मंसिरको चुनावमा १० अर्ब खर्च लाग्ने

निर्वाचन आयोगले मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनलाई व्यवस्थित रुपले सम्पन्न गर्न कार्यतालिका स्वीकृत गरी थप गृहकार्यलाई तीव्र बनाएको छ।

आयोगले निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने निर्देशिका, कार्यविधिको तर्जुमा र परिमार्जनको काम गरेको छ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाकाअनुसार आयोगले यसबीचमा निर्वाचनमा भाग लिन चाहने राजनीतिक दल दर्ताका लागि आह्वान, आर्थिक व्यवस्थापन कार्यविधि र बजेट तर्जूमाको काम गरेको छ।

मिति घोषणापछि तयारीका लागि आयोगलाई एक सय सात दिन समय उपलब्ध छ।

निर्वाचनका लागि खर्च करिब रु १० अर्ब लाग्ने र कूल मतदाता सङ्ख्या करिब एक करोड ८२ लाख हुने आयोगको अनुमान छ।

मतदाता नामावली अद्यावधिक कार्य प्रारम्भ, मतदान स्थलको पुनरावलोकन र समानुपातिक तर्फको निर्वाचन कार्यक्रम स्वीकृत गरिसकेको छ।

निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, भयरहित र मितव्ययी बनाउने सन्दर्भमा आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई पर्यवेक्षणका लागि सूचना प्रकाशित गरी आह्वान गरिसकेको छ।

निर्वाचनमा करिब १० हजार आठ सय २५ मतदानस्थल र अस्थायीबाहेक करिब २२ हजार ५०० मतदानस्थल रहने छन्।

बालिग मताधिकारको प्रयोग गर्ने सिलसिलामा निर्वाचनको अघिल्लो दिन १८ वर्ष उमेर पुगेका मतदातालाई मताधिकार हुनेछ।

निर्वाचनलाई विश्वासनीय तुल्याउन मतगणनास्थलमा सिसीटीभीको जडान र अनुगमन कार्यको थालनी आयोगले यस अघिकै निर्वाचनबाट प्रारम्भ गरिसकेको छ।

राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त बाहेकका अन्य दललाई पनि सम्बन्धित दलकै निर्वाचन चिह्न प्रदान गर्ने तयारी छ। मतदाता शिक्षाको ढाँचा परिवर्तन गरी आयोगले डिजिटल माध्यममा जोड दिएको छ।

आयोगले अघि सारेको मतदाता शिक्षासम्बन्धी नीतिका कारण प्रति मतदाता खर्चमा उल्लेख्य कटौति भएको छ।

निर्वाचनमा मतदाताको सहभागिता बढाउन तथा बदरमत प्रतिशत घटाउन आयोगले विषय विज्ञ र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग निरन्तर सम्वाद गरी सुझाव कार्यान्वयन गर्दै आएको छ।

निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, कैदीबन्दी, स्वीकृती लिई सञ्चालनमा रहेका बृद्धाश्रममा रहेका मतदातालाई अस्थायी मतदाता सूचीमा समावेश गरी समानुपातिकतर्फ मताधिकारको व्यवस्था गर्ने आयोगको सोच रहेको बताइएको छ।

निर्वाचनलाई स्वतन्त्र र स्वच्छ तुल्याउन आयोगले विभिन्न तहमा अनुगमन समयन्त्र मार्फत चुनावलाई भड्किलो र खर्चिलो हुनबाट रोक्न भगिरथ प्रयास गरिरहेको छ।

निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने मिथ्या सूचना र दुष्प्रचारलाई रोक्न अनुगमनको प्रभावकारी समयन्त्रको व्यवस्थाको शुरुवात गरिसकेको छ।

उम्मेदवारी दर्ता गर्दा उम्मेदवारको सम्पति विवरण लिने र उम्मेदवारको योग्यता, राजीनामा, पेश्की, बेरुजु आदि विषयमा स्वघोषणा लागू गर्ने सोच आयोगको छ।

आयोगले ७६ बुँदाको निर्वाचन कार्यतालिका स्वीकृत गरी निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, मितव्ययी र निश्पक्ष तुल्याउन मूल लक्ष्यतर्फ अग्रसर भइसकेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताए।

निर्वाचन कार्यतालिकामा बजेट अनुमान, राजनीतिक दल दर्ता र स्वीकृति, उम्मेदवारी मनोनय, निर्वाचन अधिकृत खटनपटन, मतदाता नामावली र मतपत्र छपाइ, निर्वाचन सामाग्री व्यवस्थापन, ढुवानी, अनुगम तथा मतदान र मतगणना सम्मका विषयबस्तु समेटिएको छ।

‘स्वीकृत निर्वाचन कार्यतालिकाअनुसार आयोगले सबै कामलाई योजनाबद्ध र व्यवस्थित ढङ्गबाट अघि बढाइरहेको छ, निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र, निश्पक्ष, मितव्ययी बनाउन हामी तीव्र गृहकार्यमा छौँ,’ उनले भने।