राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा !

नेपाल राष्ट्र बैंक समानुकूल प्रविधिमैत्री नभएको आरोपमा सर्वोच्चमा रिट निवेदन हालिएको छ । क्रिप्टो करेन्सीलगायत डिजिटल मुद्रालाई कानूनी मान्यता नदिने राष्ट्र बैंकको निर्णय खारेजीको माग गर्दै मुद्दा हालिएको बताइएको छ ।

अधिवक्ताहरु सागर बराल, दिपेश ढकाल, कोशिस गिरी, सम्पूर्ण बस्नेत र सौगातराज बरालले केन्द्रीय बैंक डिजिटल करेन्सीमैत्री नभएको आरोप लगाउँदै सर्वोच्च अदालतमा हिजो रिट दर्ता गराएका छन् । अहिले क्रिप्टो करेन्सी कारोबारमा संलग्न भएको आरोपमा अमित श्रेष्ठ पुर्पक्षको निम्ति जेल चलान भएका छन् । अन्य केहीलाई यसअघि नै पक्राउ गरेर कारबाही गरिएको प्रहरीको भनाइ छ ।

केन्द्रीय बैंकले गत साता श्रेष्ठ जेल चलान भएपछि पुनः सार्वजनिक सूचना गरेर क्रिप्टोकरेन्सी, नेटवर्क मार्केटिङ तथा हाइपरफन्ड कारोबारबारे सर्वसाधारणलाई सचेत गराएको छ । यो सूचना बैंकले यस सम्बन्धमा जारी गरेको चौथो हो ।

हामीले प्रयोग गर्ने कागजी वा धातुको मुद्रालाई झैँ भौतिक रुपमा कुनै पनि सरकारी वा निजी नियामक कम्पनीको अनुमति वा अनुगमन विना नै कारोबार र आदानप्रदान गरिने भएकाले यो प्रविधिसँग जोडिएको स्पष्ट हुन्छ ।

राष्ट्र बैकले पटक पटक जारी गरेको सूचनमा, ‘नेपालमा विदेशी विनिमय वा मुद्राको रूपमा भर्चुअल/क्रिप्टोकरेन्सीले कानुनी मान्यता नपाएको, कानुनी ग्राह्य नभएको, नेपाल सरकारको जमानत प्राप्त नभएको र बैंकले निष्कासन नगरेको तथा कुनै पनि किसिमको सुरक्षण नभएकाले यसको कारोबार गैरकानुनी रहेको,’ बताउँदै आएको छ । त्यसैगरि सूचनामा कर छली वा सम्पत्ति शुद्धीकरण, पूँजी पलायन जस्ता कारण पनि उल्लेख गरिएको पाइन्छ ।

अहिले नेपालमा आउने विप्रेषण (रेमिट्यान्स) घट्नुको प्रमुख कारण विदेशमा हुण्डीको रुपमा डलरको प्रयोग भएको आशंका बैंकको छ । त्यही डलर हुनेखाने र चल्तापूर्जाहरुले डिजिटल करेन्सीमा प्रयोग गरेको स्रोतको दाबी छ । अमित श्रेष्ठजस्तै नेपालका ठूला घरानीय व्यापारी तथा व्यवसायीहरुले पनि यस्तो कारोबार गरेको आशंका गरिए पनि सरकारी अधिकारीहरुले मुख खोल्न हिच्किचाएका छन् ।

नयाँ पुस्ता भने प्रविधिमा आधारित यस्तो भर्चुअल मुद्राको कारोबारलाई केन्द्रीय बैंकले रोक्न नसक्ने बताउँछन् । नियमनकारी निकायहरुले आफ्नो सूचना प्रविधिलाई उन्नत तुल्याउने, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा विशेष दक्षता हासिल गर्नेतर्फ जानुको विकल्प नभएको उनीहरुको तर्क छ । त्यही तर्कलाई पुष्टि गर्न नयाँ पुस्ताका कानुन व्यवसायीहरुले राष्ट्र बैंकविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको बताइन्छ । जनआस्था साप्ताहिकबाट ।