के ४/१२ को नीति स्टक बजार घट्नुको एउटा मात्रै कारक हो त ?

कुनै पनि अर्थतन्त्रमा घरपरिवार तथा व्यवसायका लागि आवश्यक पुँजी परिचालन मुख्यतया प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष माध्यमहरुबाट हुने गर्दछ । प्रत्यक्ष माध्यम अन्तर्गत पुँजीबजार मार्फत् परिचालन हुने पुँजी पर्दछ भने अप्रत्यक्ष माध्यम अन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मार्फत् परिचालन हुने वित्तीय साधन पर्ने गर्दछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मार्फत् परिचालन हुने साधनको नियमन केन्द्रीय बैंकले गर्ने तथा पुँजी बजारको नियमन छुट्टै निकायले गर्ने भएतापनि समग्र वित्तीय क्षेत्रको विकास तथा स्थायित्वमा केन्द्रीय बैंकको भूमिका बढी रहने गर्दछ । यस लेखमा नेपालको सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकले पुँजी बजार स्थायित्वमा खेलेको भूमिकाको बारेमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

पुँजी बजारमा केन्द्रीय बैंकको किन चासो रहन्छ ?

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सर्वोच्च निकाय तथा वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने मुख्य दायित्व प्राप्त गरेको संस्थाको रुपमा पुँजी बजारको विकास तथा स्थायित्वमा अन्य केन्द्रीय बैंकहरु जस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकको समेत चासो रहने गरेको छ । यस्तो चासोलाई कतिपय अवस्थामा बजारले चाहिने भन्दा बढी हस्तक्षेप गरेको भन्ने रुपमा बुझ्ने गरेको समेत भेटिन्छ तथापि केन्द्रीय बैंकले लिने यस्तो चासोलाई वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्ने उद्देश्यका लागि लिएको चासोका सन्दर्भमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

विश्व इतिहास केलाएर हेर्ने हो भने घरजग्गा तथा सेयर बजार क्र्यास भएका कारण वित्तीय क्षेत्र संकट तथा आर्थिक मन्दी निम्तिएको वा अन्य कुनै समस्याका कारण स्टक बजार क्र्यास भई समस्याले झनै विकराल रुप लिएको थुप्रै दृष्टान्तहरु भेटिन्छन । उदाहरणका लागि सन् १९९७ मा एशियन वित्तीय संकटका कारण विश्वव्यापी रुपमा स्टक बजार क्र्यास हुँदा संकट झन गहिरिएर गएको थियो सन् २००७/०८ मा विश्वव्यापी रुपमा भएको स्टक बजार गिरावटले आर्थिक मन्दी विश्वव्यापी रुपमा फैलन गएको थियो ।

त्यसैगरी सन् १९२९ को स्टक क्र्यास तथा सो पश्चात् विश्व अर्थतन्त्रले बेहोर्नुपरेको महामन्दी, सन् १९८७ को क्र्यास र सन् २००० मा टेक्नोलोजि बबलका कारण आएको क्र्यासमा स्टक बजारमा आएको समस्याका कारण वित्तीय तथा आर्थिक संकट गहिरिएको देख्न सकिन्छ । तसर्थ वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने उद्देश्यका लागि केन्द्रीय बैंकले घरजग्गा तथा सेयरजस्ता सम्पत्तिहरुको मूल्य अर्थतन्त्रको आर्थिक परिसूचकहरुसँग सामन्जस्य हुने गरी राख्न प्रयासरत रहने तथा ती मूल्यहरुमा ठूलो उतारचढाव आउन नदिने उद्देश्य राखेका हुन्छन ।

केन्द्रीय बैंकले राख्ने चासोको दोस्रो कारण पुँजी बजारबाट सिर्जना हुने सम्पत्ति मौद्रिक नीतिको प्रसारण संयन्त्रको एउटा माध्यम हुनु हो । सेयर मूल्यमा अत्याधिक वृद्धि हुँदा त्यसले माग वृद्धि गरी मूल्य वृद्धि गर्ने तथा आयात विस्तार मार्फत् बाह्य क्षेत्र असन्तुलन सिर्जना गर्ने हुन्छ ।

तसर्थ मूल्य वृद्धिलाई एउटा निश्चित सीमाभित्र राख्न तथा बाह्य क्षेत्र संतुलनका दृष्टिकोणले समेत घरजग्गा तथा पुँजी जस्ता सम्पत्तिहरुको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिमा केन्द्रीय बैंकको चासो रहने गर्दछ ।

