शेयर धितो कर्जा : ठूला ऋणीबाट घटाएर सानालाई प्रोत्साहन

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सानो आकारको शेयर धितो कर्जालाई प्राथमिकता दिन थालेका छन् । एकै व्यक्तिले धेरै कर्जा लिएर शेयरबजारमा लगानी गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरेपछि ससानो कर्जामा बैंकहरूको लगानी बढ्न थालेको हो ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०७८ असारमा १ खर्ब ६ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ शेयर धितोमा कर्जा प्रवाह गरेकोमा २०७९ असारमा २५ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँले कमी आई ८० अर्ब ५० करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ । समग्रमा शेयर धितो कर्जा घटे पनि सानो आकारको कर्जा भने वृद्धि भएको छ ।

बैंकहरूले २०७८ असारमा २५ लाख रुपैयाँभन्दा कम ऋण लिनेलाई ७ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ प्रवाह गरेकोमा १ वर्षमा बढेर ८ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै २५ लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा २०७८ असारको तुलनामा १ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँले बढेर १५ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । १ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको शेयर धितो कर्जा भने २६ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ र ५० लाखदेखि १ करोडसम्मको कर्जा १४ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँले घटेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।

२०७८ असारको तुलनामा २०७९ असारमा समग्र शेयर धितो कर्जा २४ दशमलव ३ प्रतिशतले घट्दा १ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कर्जा ३६ दशमलव ७ प्रतिशतले र ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा १२ दशमलव १ प्रतिशतले घटेको छ । तर, २५ लाखदेखि ५० लाखसम्मको कर्जा १३ दशमलव ८ प्रतिशत र २५ लाख रुपैयाँभन्दा कमको कर्जा १० दशमलव ८ प्रतिशतले वृद्धि भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ ।

मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा जोखिम न्यूनीकरण गर्न र साना लगानीकर्ताको पहुँच बढाउन भन्दै राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा पहिलोपटक शेयर धितो कर्जामा एकल ग्राहक कर्जा सीमा तोक्ने घोषणा गरेको थियो । यसअनुसार निर्देशन जारी गर्दै एक व्यक्ति वा संस्थाले एक वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम ४ करोड रुपैयाँ र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट अधिकतम १२ करोड रुपैयाँसम्म मात्र कर्जा लिन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसैगरी निर्देशनअघि सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएमा क्रमिक रूपले घटाउँदै कर्जाको भुक्तानी अवधि वा १ वर्षमध्ये जुन पहिले हुन्छ उक्त अवधिभित्र सीमाभित्र ल्याउन भनिएको थियो ।

सीमा तोकेसँगै शेयर लगानीकर्ताले गभर्नरविरुद्ध आन्दोलनसमेत गरेका थिए । उक्त सीमा हटाउन अर्थ मन्त्रालय र संसदीय समितिमार्फत समेत लगानीकर्ताले लबिङ गरेका थिए ।

आर्थिक अभियान दैनिकमा समाचार छ ।