राप्रपाको घोषणापत्र :पूंजी बजारमा साना, स्वदेशी तथा विदेशी संस्थागत लगानीकर्ताको आकर्षण बढाईने

राप्रपाले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । घोषणापत्रमा राप्रपाले समष्टिगत अर्थतन्त्र : समतामूलक सम्वृद्धि नारा अगाडी सारेको छ। उनले घोषणापत्रमा यस्ता आर्थिक एजेण्डा अगाडी सारेको छ :

• रोजगारी र आय-आर्जनका अवसरहरु वृद्धि गरी उपभोग तथा बचत गर्ने क्षमता वृद्धि गरिनेछ । 
•  पाँच वर्ष भित्र आर्थिक वृद्धि दर ८.९ं० प्रतिशत पुयाईनेछ । 
•  प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीकर्तालाई लगानीमैत्री वातावरणमा विश्वस्त तुल्याउन लगानीमैत्री कानूनहरुको निर्माण गरिनेछ ।
• सार्वजनिक खर्च प्रणालीलाई सुचना प्रविधिमा आधारित बनाई थप मितव्ययी र पारदर्शी बनाईनेछ ।

• करको संरचना र दरमा सुधार गरी कर प्रणालीलाई थप सरल, बैज्ञानिक र समन्यायिक बनाईनेछ । स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरुलाई राज्यवाट सुविधा र संरक्षण प्रदान गरिनेछ ।
• स्वदेशी उत्पादनमा कर घटाइने र सुविधा बढाईनेछ । कच्चा पदार्थ आयात नगरी नहुने अवस्थामा मात्रै आयात भन्सार दर र अन्तःशुल्क कम गरी स्वदेशी उद्योगहरुको उत्पादन क्षमता बढाईनेछ ।
• राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखी आवश्यकता र प्राथमिकताको आधारमा मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायतारऋण लिने या नलिने निक्यौल गरिनेछ ।
• मुलुकमा उत्पादनमूलक, रोजगारीमूलक उच्च प्रतिफलयुक्त क्षेत्रलाई विकास गर्न सरल ब्याजदरमा सार्वजनिक ऋण परिचालन गरिनेछ ।
• आवश्यकता र उपादेयताको आधारमा सार्वजनिक संस्थानको पुनर्संरचना। पनर्स्थापना गरिनेछ ।
• लामो समयदेखि रुण अवस्थामा रहेका सरकारी, निजी, सार्वजनिक संस्थान र उद्योगहरु आधुनिकीकरण गर्दै पुनः संचालनमा ल्याई आयात प्रतिस्थापन गरी रोजगारी सिर्जना गरिनेछ ।
• बजार अनुगमन तथा नियमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाई एकाधिकार, कालोबजारी, सिन्डिकेट तथा विचौलिया प्रथाको अन्त्य गरिनेछ । 
• अनावश्यक आयात निरुत्साहित गर्न उत्पादन अभिवृद्धि गरी कहालीलाग्दो व्यापार घाटा कम गरिनेछ ।
• पूंजी बजारमा साना, स्वदेशी तथा विदेशी संस्थागत लगानीकर्ताको आकर्षण बढाईनेछ । 
• विप्रेषणलाई उत्पादनमलक क्षेत्रमा प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ । 
• समयमानै विकास आयोजना सम्पन्न गर्ने स्थानीय तहलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी २ प्रतिशत बोनस सुविधा प्रदान गरिनेछ ।
• वैदेशिक लगानी समेतलाई आकर्षित गर्न उद्योग दर्ता प्रक्रियालाई सरलीकरण गरी उद्योग व्यवसाय दर्तामा लाग्ने समय र लागत कम गरिनेछ । डिजिटल प्रणाली मार्फत सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाईनेछ ।
• सरकारी सेवाको दस्तुर शुल्क र करलाई अनलाइन प्रणाली मार्फत सोझै सेवाग्राहीले भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ । 
• सहकारी क्षेत्रमा देखिएको विकृति, विसंगतिहरुको नियन्त्रण र वचतकर्ताहरुको बचतलाई सुरक्षित गरी उत्पादनमुखी र रोजगारी सृजना गर्ने व्यवस्था मिलाईनेछ ।