निर्वाचनमा खर्च भएकोमध्ये १ खर्बजति बैंकिङ्ग च्यानलमा आउनसक्ने अनुमान (तथ्यांकसहित)

स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर मतपरिणाम आउने क्रम जारी छ। जित हात पारिसकेका उम्मेदवार तथा सम्बद्ध दलहरु विजय जुलुस निकालिरहेका छन भने मतगणना जारी रहेको स्थानीय तहका उम्मेदवार तथा मतदाताहरु कुन उम्मेदवारले जित्ला भनेर विभिन्न अड्कलबाजी र प्रक्षेपण गरिरहेका छन। यही चुनावी सरगर्मीका बीच मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नजिकबाट नियालिरहेको एउटा तप्का भने निर्वाचनमा दल तथा उम्मेदवारहरुले कति खर्च गरे र सो पैसा औपचारिक बैंकिंग च्यानलमा आउने सम्भावना कति छ भन्ने कुराको अध्ययनतर्फ लागेको देखिन्छ। 

निर्वाचन आयोगको तथ्यांकअनुसार यसपटक ६ वटै महानगरपालिकाबाट कुल १५७ जनाले महानगर प्रमुखको पदमा उम्मेदवारी दिएका थिए।  त्यस्तै ९४ जनाले उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिए। निर्वाचन आयोगले महानगरका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारहरुले गर्न पाउने अधिकतम खर्चको सीमा ७ लाख पचास हजार रुपैयाँ तोकेको छ। सो आधारमा महानगरका प्रमूख र उपप्रमूख पदका उम्मेदवारहरुले १८ करोड ८२ लाख ५० हजार मात्रै खर्च गर्नसक्ने देखिएको छ। तर निर्वाचनमा उम्मेदवारहरुको गतिविधिलाई नजिकबाट नियालिरहेका विश्लेषकहरु भने महानगरको मेयर पदका उम्मेदवारहरुले औसतमा कम्तिमा पनि ५० लाख भन्दा बढी खर्च गरेको र उपमेयर पदका उम्मेदवारहरुले औसत ३५ लाखभन्दा पनि बढी खर्च गरेको हुनसक्ने बताउछन। 'यसपटक कुनै पार्टीबेगर स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिनेहरुको संख्या पनि उल्लेख्य देखिएको छ, उनीहरुले राजनीतिक दलका तर्फबाट उठेका उम्मेदवारहरुको तुलनामा कम खर्च गरेका छन। त्यस्तै आफुले जित्ने सम्भावना उच्च देखेका उम्मेदवारहरुले मनग्गे खर्च गरेको देखिन्छ। जित्ने सम्भावना खासै नरहेका दलका उम्मेदवारहरुले भने खासै खर्च गरेको पाइएन। हरेक महानगरबाट ३/४ जना उम्मेदवारहरुलाई जित्छु भन्ने आत्मविश्वाश उच्च रहेको हुँदा उनीहरुले करोडौं पनि खर्च गरेका छन। कुल ६ वटा महानगरमा त्यसरी करोडौं खर्च गर्ने उम्मेदवारहरु मेयरतर्फ २० जना र उपमेयरतर्फ २० जनामात्रै भए भने पनि ति ४० जना उम्मेदवारहरुले थुप्रै खर्च गरेको देखिन्छ। अरु उम्मेदवारहरुले निर्वाचन आयोगले तोकेकै वा सोभन्दा पनि कम खर्च गरे भने पनि औसतमा एकजना महानगरको मेयर पदको प्रत्यासीले कम्तिमा ५० लाख र उपमेयर पदको प्रत्यासीले ३५ लाख खर्च गरेको हुनसक्ने देखिएको छ।' एक राजनीतिक विश्लेषकले बताए। 

त्यस्तै उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा गरी जम्मा ३३०९ जनाले मेयर पदमा उम्मेद्वारी दिएका थिए। निर्वाचन आयोगले महानगर र नगर प्रमूख पदका प्रत्यासीहरुले बढीमा ४ लाख ५० हजार खर्च गर्न सक्ने गरी सिमा निर्धारण गरिदिएको थियो। त्यस्तै उपप्रमुखमा उम्मेद्वारी दिएका २०४२ जनाको हकमा पनि ४ लाख ५० हजारकै सिमा तोकिएको थियो। प्रमूखमा ३३०९ र उपप्रमुखमा २०४२ जनाले उम्मेद्वारी दिएका थिए। निर्वाचन आयोगको सिमाभित्र बसेर खर्च गर्ने हो भने २ अर्ब ४० करोड ७९ लाख हुन जान्छ।  तर महानगरमा जस्तै उपमहानगर र नगरपालीकामा पनि नगरप्रमूख पदका प्रत्यासीहरुले औसतमा ४० लाख र उपप्रमुख पदका प्रत्यासीले औसतमा २५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको हुनसक्ने अनुमान राजनीतिकर्मीहरुले गरेका छन।
  
