व्यापारीको अगाडि सरकार पनि निरीह !

केपी ओलीको पालामा गृह मन्त्रालय सम्हालेका रामबहादुर थापाले महत्वपूर्ण ६ वटा निर्णय गरेका थिए । उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न, अस्तव्यस्त शहरलाई व्यवस्थित बनाउन, प्रदुषण र दुर्घटना कम गर्ने उदेश्यका साथ गृहमन्त्रीले थापाले विभिन्न नीति अघि सारेका थिए । जुन २०७५ असारमा मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत भयो र साउनमा राजपत्रमा निक्लियो । राजपत्रमा प्रकाशित भएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि यो कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन् । 

काठमाडौंको गंोगबुमा रहेको नयाँ बसपार्कलाई उपत्यका बाहिर सार्ने, ढुवानी गाडीलाई राति ९ बजेपछि उपत्यकाभित्र छिर्न दिने र बिहान ४ बजेभित्र बाहिर निस्किसक्नुपर्ने भनिएको थियो । ड्राइभिङ सेन्टरहरु पनि उपत्यका बाहिर लाने, वर्कसप र अटोशोरुम पनि उपत्यकामा सञ्चालन गर्न नदिने, फोहोर संकलन गरेर थुपार्ने कबाडीलाई पनि उपत्यका बाहिर सार्ने, हाडवेयर र मार्बल पसल पनि उपत्यकामा सञ्चालन गर्न नदिने उनको निर्णय थियो । 

यो सार्नका निम्ति सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागलाई पत्र लेख्ने र नसारेको खण्डमा त्यस्ता व्यवसायको दर्ता खारेज गरिदिने । ट्राफिक महाशाखाले दुई पाङग्रे सवारी साधनलाई उपत्यकाभित्र चलाउनदिनु हुदैन् भनेर यातायात मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयसंग माग गर्यो । तर, यातायात मन्त्री मानेनन् । सबैभन्दा धेरै दुर्घटना पर्ने दुई पाङग्रे सवारी र ट्राफिक जाम गर्ने पनि यही सवारी भनेर महाशाखाले यसलाई प्रतिबन्ध लगाउन सरकारसंग माग गरेको थियो ।  

दुई पाङग्रे सवारी साधनबाट राज्यलाई राजस्व पनि नआउने र यी सवारी जोखिमपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले टिप्पणी उठाएर यातायात मन्त्रालय लगे । तर, त्यतिखेरका यातायात मन्त्री वीरबहादुर बलायाले विभिागबाट गएको प्रस्ताव दराजमा थन्काइदिए । महानिर्देशक भट्टराईले निजी प्लेटका गाडीलाई निरुत्साहन गर्न खोजेका थिए । बरु भाडाका गाडीलाई थप व्यवस्थित बनाएर अघि बढाउने योजना उनको थियो जुन पूरा हुन दिइएन् । 

गृहले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा लैजान पनि कोही तातेनन् । राजपत्रमा निस्किनेबित्तिकै सबै निकाय तातेर उपत्यका व्यवस्थित बनाउन लागेको भए आज उपत्यकाको स्वरुप फेरिन्थ्यो । ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न चुनौती खेप्नुपर्ने थिएन् । अहिले गंोगबु बसपार्कबाट ७७ जिल्लाका गाडी छुट्छ । यता, उताबाट आउने गाडी पनि यही थन्किन्छ । ७७ जिल्लाबाट गाडी आउने र जाने भएपछि ट्राफिक जाम हुनु स्वाभाविकै हो । सरकारले नयाँ बसपार्क मात्र हटाइदिने हो भने ट्राफिक जाम निकै कम हुन्छ । 

अहिलेका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले पहिलेको नीति कार्यान्वयनमा लादैनन् । अस्तव्यस्त शहरलाई व्यवस्थित बनाउन उनले थप निर्णय पनि गर्दैनन् । कारण के भन्दा व्यापारीसंग पेसा खाने । ट्राफिक प्रहरी प्रमुख उमा चौधरीले पनि यसमा चासो देखाएकी छैनन् । मन्त्रालयले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, थप निर्णय आवश्यक छ भने सम्बन्धित निकायमा प्रस्ताव लाने तर जसरी हुन्छ शहरको स्वरुप फेर्ने उनको दायित्व हो यो । उपत्यकावासी समेत यी दुई पाङग्रे सवारी साधनदेखि हेरान भइसकेका छन् । 