केन्द्रीय बैंकलाई दिइने मूल्य स्थायित्वको जिम्मेवारीका कारण समेत केन्द्रीय बैंकले पुँजी बजारमा चासो राख्ने गर्दछ । समग्र मूल्य स्थायित्वका लागि वस्तु तथा सेवाको मूल्य, ब्याजदर, विदेशी मुद्रा विनिमय दरका साथै सम्पत्तिको मूल्यमा समेत स्थायित्व आवश्यक हुने भएकाले केन्द्रीय बैकले सेयर मूल्यमा हुने अस्वाभाविक उतारचढावलाई न्यूनीकरण गर्न विभिन्न नीतिगत उपायहरु कार्यान्वयन गर्ने गर्दछ ।

आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्नका लागि सहयोगी भूमिकाका रुपमा वित्तीय स्रोत परिचालनको जिम्मेवारी केन्द्रीय बैंकलाई दिइएकाले नेपालमा केन्द्रीय बैंकले बैंकिङ्ग क्षेत्रबाट परिचालन हुने स्रोत साधनलाई कृषि, औद्योगिक उत्पादन लगायतका बढी उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ उपयोग गर्नका लागि समेत विभिन्न नितीगत व्यवस्थाहरु गर्ने गर्दछ । यसका लागि उपभोग्य वस्तु आयात तथा सट्टेबाजी खालका गतिविधिहरुका उपयोग भइरहेको वित्तीय साधानलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ परिचालित गर्नका लागि केन्द्रीय बैंकले पुँजी बजारमा उपयोग भैरहेको वित्तीय साधनको बारेमा चासो राख्ने गर्दछ ।

अन्य मुलुकहरुमा जस्तै नेपालमा समेत् पुँजी बजार वित्तीय प्रणालीको अभिन्न अंग रहदै आएकाले वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नका लागि सेयर मूल्यको स्थायित्व कायम गर्नमा राष्ट्र बैंकले भुमिका खैल्दै आएको छ । त्यसैगरी मूल्य स्थायित्व तथा बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्ने र आर्थिक वृद्धिका लागि वित्तीय साधन उपलब्ध गराई सरकारलाई मद्दत गर्नुपर्ने जिम्मेबारी नेपाल राष्ट्र बैकको छ । यसका लागि बैंकले मार्जिन कर्जा तथा अन्य कर्जा व्यवस्थापन, कर्जामा सेयर धितो मूल्यांकन व्यवस्था, सेयर धितोको कर्जा सीमा तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सेयरमा गर्न सक्ने लगानीका सम्वन्धमा विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाहरु कार्यान्यवन गर्दै आएको छ ।

कोभिड पश्चातको नेप्सेको वृद्धि कत्तिको स्वाभाविक थियो ?
कोभिड समयमा सुरुको अवस्थामा तीब्र गतिमा घटेको नेप्से परिसूचक २०७७ असारपछि भने लगातार उकालो लागेको थियो । यस क्रममा नेप्से परिसूचक ३१९८.६ विन्दुसम्म पुग्यो भने दैनिक कारोबार रु.२१ अर्ब तथा बजार पुँजीकरण रु.४४६८ अर्बसम्म पुगेको थियो । त्यसैगरी उक्त अवधिमा मार्जिन कर्जा रु. ५० अर्ब बाट वृद्धि भएर करिब रु. १०७ अर्ब पुगेको थियो ।

बजार परिसूचकमा भएको यस्तो वृद्धिका पछाडि विश्वव्यापी रुपमा अन्य आर्थिक गतिविधिहरु ठप्प भई ती गतिविधिहरुमा कर्जा माग घट्नु, खुकुलो मौद्रिक नीतिका कारण ब्याजदर न्यून रहनु, विकसित मुलुकहरुमा कोभिडका कारण सर्वसाधारणले उल्लेखनीय वित्तीय राहत प्राप्त गर्नु तथा घरजग्गा कारोबार ठप्प भएका कारण त्यताको लगानी स्टक बजारतिर परिचालित हुनु लगायतका कारणहरु जिम्मेवार देखिन्छन् ।

यसरी कोभिडबाट आर्थिक गतिविधिहरु थिलोथिलो भएको अवस्थामा स्टक बजार उचालिनु वित्तीय स्थायित्वका लागि राम्रो संकेत थिएन । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि २ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको तथा पुँजीबजारको महत्वपूर्ण हिस्साको रुपमा रहेको बैंकिङ्ग क्षेत्रको नाफा करिब २१ प्रतिशतले घटेको समयमा समेत पुँजीबारमा भएको तीब्र वृद्धि पक्कै पनि आधारभूत आर्थिक परिसूचकहरुभन्दा टाढा थियो ।

अझै रोचक कुरा त के छ भने २०७७ असार पछि विश्वका अन्य प्रमुख स्टक बजारहरु भन्दा पनि नेपालको स्टक बजार अत्यन्त तीब्र गतिमा बढेको थियो ।

