सरकारको कारबाही गैरकानूनी भन्दै निलम्बनविरुद्ध गभर्नर अधिकारी सर्वोच्चमा

आफूविरूद्धकाे सरकारको कारबाही गैरकानूनी रहेकाे गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीकाे ठहर छ । उनले निलम्बनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । सर्वाेच्च अदालतका अनुसार हाल उनको रिट दर्ताको प्रक्रियामा रहेको छ ।

नेपाल सरकारको चैत्र २५ गते बिहीबारको बैठकको राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेको थियाे । बैठकले उनीमाथि छानबिनको निर्णय गर्दै कार्यबाहकको जिम्मेवारी डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानालाई दिइएको थियाे । 

गभर्नर अधिकारीले आफूमाथि पूर्वाग्रही भएर अर्थमन्त्रीले गैरकानूनी ढंगले जाँचबुझ आयोग गठन गरेको तथा आयोगमा उनको परिवारका सदस्य तथा पार्टी सदस्यहरु राखेको भन्दै उक्त प्रक्रिया नै खारेजीको माग गरेका छन् । 

यसअघि  अधिकारीकाे निलम्बन फिर्ता लिन कर्मचारी संगठनले समेत माग गरेकाे थियाे । नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी संघ, संचय कोष कर्मचारी संगठन,  राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्मचारी संघ, नेपाल बैंक कर्मचारी संघ र कृषि विकास बैंक कर्मचारी संघले गभर्नरलाई गरिएको निलम्बनका सम्बन्धमा संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि नाङ्गो हस्तक्षेप भएकाे बताएका थिए । 

संकटपूर्ण घडीमा राज्यका सबै तह र तप्काका निकाय, संस्था र आम जनसमुदायको विश्वास र सहकार्य जुटाउँदै, राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको परिपालना गर्नुभन्दा आफ्ना कमजोरी र अक्षमतालाई ढाकछोप गर्ने उद्देश्यका साथ राजनीतिक प्रतिशोध र सीमित स्वार्थका खातिर एउटा स्वायत्त एवं संवेदनशील निकायको जिम्मेवार पदाधिकारी माथि देशको समग्र वित्तीय प्रणाली र अर्थतन्त्रमाथि दीर्घकालीन नकारात्मक असर पर्ने गरी सुरु गरिएको कारबाही हरतरहले निन्दनीय रहेकाे संगठनकाे बुझाइ थियाे ।