लगानीकर्तालाई राहत दिन धितोपत्रबोर्डको प्रयास:पूँजीगत लाभकर घटाउन माग

नेपाल धितोपत्र बोर्डले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटका लागि पूँजीगत लाभकर घटाउन माग गरेको छ । 

५१ लाखभन्दा बढी लगानीकर्ताको भविष्य जोडिएको धितोपत्र दोस्रो बजारको विकास र विस्तारका लागि बोर्डले पूँजीगत लाभकर घटाउन आवश्यक ठानेको हो । यसै वर्षदेखि सरकारले पूँजीगत लाभकर अल्पकालिन लगानीकर्ता र दीर्घकालिन लगानीकर्ताबिच फरक - फरक लागू गरेको छ । 

धितोपत्र कारोबारमा नाफा भएको खण्डमा मात्र तिर्नुपर्ने यो कर यसै आर्थिक वर्षदेखि व्यक्तिगत लगानीकर्ताहरुको हकमा पनि फरक - फरक लागू भएको हो । यसअघि समान ५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर तिर्दै आएका व्यक्तिगत लगानीकर्ताहरुले यसै वर्षदेखि ७ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म पूँजीगत लाभकर तिर्न थालेका हुन् । 

दीर्घकालिन लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य अनुरुप सरकारले ३६५ दिनभन्दा अघि खरीद गरेको शेयर विक्री गर्दाको नाफामा ७ दशमलव ५ प्रतिशत र ३६५ दिनभन्दा बढी समय शेयर कायम गरी विक्री गर्दाको नाफामा भने ५ प्रतिशत लाभकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । 

धितोपत्र बजारमा लगानी गर्ने संस्थागत लगानीकर्ताहरुका लागि भने १० प्रतिशत पूँजीगत लाभकरको व्यवस्था छ । बोर्डले आगामी दिन अल्पकालीन अवधि १८० दिन कायम गरी त्यस अवधिभित्र नाफामा विक्री गरेको धितोपत्रमा ६ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र पूँजीगत लाभकर लगाउन माग गरेको हो । 

हाल कायम अल्पकालिन लगानीकर्ताले तिर्दै आएको पूँजीगत लाभकर १ दशमलव ५ प्रतिशत विन्दु कम कायम गर्न बोर्डले प्रस्ताव गरेको हो । बोर्डले हाल ३६५ दिन कायम रहेको दीर्घकालिन अवधि १८० दिनभन्दा बढीलाई मानेर त्यसमा भएको कारोबारबाट सिर्जित आम्दानीमा ५ प्रतिशत मात्र पूँजीगत लाभकर लागू गर्न भनेको छ । दीर्घकालिन लगानीकर्ताको लागि १ प्रतिशत विन्दु पूँजीगत लाभकर घटाउन बोर्डले माग गरेको हो ।

पूँजीगत लाभकर घटाउने लगायतका एक दर्जन माग बोर्डले आगामी बजेटका लागि गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुलाई सार्वजनिक निष्कासनमा आरक्षणको व्यवस्था गर्न समेत बोर्डले प्रस्ताव गरेको छ । 

विदेशमा बसेर आफ्नै देशमा लगानीको वातावरण बनाउने उद्देश्यले बोर्डले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुलाई आईपीओमा आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएको हो । विशिष्टीकृत लगानी कोषको आर्जित आयमा कर नलाग्ने व्यवस्था गर्न माग गर्दै धितोपत्र बजारमा लगानी गर्दा लाग्ने शुल्कमा समेत पुनर्विचार गर्नुपर्नेमा बोर्डले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

साना तथा मझौला कम्पनीको कारोबारका लागि छुट्टै प्लाटफर्मको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत बोर्डले औल्याएको छ । यसले गर्दा धितोपत्र दोस्रो बजारमा सूचीकृत कम्पनीको मूल्य तथा बजार मापक नेप्से परिसूचकमा उच्च उतार चढाव आउने अवस्थामा सुधार आउने विश्वास बोर्डको छ । 

उल्लेखित प्रस्तावहरु सहित बोर्डले आगामी बजेटका लागि धितोपत्र तथा वस्तु विनियम सम्बन्धी अध्ययन तथा प्रशिक्षण संस्थाको स्थापना, वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधारको विकास, ऋणपत्र बजारको विकास, प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटल सञ्चालनका लागि सहजिकरण लगायतका प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ । 

साथै, बोर्डलाई कर छूट हुने निकायका रुपमा परिभाषित गर्ने र एक अर्ब वा सोभन्दा बढीको कारोबार गर्ने कम्पनीहरुलाई अनिवार्य धितोपत्र सार्वजनिक निष्कासन गरी सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्थालाई समेत कडाईका साथ लागू गर्न बोर्डले माग गरेको छ । 

यो समाचार आजको अभियानमा छापिएको छ