको मूल्यमा निरन्तर कमी आउनुपनि अर्काे हो । 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऊर्जा दक्षता तथा चुहावट नियन्त्रण विभागका सहायक प्रबन्धक सागरमणि ज्ञवालीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ३८ करोड रुपैयाँ खर्चेर मुलुकभरका ५१ स्थानमा चार्जिङ स्टेशन लगायतका आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्दै आइरहेको बताए ।‘प्राधिकरणले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवद्र्धनको लागि मुलुकभरका ५१ स्थानमा चार्जिङ स्टेशन निर्माणको काम गरिरहेको छ,’ उनले भने,‘अहिलेसम्म करिव ७० प्रतिशत चार्जिङ स्टेशनको पूर्वाधार तयार भइसकेको छ । चालु आवको अन्त्यसम्म सबै निर्माण सक्ने तयारी भइरहेको छ ।’ 

प्राधिकरणले काठमाडौं मात्रै ७ वटा निर्माण गरिरहेको छ । ट्रान्सफर्मर जडान र अन्य कार्यको पनि काम भइरहेको छ । एउटा चार्जिङ स्टेशनमा कम्तिमा पनि ६ वटा विद्युतीय गाडी चार्जिङ गर्न सक्ने गरी निर्माण गरिरहेको छ । उनी भन्छन् ‘सरकारले निजी विद्युतीय सवारीसाधनको भन्दा पनि सार्वजनिक सवारीसाधनको प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने बेला भइसक्यो । अहिलेपनि विद्युतीय सवारीसाधन अर्डर गरेको ६ महिनापछि मात्रै उपलब्ध हुने अवस्था रहेको छ ।’  

ग्रेटवाल मोटर्स कम्पनीका मार्केटिङ कम्यूनिकेसन प्रमुख पंकज यादवले विद्युतीय गाडी प्रवद्र्धनमा चालु आर्थिक वर्षमा सरकारको तर्फबाट राम्रो सहयोग पाएको बताए ।‘सरकारले चालु आवको बजेटमा विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा अन्तशूल्क पुरै हटाइदिएको छ’ उनले भने,‘ सरकारले सहुलियत दरमा नै विद्युतीय सवारीसाधन आयात गर्ने वातावरण तय गराइदिएको छ ।’ उनले एक्स्पोले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवद्र्धनमा ठूलो भूमिका खेल्ने बताए । बिजुलीको मूल्य सस्तो र सहज हुने बित्तिकै विद्युतीय सवारीसाधनको बजार पनि तीव्र गतिमा वृद्धि हुने उनको भनाई छ ।

स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इपान)का उपाध्यक्ष आशिष गर्गले सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई बढावा दिने खालको नीति अघि सार्नुपर्ने बताउँछन् । ‘एक्स्पोेले विद्युतीय साधनको खपत मात्रै होइन, बजारीकरण गर्ने सुनौला अवसर सिर्जना गर्नेछ,’उनले भने,‘एकातर्फ स्वदेशीमा बिद्युतीय उपकरणको खपत बढाउनुपर्ने छ । अर्काेतर्फ क्षेत्रिय बजारमा विद्युतीय बजार खोज्नेतर्फ पनि अग्रसर हुनुपर्ने बेला भइसकेको छ ।’ 

नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष धु्रव थापाले सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विद्युतीय सवारीसाधन प्रवद्र्धन गर्ने खालको नीति अघि सारेकाले विगतको वर्षको तुलनामा विद्युतीय सवारीसाधनको आयात बढेको बताउछन् ।  ‘सरकारले चालु आवको बजेटमा भन्सार र अन्तःशुल््क घटाएसँगै विद्युतीय सवारी साधनको आयात ह्वातै बढेको छ,’ उनले भने,‘विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा सरकारको स्थिर खालको नीति  नहुँदा कहिलेकाही समस्या हुदैं आइराखेका छन् ।’ अध्यक्ष थापा पछिल्लो समय विद्युतीय गाडीको मूल्य पनि पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडीकै हाराहारीमा आएकाले सर्वसाधारणको आर्कषण बढेको बताउँछन् । 

दबाब दिन इप्पानको र्याली

सरकारले महत्वकांक्षी नीति ल्याएपनि विद्युतीय सवारी साधनको संख्यामा लक्ष्य अनुसारको वृद्धि नभईरहेको बेला इप्पानले हिमालयन हाइड्रो एक्स्पोमा विद्युतीय सवारीसाधनको र्याली आयोजना गर्न लागेको छ । 

आगामी शनिबार अर्थात अप्रिल २ विहान ७ बजे इप्पानको आयोजनामा काठमाण्डौस्थित भृकृटीमण्डपबाट सुरु हुने र्याली नेपालको पहिलो जलविद्युत आयोजना फर्पिङ्क पुगेर पुनः भृकुटीमण्डपमा आएर समापन हुनेछ । इप्पान उपाध्यक्ष गर्गका अनुसार, र्यालीमा करिब दुई सय सवारी साधन सहभागी हुनेछन् । “सरकारको लक्ष्य र अपेक्षा अनुसार विद्युतीय सवारी साधन नबढीरहेको बेला सरकार र सरोकारवाला सबैलाई दबाब दिन र यसको प्रवद्र्धन गर्नका लागि र्यालीको आयोजना गरेका हौ ।”–उनले भने । 
र्यालीपछि हिमालयन एक्स्पोको उद्घाटन शनिबारनै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ ।