हिमालयन बैंकको लाभांश नराेक्न अदालतले दियो निर्देशन

उच्च अदालत पाटनले हिमालयन बैंक लिमिटेडकाे लाभांश नराेक्न निर्देशन दिएकाे छ । हिमालयन बैंक लिमिटेड र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेडलाई मर्जर तोडेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले कारबाही स्वरुप दुवै बैंकका आधारभूत सेयरधनीको कारोबार र लाभांश रोक्का गरेको थियाे ।

राष्ट्र बैंककाे साेही निर्णयकाे विरूद्धमा हिमालयन बैंक पाटनकाे उच्च अदालत पुगेकाे थियाे । उच्च अदालत पाटनले राष्ट्र बैंकको निर्णयविरुद्ध परेको निवेदनमा परमादेश जारी गर्दै साे निर्णय खारेज गरिदिएको हो ।

बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मुनाफाबाट बैंकका शेयरधनीहरूलाई चुक्ता पूँजीको २१.३६ प्रतिशत बोनस सेयर र ४.६४ प्रतिशत नगद कर प्रयाेजनका लागि समेत गरी कुल २६ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेकाे थियाे ।

हिमालयन बैंक लिमिटेडकाे पौष ३० गते, शुक्रबार बैंककाे केन्द्रिय कार्यालय, कमलादी, काठमाडाैँमा भएकाे उनन्तीसाैँ वार्षिक साधारण सभाले मर्जरकाे विशेष प्रस्ताव अस्विकृत गरेकाे थियाे । सभामा शेयरधनीहरूबीच मर्जरका विषयमा विवाद भएपछि मर्जरकाे प्रस्ताव अस्विकृत गरिएकाे थियाे । विवादपछि मर्जरलाई अगाडि बढाउने कि नबढाउने भनेर मतदान भएको थियो । मतदानमा कुल प्रोक्सी भोट ९ करोड २५ लाख २३ हजार ४ सय १० आएको थियो । यसमा मर्जरको पक्षमा ४३.६३ प्रतिशत भोट र विपक्षमा ४२.२९ प्रतिशत भोट आएको थियो । मर्जर गर्ने भए ७५ प्रतिशत मत पक्षमा आउनु पर्दथ्याे । त्यसाे नहुँदा मर्जर भाँडिएको थियाे ।

यी दुई बैंकका उच्च तहका कर्मचारी र सञ्चालकहरुको स्वार्थ बाझिएको कारण दुवै बैंकका लगानीकर्ता मारमा परेका भन्दै गुनासाे गर्दै आएका थिए । दुवै बैंकको सेयर कारोबार  र लाभांश रोक्का गरिदिँदा प्रत्यक्ष असर लगानीकर्तामा पर्नेछ ।