रवि लामिछानेविरुद्धको उजुरी आयोगको क्षेत्राधिकार बाहिरः निर्वाचन आयोग

चितवन–२ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेविरुद्धको नागरिकतासम्बन्धी उजुरीको निर्णय निर्वाचन आयोगको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने भएको छ। निर्वाचन परिणाम प्रकाशित भइसकेपछि उम्मेदवारको अयोग्यतासम्बन्धी उजुरीको निर्णय आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने आयोगले जनाएको छ। 

निर्वाचन आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख यज्ञप्रसाद भट्टराईले संविधानबमोजिम उक्त उजुरीको निर्णय अब आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने बताए। लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपाली नागरिकता त्याग नगरेको भन्दै गत कात्तिक २९ गते चितवन–२ स्थित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारी खारेजीको मागसहित उजुरी परेको थियो। 

संविधानको धारा २४६ को उपधारा ३ मा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सङ्घीय संसद्का सदस्य, प्रदेश सभा सदस्य वा स्थानीय तहका सदस्यका लागि उम्मेदवारीको मनोनयन दर्ता भइसकेको तर निर्वाचन परिणाम घोषणा भई नसकेको अवस्थामा कुनै उम्मेदवारको योग्यता सम्बन्धमा कुनै प्रश्न उठेमा त्यसको निर्णय आयोगले गर्ने व्यवस्था छ।  

यस्तै निर्वाचन आयोग ऐन र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ ले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जवाफसहितको कागजात सात दिनभित्र निर्वाचन आयोगमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सोही ऐनले प्राप्त कागजात र प्रमाणको आधारमा निर्वाचन आयोगले सात दिनभित्र उक्त उजुरीबारे निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था छ। 

तर निर्वाचन आयोगमा उजुरी र जवाफसहितको कागजात अझै आएको छैन। निर्वाचन परिणाम घोषणा भइसकेको हुँदा संविधानबमोजिम उक्त उजुरीको निर्णय गर्ने अधिकार आयोगमा नरहेको महाशाखाले जनाएको छ। 

आयोगको क्षेत्राधिकार बाहिरको विषयबारे कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाले उजुरीकर्ताले चाहे सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न पाउने जनाएको छ। निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उक्त उजुरीबारे लामिछानेलाई स्पष्ट गर्न जवाफ मागेको थियो।