यसरी उचालिएको सेयर बजारबाट नेपालको अर्थतन्त्रमा मुख्यतया तीनवटा जोखिमहरु सिर्जना हुन पुगेका थिए : एउटा त कुनै दिन फुलेको स्टक बजार क्र्यास भएर सर्वसाधारणको अर्बौ रुपँया डुब्न गई वित्तीय प्रणाली नै संकटग्रस्त हुने जोखिम थियो, दोस्रो वित्तीय साधनहरु उत्पादनशील क्षेत्रहरुभन्दा पनि सट्टेबाजी क्रियाकलापहरुतर्फ परिचालित भई उत्पादन तथा रोजगारीमा थप नकारात्मक असर पर्ने जोखिम थियो भने तेस्रो सम्पत्तिको मूल्यमा वृद्धि भई विलासी वस्तुहरुको आयात मार्फत् बाह्य क्षेत्रमा असंतुलन देखा पर्ने जोखिम रहेको थियो । यसर्थ पुँजी बजारको कारोबारले सिर्जना गर्नसक्ने वित्तीय जोखिमका बारेमा सबैले सोच्नुपर्ने बेला भइसकेको थियो ।

यिनै पक्षहरुलाई विचार गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले मार्जिन कर्जामा केही कडाइ गर्ने नीति अगाडि सार्यो । मर्जिन कर्जा व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्य अनुरुप बैंकले रु.४/१२ करोड कर्जा सीमाको नीति ल्यायो जस अन्तर्गत कुनै लगानीकर्ताले एउटा बैंकबाट बढीमा रु.४ करोड तथा सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट गरी बढीमा रु. १२ करोड मात्र मार्जिन कर्जा प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था भयो ।

मार्जिन कर्जामा राखिएको यस्तो सीमाको मुख्य दुइवटा उद्देश्य रहेको देखिन्छ : एउटा अत्याधिक सेयर मूल्य वृद्धिका कारण उत्पन्न भएको बजार जोखिम न्यूनीकरण गर्ने तथा अर्को सेयर कर्जामा साना लगानीकर्ताको पहुँच वृद्धि गर्ने । उक्त नीति ल्याउने वेलामा नेपालमा ठूला १३१ जना लगानीकर्ताले बैंकिङ्ग क्षेत्रबाट औसतमा रु. २८ करोड मार्जिन कर्जा उपयोग गरिरहेका थिए जुन कुल मार्जिन कर्जाको करिब ३५ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको थियो । बाँकी ८४३३ ऋणीले औसतमा रु. ८२ लाख कर्जा उपयोग गरिरहेका थिए । यसरी कुल मार्जिन कर्जाको करिब एक तिहाई कर्जा एक प्रतिशत मार्जिन कर्जा ऋणीले मात्र उपयोग गरिरहँदा त्यसबाट प्राप्त हुने लाभ समेत् सीमित व्यक्तिलाई प्राप्त हुने अवस्था रहेको थियो ।

मार्जिन कर्जामा ल्याइएको यस्तो नीतिगत व्यवस्थाले समग्रमा साना लगानीकर्ताको सेयर कर्जामा पहुँच अभिवृद्धि गर्नमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । पछिल्लो समयमा रु. ५० लाख भन्दा कमको मार्जिन कर्जा वृद्धि हुँदै गएको तथा सो भन्दा ठूलो आकारको कर्जामा कमी आउदै गएको तथ्यांकले यसलाई पुष्टि गरेको छ । मार्जिन कर्जामा प्रतिव्यक्ति सीमा तोक्ने नेपाल मात्र एउटा मुलुक होइन । सार्क क्षेत्रमा भारत तथा बंगलादेशमा समेत् बैंकिङ्ग क्षेत्रबाट लिन सकिने सेयर कर्जामा प्रतिव्यक्ति सीमा तोकिएको छ । यसबाट स्टक बजारको अधिकेन्द्रित जोखिम कम हुन गई सीमित व्यक्तिहरुले बजार चलाउने तथा त्यसबाट लाभ लिने जस्ता पक्षहरुमा केही सुधार आउने तथा पुँजी बजारको समग्र विकास तथा स्थायित्वमा योगदान पुग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

के ४/१२ को नीति स्टक बजार घट्नुको एउटा मात्रै कारक हो त ?