उनीहरुको अनुसार उपत्यकाबाट दुई पाङग्रे सवारी, माइक्रोबस र ट्याम्पो विस्थापन गर्नुपर्छ । सार्वजनिक यातायात र ट्याक्सीलाई प्राथमिकता दिन उनीहरुले जोड दिएका छन् । यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक सुरेश राउतले उपत्काभित्र दुई पाङग्रे सवारी साधन प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ भनेर टिप्पणी उठाएर यातायात मन्त्रालय लादैनन् । ट्याक्सी र बस खोल्नतिर उनको ध्यान छैन् । यता, यातायात मन्त्री इश्तियाक मोहम्मद राईले यसतर्फ चासो दिएको पाइदैन् । 

दुई पाङग्रे सवारी साधनले उपत्यकाको स्वरुप बिगारेको छ । ट्राफिक जाम सीमाभन्दा माथि गइसकेको छ । पार्क गर्ने ठाँउ नभएर बाटोभरि दुई पाङग्रे पार्किङ गरिएको हुन्छ । राज्यलाई राजस्व पनि तिरेका छैनन् । त्यसैले पनि यसलाई विस्थापन गर्नुपर्छ । राज्यलाई रद्दीभर फाइदा छैन् । दुई पाङग्रे सवारी राज्यलाई नै घाँडो बनेको छ । अब गृह मन्त्रालय, यातायात मन्त्रालय र उपत्यकाका स्थानीय सरकार मिलेर नीति ल्याउनुपर्छ । अझ पनि हेलचेक्य्राई गर्ने हो भने सरकारले थेग्नै नसक्ने स्थिति बन्छ । 

ट्राफिक महाशाखाले सवारी साधन व्यवस्थित गर्न नसकेको स्पष्ट देखिन्छ । २० वर्ष कटेका थोत्रा, पुराना भाडाका गाडी सडकमा गुडिरहेका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले २० वर्ष पुगेका गाडी हटाउने भनेर निर्णय गरिसकेको छ । तर, ट्राफिक महाशाखा सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न पनि असमर्थ छ । यता, निजी प्लेटका २० वर्ष कटेका सवारी साधन हटाउनुपर्छ भनेर सरकारले निर्णय गरेको छैनन् । आयु पुगेका सरकारी र संस्थानका सवारी पनि विस्थापन गर्नुपर्छ । 

दैनिक हजारौं निजी प्लेटका गाडीहरु यातायात कार्यालयमा दर्ता भइरहेका छन् । अनि कसरी सडकले थेग्छ ? ४० वर्ष पुगेका पनि गाडी पनि सडकमा गुडेका छन् । कि विस्थापन कि दर्ता बन्द गर्यो भने ट्राफिक महाशाखालाई ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन्छ । यातायात व्यवस्था विभाग, यातायात मन्त्रालय र प्रदेश सरकार सामान्य निर्णय गर्नसमेत असमर्थ हुँदा सर्वसाधारणलाई निकै सास्ती भएको छ । उता, ट्राफिक महशाखालाई ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न हम्मेहम्मे परेको छ । 

सरकार भाडाको गाडीमा भएको सिण्डिकेट हटाउन नसक्ने । सार्वजनिक यातायातमा खुला प्रतिस्पर्धा गर्न र एकाधिकार तोड्न पनि सरकार नसक्ने । भाडाको गाडी अपुग र राम्रो सेवासुविधा नभएपछि निजी किन्नेतिर ध्यान गएको हो । बैंकबाट कर्जा लिने निजी प्लेटको सवारी किन्ने । अब सरकारले काठमाडौंमा भएका घर सबै भत्काएर बाटो बढाउनुपर्यो । कि निजी प्लेटका गाडीलाई पनि २० वर्षे लागु गर्नुपर्यो । स्कुले बसहरुले पनि ट्राफिक जाम बढाइदिएको छ । 

स्कुल बस चल्नलाई निश्चित समय तोकिनुपर्यो । कि बिहान अलिक छिटो लगेर बेलुका पनि छिटो छुट्टी मिलाउनुपर्यो । कि अफिस टाइमभन्दा ढिलो बनाउनुपर्यो । सबै एकैचोटि निस्किदा ट्राफिक जामले विकराल रुप लिन्छ । यता, स्कुल बसहरु पनि निकै पुराना छन् । यिनीहरुलाई पनि विस्थापन गर्ने बेला भइसकेको छ । तरकारी बोक्ने टाटा मोडल, पाउ टेलर र ट्याक्टरहरुलाई पनि दिँउसो चल्न दिनुहुन्न । रातको समयमा मात्र चलाउन दिनु पर्छ । 

