राष्ट्र बैंकका सञ्चालक कर्णले चौधरी ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशकसँग ३० हजार डलर घूस मागेपछि...

नेपाल राष्ट्र बैंकका सञ्चालक डा. सुबोधकुमार कर्णमाथि गम्भीर नैतिक विचलनको आरोप लागेको छ।

नेपाल राष्ट्र  बैंकको सञ्चालक समितिका एक सदस्यले मुलुकको ठूलो व्यावसायिक घराना सम्बद्ध व्यवसायीसँग ३० हजार डलर (करीब ३६ लाख रुपैयाँ) घूस मागेको आरोप लागेको छ।

राष्ट्र  बैंकका सञ्चालक समिति सदस्य डा. सुबोधकुमार कर्णले चौधरी समूहका प्रबन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरीसँग यस्तो बार्गेनिङ गरेको सूचना हिमालखबरले पाएको छ। प्रबन्ध निर्देशक निर्वाण प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा व्यवसायी विनोद चौधरीका छोरा हुन्।

अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र  बैंक दुवै स्रोतले यसको पुष्टि गरेको छ। यो घूस प्रकरणको विषयमा अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्मा र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जानकार भए पनि अहिलेसम्म कर्णमाथि कारबाहीको प्रक्रिया शुरू भएको छैन।

शुक्रबार एक सार्वजनिक कार्यक्रममा अर्थ मन्त्री शर्माले राष्ट्र  बैंकको सञ्चालक समितिका एक सदस्यले घूस मागेको कुरा आफूले सुनेको बताएका थिए। केन्द्रीय ब्यांकका ती सञ्चालकले ३० हजार डलर चाहियो भनेर बार्गेनिङ गरेको तर आफूलाई त्यसको आधिकारिकता भने थाहा नभएको अर्थ मन्त्रीको कथन थियो।

“त्यस्ता सञ्चालक समिति सदस्य भएपछि पारदर्शिता हुन्छ? सबैले आफ्नो ठाउँमा मर्यादा राख्नु पर्दैन?” अर्थ मन्त्रीले प्रश्न गरेका थिए। अर्थ मन्त्रीले सार्वजनिक कार्यक्रममा नखुलाए पनि बार्गेनिङ गर्ने राष्ट्र ब्यांकका सञ्चालक समिति सदस्यबारे उनलाई सूचना यसअघि नै पुगेको अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ।

हिमालखबरलाई प्राप्त सूचना अनुसार, चौधरी समूहले राष्ट्र ब्यांकमा खेपिरहेको व्यवधानको गाँठो फुकाउन सघाउने शर्तमा कर्णले प्रबन्ध निर्देशक निर्वाणलाई कम्तीमा एक महीनाअघि ३० हजार अमेरिकी डलर माग्दै मोबाइल सन्देश पठाएका थिए। निर्वाणले तत्काल यो विषयको जानकारी चौधरी समूहका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य रहेका बुबा विनोद चौधरीलाई गराएका थिए। कर्णले सन्देश पठाएको केही दिनपछि फेरि ताकेता सन्देश पठाएपछि विनोद चौधरीले यो विषयको जानकारी अर्थ मन्त्री शर्मा र प्रधानमन्त्री देउवालाई गराएको स्रोतको दाबी छ।

कर्णले चौधरी समूहको मुख्य शेयर स्वामित्व रहेको नबिल ब्यांक र नेपाल बाङ्लादेश ब्यांकबीचको मर्जरको प्रक्रियालाई अघि बढाउन सघाउने, कर छूटका लागि सहयोग गर्ने तथा केन्द्रीय ब्यांकमा अड्किएको सिजी सिमेन्टको शेयर लेखाङ्कन सम्बन्धी प्रस्तावलाई खुलाइदिने शर्तमा बार्गेनिङ गरेको स्रोतको दाबी छ।

चौधरी समूहले सिजी सिमेन्टमा गैरआवासीय नेपाली राहुल चौधरीका नाममा शेयर हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। तर, यस्तो अनुमति दिंदा सिमेन्ट कम्पनीबाट प्राप्त नाफा लाभांशका रूपमा विदेशिने जोखिम देखिएपछि यो प्रस्ताव रोकिएको छ।

राष्ट्र ब्यांक सञ्चालक समितिले पनि कर्णको क्रियाकलापबारे जानकारी पाइसकेको केन्द्रीय ब्यांक स्रोतले जानकारी दियो। अहिले कर्णलाई सञ्चालक समिति सदस्यका रूपमा बोर्ड बैठकमा आमन्त्रण गर्न छोडिएको स्रोतको दाबी छ। “राजीनामा दिनुस् भनेर सञ्चालक समितिले आरोपित कर्णलाई जानकारी गराइसकेको सूचना पाएका छौं,” केन्द्रीय ब्यांकका एक उच्च अधिकारीले हिमालखबरसँग भने।