पछिल्लो समयमा राष्ट्र बैंकको ४/१२ को नीति मात्रै स्टक बजार घट्नुको प्रमुख कारकको रुपमा रहको आरोप बेला बखतमा लाग्ने गरेको छ । तथापि सेयर बजार घट्नुमा अन्य आधारभुत कारणहरु रहेका छन् । पहिलो त पछिल्लो समयमा भएको उल्लेख्य आयातका कारण बैंकिङ्ग क्षेत्रको तरलता दबाबमा रहेको छ जसले गर्दा ८.५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको कर्जा ब्याजदर ११ प्रतिशत नजिक पुगेको छ ।

ब्याजदरमा भएको वृद्धिका कारण लगानीकर्ताहरु पुँजी बजारमा लगानी गर्न हिच्किचाएका छन् र सेयर मागमा गिरावट आएको छ । यस्तो प्रवृत्ति नेपालमा मात्रै नभएर विश्वव्यापी रुपमा देखिएको छ । दोस्रो, विप्रेषणमा आएको गिरावटका कारण घरपरिवारमा प्राप्त हुने वित्तीय स्रोतमा कमी आएको छ । यसले समेत सेयरको मागमा केही कमी ल्याएको छ । त्यसैगरी कोभिड पश्चात्को पुनरुत्थानको क्रममा व्यापार व्यवसायहरु सूचारु भई स्रोतसाधन समेत त्यसतर्फ परिचालित भएकाले सेयर बजारबाट वित्तीय साधन अन्य आर्थिक गतिविधितर्फ परिचालन हुन पुगेको छ ।

कारकहरु जे सुकै भएतापनि आर्थिक सूचकहरु भन्दा विपरित दिशामा गई उचालिएको सेयर बजार एकदिन सच्चिनु नै पर्ने थियो नत्र यसले विगतमा घरजग्गामा गरिएको लगानीले केही वित्तीय संस्थालाई घराशायी बनाएजस्तै वित्तीय क्षेत्रमा दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने जोखिम रहेको थियो । अबका दिनमा बजार थप घट्न नदिई यसलाई आधारभूत आर्थिक आर्थिक अवस्थाको प्रतिविम्बका रुपमा विकास गर्नका लागि नेपाल सरकार, राष्ट्र बैंक लयागतका अन्य सरोकारवाला निकायहरु मिलेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर बजार बढेको बखतमा मात्र हैन घटेको बेला समेत चासो दिने गरेको छ । विगतमा सेयर मूल्यमा कमी आएको वेला सेयर कर्जामा कर्जा मूल्य अनुपात ५० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत सम्म पुर्‍याएको थियो भने सेयर मूल्यांकन प्रक्रिया समेत केही सहज बनाउदै १८० दिनको औसत मूल्यको सट्टा १२० दिनको औसत मूल्यका आधारमा कर्जा प्रवाह गर्न सकिने तथा सेयर मूल्य २० प्रतिशत सम्मले घटेमा मार्जिन कल गर्न आवश्यक नहुने व्यवस्था ल्याएको थियो । यस्ता व्यवस्थाहरुले पुँजी बजारको विस्तारमा सहयोग गरेका थिए ।

यी व्यवस्थाहरुका अलावा पुँजी बजारको पहुँच वृद्धि, विकास तथा स्थायित्वका लगायतका मुद्दाहरुमा नेपाल राष्ट्र बैंकले आस्वा प्रणाली, दोस्रो बजारको अनलाईन कारोबार लगायतमा सहयोगी भूमिकामा काम गरिरहेको छ ।

निष्कर्ष
पुँजी बजार वित्तीय क्षेत्रको महत्वपूर्ण तथा अभिन्न अंग भएका कारण पुँजी बजारको स्थायित्वमा केन्द्रीय बैंकको चासो रहने गर्दछ । नेपाल राष्ट्र बैंकलाई वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने जिम्मेवारी सुम्पिएका कारण पुँजी बजारमा प्रवाह हुने कर्जाका सम्वन्धमा उक्त बैंकले विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाहरु ल्याउने गर्दछ ।

पछिल्लो समयमा ल्याइएका नीतिहरु पनि पुँजी बजारको विकास, स्थायित्व तथा पुँजी बजारबाट प्राप्त हुने फाइदा बढी भन्दा बढी लगानीकर्तामा पुर्‍याउनका लागि ल्याइएको रुपमा बुझ्न सकिन्छ । तसर्थ यस्ता नीतिहरुलाई हटाउनुको साटो पुँजी बजारमा साना लगानीकर्ताको पहुँच थप विस्तार गर्दै तथा सेयर मूल्यमा हुने उतारचढाव कम गर्दै यसलाई थप व्यवस्थित, विकसित तथा सक्षम बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।

(नेपाल राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक सिद्धराज भट्टको यो लेख नेपाल धितोपत्र बोर्डको ३० औं वार्षिकोत्सव-२०७९ लेख विशेषांकबाट साभार गरिएको हो ।)