'मनोज अधिकारी नै एम.अधिकारी हुन्, गलत नीतिका विरुद्ध अडान लिँदा गभर्नरमाथि सरकार खनियो'

नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले नेपालको अर्थतन्त्रलाई कालोबजारी, तस्कारीकरण गर्ने नीतिका विरुद्व गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको अडानका कारण गभर्नर माथि सरकार खनिएको आरोप लगाएका छन् ।

उनले बजेट अघि राजिनामा दिएका अर्थमन्त्रीले स्रोत नखुलेको विदेशी कालो धन अबैध ढङ्गबाट भित्र्याउन खोज्दा, बैकिङ च्यानलमा ल्याउन खोज्दा गभर्नरले सफल हुन दिएनन् र त्यसको बदला लिन सरकारले गभर्नर माथि अनेकौं आरोप लगाउन खोजेको बताएका हुन् ।

आज पोखरामा प्रेस चौतारीले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै एमाले महासचिव पोखरेलले गभर्नर माथिको आक्रमण गलत प्रवृत्तिलाई हावी गराउन खोज्ने सरकारकारको नीतिका विरुद्व, गभर्नरको अडानका विरुद्ध छ भन्ने त बुझ्नुस् न भन्दै गभर्नरको बारम्बार बचाउ गरिरहे ।

उनले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपालको अर्थतन्त्र जोगाउन खोज्दा उनी माथि आरोप लगाएको पटक पटक बताउँदै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको बचाउमा धेरै समय खर्चे ।

उनले एमाले अर्थ तथा योजना विभागको सदस्य एम अधिकारी नै महाप्रसाद अधिकारी हुन् भनि आएमा समाचारहरु प्रायोजित भएको समेत बताएका छन् । बिराटनगरका चार्टर एकाउन्टेण्ड मनोज अधिकारी नै अर्थ तथा योजना विभागको सदस्य रहेको उनले बताएका छन् ।

पार्टीले आधिकारीक वक्तव्य नै जारी गरि सकेपछि अब यसमा अन्योलता छ, द्धविधा छ, भनिरहनु नपर्ने बताए । एमाले अर्थ तथा योजना विभागकै एक सदस्यले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी विभागको सदस्य रहेको भनी सार्वजनिक भएको अडियोतर्फ इङ्कित गर्दै उनले भने, 'फलानोले यसो भनेको छ, उसो भनेको छ भनी आएका समाचारहरु आधिकारीक स्रोतबाट आएका होइनन्, यो प्रायोजित रुपले आएका समाचार हुन् ।'

पोखरेलले 'अर्थ तथा योजना विभागको अहिलेसम्म बैठक नै बसेको छैन भने विभागको एक जना सदस्यले उहाँ बैठकमा आउने जाने गर्नु हुन्थ्यो, यसो भने उसो भने भन्ने भनाई गलत सावित भएन र ?' भन्दै प्रतिप्रश्न गरे । उनले बैठक नै नबसेको सफतग्रहणै नगरेको मनोनीत सदस्यले भनेको कुरालाई आधिकारीता मान्न नसकिने बताए । पार्टीको आधिकारीक धारणालाई नबुझ्ने अनि विभागले पत्रै नकाटेका व्यक्क्तिको कुरालाइ फलानोले यसो भन्दै छ भन्नुको अर्थ नरहने पोखरेलको भनाइ थियो ।

उनले यो बहसका पछाडी कालो धनलाई सेतो पार्ने उदेश्य रहेकोले यो सामान्य कुरा होइन, गम्भिर घटना हो भन्दै महाप्रसाद अधिकारीलाई राजनीतिक आवद्वताको नाममा सरकारले हटाउन सकिन्छ कि भनेर अनावश्यक बहस सृजना गरेको आरोप समेत लगाएका छन् ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।