गभर्नर अधिकारीले नियमित रुपमा काम गर्न पाउने नपाउने टुङ्गो आज

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले दर्ता गरेको रिट निवेदन आज शुक्रबार सुनुवाई हुदैंछ।  उक्त रिटलाई बुधबार र बिहीबार सर्वोच्चले हेर्दाहेर्दैमा राखेको थियो। 
अदालतले दुवै पक्षको बहस सुनेपछि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्नेबारे आदेश गर्नेछ । अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएमा मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म गभर्नर अधिकारीले नियमित रुपमा काम गर्न पाउनेछन् । 

सरकारले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गरी छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएपछि उनी सर्वोच्च अदालत गएका थिए । सरकारले गभर्नर अधिकारीलाई राष्ट्र बैंकका अति गोप्य सूचना चुहाएको, व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको र राष्ट्र बैंकको उद्देश्यअनुसार तोकिएका जिम्मेवारी पूरा नगरेको भन्दै छानबिन समिति गठन गरी उनलाई निलम्बन गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले निलम्बित गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले दर्ता गरेको रिट अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।  न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले उनको रिटमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै छलफलका लागि बोलाएको थियो । 
 

२४ चैत २०७८ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अधिकारीलाई निलम्बन गर्दै जाँचबुझका लागि समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।  निलम्बनमा परेपछि अधिकारीले गैरकानुनी, बदनियतपूर्ण र पूर्वाग्रह रुपमा जाँचबुझ समिति गठन गरेर निलमबन गरिएको दाबी गर्दै रिट दायर गरेका थिए । जाँचबुझ समिति गठन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गर्नुका साथै आफूमाथि निलम्ब समेत फुकुवाको आदेश जारी गर्न माग गरेका थिए ।  साेही रिटमाथि  सुनुवाइमा सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।