गाउँपालिकाका प्रमूख र उपप्रमूख पदका प्रत्यासीहरुले ३ लाख ५० हजार मात्रै खर्च गर्न पाउने गरी निर्वाचन आयोगले सिमा निर्धारण गरिदिएको छ। देशभरीबाट गाउँपालिका प्रमूखमा ३३७८ र उपप्रमूखमा २३९२ जनाले उम्मेद्वारी दिएका थिए। औसतमा १ जना पालिका अध्यक्षका उम्मेदवारले ३० लाख र उपाध्यक्षका उम्मेदवारले १५ लाखमात्रै खर्च गर्दा पनि १३ अर्ब ७२ करोड २० लाख रूपैंया हुन आउँछ। 

महानगर, उपमहानगर, नगर, गाउँपालिका सबैको गरेर कुल ३४३४३ जनाले वडाअध्यक्ष पदमा उम्मेद्वारी दिएका थिए। त्यस्तै १०४१७९ जनाले वडासदस्य पदमा उम्मेद्वारी दिएका छन। आयोगको आचारसंहिता अनुसार वडाअध्यक्ष र सदस्य पदका उम्मेदवारहरुले १ लाख ५० हजार भन्दा बढी पैसा खर्च गर्न पाउंदैनन। तर औसतमा १ जना वडा अध्यक्ष पदका प्रत्यासीले १५ लाख र वडा सदस्य पदका प्रत्यासीले १ लाख ५० हजार मात्रै खर्च गर्दा पनि ६७ अर्ब १४ करोडभन्दा बढी हुनजान्छ। 

अनुमानित खर्च कति ?

माथि प्रस्तुत तथ्याङ्कको आधारमा महानगरका प्रमूख र उपप्रमुख पदका प्रत्यासीहरुले ८५ करोड ५५ लाख, उपमहानगरका प्रमूख र उपप्रमुख पदका प्रत्यासीहरुले २ अर्ब ४० करोड, गाउँपालिकाका प्रमूख र उपप्रमुख पदका प्रत्यासीहरुले १३ अर्ब ७२ करोड र सबै तहका वडाअध्यक्ष र वडासदस्य पदका प्रत्यासीहरुले ६७ अर्ब १४ करोडभन्दा बढी खर्च गरेको देखिन्छ।  

कतिपय राजनीतिकर्मी तथा विश्लेषकहरु चुनावमा ३ देखि ४ खर्ब खर्च भएको बताउछन। अर्थमन्त्रीकै सचिवालयले पनि स्थानिय निर्वाचनमा ४ खर्ब खर्च भएको हुनसक्ने व्यहोराको प्रतिबेदन अर्थमन्त्री समक्ष पेश गरेको अर्थमन्त्रीनिकट स्रोतले जनायो। राष्ट्रबैंक नेतृत्व पनि चुनावमा २ खर्बभन्दा बढी खर्च भएको र कम्तिमा डेढ खर्बजति पैसा बैंकिंग च्यानलमा आउन सक्ने विश्लेषण गरेर बसेको सूचना गोप्य स्रोतबाट प्राप्त भएको छ। तर अर्थसंसारले विभिन्न दलका नेता/कार्यकर्ता तथा विश्लेषकहरुसँग कुराकानी गर्दा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरुले कम्तिमा १ खर्ब भन्दा बढी नै खर्च गरेको हुनसक्ने सम्भावना चाहिँ निकै उच्च देखिएको छ।  

बैंकिंग प्रणालीमा कति आउला ?

पछिल्लो समय बैंक वित्तिय संस्थाहरुमा अपेक्षित मात्रामा निक्षेप आउन सकेको छैन। प्राय: वित्तिय संस्थाहरुबाट राष्ट्र बैंकले तोकेको निक्षेप -कर्जा अनुपात भन्दा बढी कर्जा प्रवाह भईसकेको छ। यस्तो स्थितिमा निर्वाचनमा खर्च भएको पैसाको धेरै हिस्सा बैंकिंग प्रणालीमा आउने र त्यसले तरलता सहज बनाउने अनुमान धेरैले गरेका छन। हुन त बैशाख १५ पछि चुनावमा खर्च गर्नकै लागि बैंकिंग प्रणालीबाट २० औँ अर्ब बाहिरिएको छ। तर चुनावमा खरबौं खर्च भएको र सो पैसा अन्ततोगत्वा औपचारिक प्रणालीमै आउने सम्भावना उच्च रहेको हुँदा जेठ महिनामा तरलताको स्थिति निकै सहज हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। सरकारले निर्वाचनमा खर्च गरेको करिब १५ अर्ब पैसा र दल तथा उम्मेदवारहरुले खर्च गरेको करिब १ खर्ब जोड्दा १ खर्ब १५ अर्ब हुन आउँछ। त्यो मध्येको १५ अर्ब औपचारिक च्यानलमा आएन भने पनि १ खर्ब जति पैसा औपचारिक च्यानलमा भित्रिने सम्भावना निकै उच्च रहेको जानकारहरु बताउछन।