राष्ट्र ब्यांकका सञ्चालक समिति सदस्य कर्णले हिमालखबरलाई सन्देश पठाउँदै आफूमाथिको आरोप आधारहीन तथा सरासर झूटो भएको जनाएका छन्। “अहिलेको परिस्थितिमा यो राजनीतिक रूपमा उत्प्रेरित आरोप हो,” उनले भने।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ११ वैशाख २०७५ मा उनलाई पाँच वर्षका लागि केन्द्रीय ब्यांकको सञ्चालक समिति सदस्यमा नियुक्त गरेको थियो। उनको पदावधि अझै एक वर्ष बाँकी छ। कर्ण नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाका पूर्व अध्यक्ष तथा साउथएशिएन फेडेरेशन अफ एकाउन्टेन्ट्स (साफा) का पूर्व अध्यक्ष हुन्। उनी यूएचवाई सुबोध एशोसिएट्स कम्पनीका सञ्चालक पनि हुन्।

उनले यसअघि २०७३ सालमा महालेखा परीक्षकमा नियुक्तिका लागि आवेदन दिएका थिए। संवैधानिक परिषद्ले २०७४ वैशाखमा टंकमणि शर्मालाई महालेखा परीक्षकमा नियुक्तिको सिफारिश गरेपछि त्यस विरुद्ध कर्ण सर्वोच्च अदालत गएका थिए।

उनले शर्माको महालेखा परीक्षक बन्ने योग्यता नपुगेको भन्दै नेपाल सरकार, संवैधानिक परिषद् लगायत विरुद्ध उत्प्रेषण, परमादेश समेत माग गरेका थिए। तर, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासले २७ भदौ २०७५ मा उनको रिट निवेदन खारेज गरेको थियो।

राष्ट्र ब्यांकको सञ्चालक समितिमा गभर्नर सहित दुई डेपुटी गभर्नर र अर्थ सचिव पदेन सदस्य हुन्छन्। यस बाहेक राष्ट्र ब्यांक ऐन २०५८ ले ‘आर्थिक, मौद्रिक, ब्यांकिङ, वित्तीय तथा वाणिज्य कानूनको क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिमध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेका तीन जना सञ्चालक’ रहने व्यवस्था गरेको छ।

जस बमोजिम विभिन्न समयका सरकारले डा. श्रीराम पौडेल, रामजी रेग्मी तथा डा. सुबोधकुमार कर्णलाई सञ्चालक समितिमा सदस्यका रूपमा नियुक्त गरेका थिए। राष्ट्र ब्यांक ऐनले सञ्चालक समिति सदस्य हुन उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्ति हुनुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ।

राष्ट्र ब्यांक ऐनको दफा २२ (५) ले मुलुकको ब्यांकिङ तथा वित्तीय व्यवस्थामा हानि-नोक्सानी पुग्ने कार्य गरेको देखिएमा तथा ब्यांकको काम-कारबाहीमा बेइमानी वा बदनियत गरेको देखिएमा सञ्चालक समिति सदस्यलाई हटाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, सञ्चालक समिति सदस्यलाई पदमुक्त गर्नुअघि सम्बन्धित व्यक्तिलाई आफ्नो सफाइ पेश गर्ने उचित अवसर दिइने व्यवस्था ऐनमा छ।

सरकारले बिहीबार राष्ट्र ब्यांकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई पदबाट हटाउने उद्देश्य सहित सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको अध्यक्षतामा न्यायिक जाँचबुझ समिति गठन गरेको छ। समिति गठनसँगै अधिकारी स्वतः निलम्बनमा परेका छन्।

राष्ट्र ब्यांक सञ्चालक समिति सदस्य कर्णले घूस मागेको विषयलाई पनि अर्थ मन्त्रालयले अधिकारीमाथि छानबिन गर्नुपर्ने कारण मानेको छ। “गभर्नरलाई कर्णको अनैतिक क्रियाकलापबारे पटक पटक जानकारी गराउँदा पनि उहाँ (गभर्नर) मौन बस्नुभएपछि छानबिन शुरू गरिएको हो,” मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।

तर, राष्ट्र ब्यांक ऐनले सञ्चालक समिति सदस्यलाई कारबाहीको अधिकार गभर्नर वा सञ्चालक समितिलाई दिएको छैन। ऐनको दफा २२ ले नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले अयोग्य सञ्चालकलाई पदबाट हटाउन सक्ने प्रावधान राखेको छ। तर, अर्थ मन्त्रालयले भने कर्णले पठाएका सन्देशलाई अधिकारीमाथिको छानबिनको आधारका रुपमा लिएको छ । 

विराटनगर जुटमिलमा सरकारलाई हानी नोक्सानी पुग्दा पनि लेखापरीक्षण गरेका कर्णले कुनै टिप्पणी नलेखी कानूनी दायित्व विमुख भएको भेटिएपछि उनीमाथि कारबाहीका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २०७६ फागुनमा सिफारिश गरेको थियो। तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले मन्त्रिस्तरीय निर्णयमार्फत कर्णमाथि कारबाहीका लागि नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान) लाई सिफारिसशगरेको नेपाल लाइभले उल्लेख गरेको थियो। 

हिमाल खबर पत्रिकामा रमेश कुमारले लेखेका छन् ।