सबै स्थानिय निकायले उम्मेदवार पाए तर विद्यार्थीले किताब पाएनन्

आजको यो वैज्ञानिक युगमा शिक्षालाई विकासको मूलमन्त्र भनेर सबै विकसित देशहरूले शैक्षिक विकासमा जोड दिँदै गर्दा नेपालमा भने पूस्तक छाप्ने कामलाई पछाडि राख्दै मतपत्र छाप्न लागियो।

शिक्षामा यति र उति विकास गर्छु भन्दै हिड्ने ती उम्मेदवारहरु शिक्षाको नारा दिँदै गर्दा कहिल्यै यो सोचेनन् की कतै अहिले पूस्तक छाप्ने समयमा हामी मतपत्र का नमूना लिई झूटा आश्वासन हरु दिइरहेका त छैनाैँ ? यो कुनै समय सन्दर्भले घटेको घटना नभई सरकारको ठूलो लापरबाही भन्ने बुझिन्छ ।

हामी सबैलाई विगतका वर्षहरूमा कोरोनाले गर्दा शैक्षिक सत्रमा परेको भार अवगत नै थियो। पछिल्लो केही वर्षदेखि परेको भारलाई यो वर्ष सुधार्न नखोजेर झन् शिक्षामा गर्नुपर्ने लगानी राजनीतिक गतिविधिमा गरियो ।

साँच्चिकै लोकतन्त्रमा जनताले पाएको अधिकार मतदान मात्रै होत ? यी अठार वर्षसम्म नपुगेका बालबालिकालाई स्कूलले चुनावले गर्दा तिमीहरूका किताब आउन अझै २-३ महिना लाग्छ भन्दै गर्दा कस्तो मनोवैज्ञानिक संदेश जाला? के अब यसरी आफ्ना छोराछोरीको शिक्षालाई पछाडि राख्दै गरिएको मतदानले जनताले समृद्ध स्थानीय निकाय पाउलान् त ? यसरी प्रश्नहरु उठ्दै गर्दा शिक्षामा भन्दा राजनैतिक गतिविधिमा जोड दिने देशले विकासको भन्दा विनासको बाटो रोजेको देखिन्छ। सम्बन्धित निकायहरुले समयमै ध्यानाकर्षण गरी हरेक विद्यार्थीको हातमा समयमै नया पूस्तक पुराउन जोड गरियोस् ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।