अहिलेको ट्राफिक प्रमुख कमिशनको पछि लाग्ने । सलाम खाने तर काम केही नगर्ने । दुर्घटना कसरी कम गर्ने ? राज्यलाई कसरी सहयोग गर्ने ? अस्तव्यस्त शहरलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने ? राजस्व कसरी बढी उठाउने ? जथाभावी पार्किङ कसरी रोक्ने ? यसतर्फ उनको ध्यान छैन् । अहिले जथाभावी पार्क गरेपनि, ट्राफिक नियम नमानेपनि कसैले केही गर्नेवाला छैन् । सर्वसाधारणलाई सरकारी निकाय नभएको जस्तो अनुभुति हुन्छ । ट्याक्सी र अन्य सार्वजनिक यातायातले मनलाग्दी भाडा लिएर ठगिरहेका छन् । 

तर, ट्राफिक महाशाखाले कारबाही गरेको भेटिदैन् । ट्राफिक महाशाखा काममा तेल हालेर बस्ने । गृहमन्त्री र यातायात मन्त्री कमिशन आँउछ कि भनेर ढुकेर बस्ने । अनि हुन्छ सुन्दर र व्यवस्थित शहर ? कालिमाटी, बल्खु, तीनकुने, धुम्बाराही, भक्तपुरलगायतका स्थानमा भएका तरकारी बजार उपत्यका बाहिर सार्ने हो भने निकै ट्राफिक जाम घट्छ । उपत्यकाका प्रमुखहरुले पनि यसमा सरकारलाई सहयोग गरे भने आम नागरिकलाई सहज हुन्छ । महानगरपालिका र नगरपालिकाका मेयरहरु जागरुक हुन आवश्यक देखिएको छ । 

अहिले पनि सडकको छेउमा ट्रक, बसहरु पार्किङ गरेर राखेको हुन्छ । तर, त्यसलाई हटाउनुको साटो ट्राफिक प्रहरी पैसा लिएर आफ्नो गोजीमा हाल्छन् । त्यस्ता सवारी साधनलाई हटायो भने जनतालाई सहज हुन्थ्यो । पछिल्लो समय जनताले ट्राफिक प्रहरीलाई घुस्याहाको दर्जा दिएका छन् । पहिले पनि जनताले नयाँ बसपार्क गंोगबुमा राख्नुहुन्न । उपत्यकाबाहिर राख्नुपर्छ भनेर माग गरेका थिए । नयाँ बसपार्क गाेंगबुबाट हटाउनुपर्छ भनेर पटकपटक माग राख्दा पनि सरकारले सुन्दैन् । 

काभ्रेबाट आएका गाडीहरु साँगाबाट भित्र छिर्न दिनुहुन्न । अरु जिल्लाबाट आएका सवारीलाई थानकोट प्रवेशमा रोक लगाउनुपर्छ । यति गर्यो भने ट्राफिक जाम निकै कम हुन्छ । उपत्यका व्यवस्थित बनाउने जिम्मेवारी सबैको हो । हरेक सरकारी संयन्त्र आआफ्नो ठाँउबाट लागि परौं । घरको नक्सा पास गरिदिँदा अनिवार्य अन्डरग्राउण्ड समावेश भएको हुनुपर्छ । मेयर र वडाध्यक्षले अन्डरग्राउण्ड बनाउन नचाहनेको घरको नक्सा पास गर्नुहुदैन् । फुटपाथ व्यापार व्यवसाय र निर्माणधीन सामग्रीले भरिएको छ । 

फुटपाथ व्यवसायीलाई न ट्राफिक प्रहरीले हटाउछ न महानगर प्रहरीले । गृहमन्त्री खाँण जिम्मेवार नहुँदो अघिल्लो सरकारको निर्णय दराजमा थन्कियो । जनताले एकदमै सास्ती पाए । आफ्नो व्यापार उपत्यका बाहिर सार्दा आफूलाई घाटा लाग्छ भनेर राजनीतिक दललाई पैसा दिएर निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाए । व्यापारीको अगाडि गृहमन्त्रीको केही लागेन् ।