वाणिज्य बैंकहरु मर्जर र एक्विजिसनमा गई पुस मसान्तसम्ममा एकिकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट थप सुविधा पाउने भएका छन् । मौद्रिक नीतिमा गरिएको ब्यबस्था कार्यन्वयनको लागि राष्ट्र बैंकले आज मंगलबार जारी गरेको निर्देशन यो कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
वाणिज्य बैंकहरु एक आपसमा गाम्ने, गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा ्र सहभागी भई २०७९ पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोवार संचालन गरेमा विद्यमान व्यवस्थाको अतिरिक्त देहाय बमोजिमका थप सुविधा तथा छुट एकीकृत कारोबार गरेको मितिले १ वर्षसम्म प्रदान गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
पुस मसान्तसम्ममा एकिकृत कारोबार सञ्चालन गर्ने बैंकहरुले पाउने थप सुविधाहरु यस्ता छन्ः
(१) वाणिज्य बैंकहरु एक आपसमा गाभ्ने गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न | भई २०७९ पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा काठमाडौं उपत्यका बाहेकका महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा एकीकृत कारोबार गरेको मितिले १ वर्षसम्म शाखा कार्यालय खोल्न यस बैंकको स्वीकृति लिनु पर्ने छैन।
(२) वाणिज्य बैंकहरु एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न | भई २०७९ पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा काठमाडौं | उपत्यका बाहिर तीन वटा शाखा खोली सञ्चालनमा ल्याए पश्चात एकीकत | कारोबार गरेको मितिले १ वर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकामा एक शाखा खोल्न यस बैंकको स्वीकृति लिनु पर्ने छैन ।
(३) २०७९ पस मसान्त भित्र गाभ्ने गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रिया सम्पन्न गरी | एकीकृत कारोबार गर्ने गरी दुई वा दुईभन्दा बढी वाणिज्य बैंकहरु एकापसमा | गाभ्ने गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भएमा एक पटकका लागि ६५ वर्ष उमेर नाघेको व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त/पुनः नियुक्त हुन बाधा पर्ने छैन ।
(४) वाणिज्य बैंकहरु एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई २०७९ पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा यस बैंकबाट तोकिएको कुल निक्षेपमा सरकारी संस्था एवम् संस्थानहरु, पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरु, बचत तथा ऋण सहकारी संस्था तथा त्यस्ता संस्था एवम् संस्थान मातहत संचालित कोषहरुको निक्षेपको अंश प्रति संस्था १० प्रतिशत बिन्दुले थप गरिनेछ ।
(५) वाणिज्य बैंकहरु एक आपसमा गाभ्ने गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई २०७९ पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार संचालन गरेमा यस बैंकबाट | तोकिएको न्यूनतम २५ प्रतिशत बराबर ऋणपत्र जारी गर्न पर्ने समयावधि एकीकृत कारोबार गरेको मितिले १ वर्षसम्म थप गरिनेछ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस