अर्थ संसार, काठमाडौँ– मुलुुकको ऊर्जा क्षेत्रलाई व्यवस्थित तथा नियमित बनाउनका लागि सरकारले विद्युत् नियमन आयोग गठन प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।
व्यवस्थापिका संसदले केही समय पहिले पारित गरेको विद्युत् नियमन आयोग विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही भदौ १९ गते प्रमाणिकरण गर्नुभएको छ ।
मुलुकको विद्युत् क्षेत्रलाई नयाँ स्वरुप दिने लक्ष्यका साथ सरकारले उक्त ऐन ल्याएको हो । संसदबाट पारित भएको ९१ औं दिनबाट उक्त ऐन कार्यान्वयनमा आउनेछ । सरकारले आयोगमा एक अध्यक्षसहित चार सदस्यको व्यवस्था गरेको छ ।
अध्यक्ष र सदस्यहरुको समेत योग्यता तय गरेको छ । योग्यता सम्बन्धित क्षेत्रमा विज्ञ भएको हुनुपर्नेछ । नेपालका गठन हुने आयोग तथा समितिमा राजनीति बढी हावी हुने गरेको सन्दर्भमा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको योग्यता समेत निर्धारण गरिएको छ ।
सम्बन्धित क्षेत्रमा विज्ञ भनिएकाले ऊर्जा तथा जलविद्युत्को क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गरिरहेको भन्ने बुझ्नु पर्दछ । ऊर्जा तथा जलविद्युत्को क्षेत्रमा जानकारी नभएका र राजनीतिक रुपमा मात्रै सहभागी हुनेलाई आयोगको जिम्मेवारी दियए त्यसले सोचेको काम गर्न सक्दैन ।
ऊर्जा क्षेत्रमा लामो अनुभव भएका र योग्यता भएका, जानेको बुझेको तथा ऊर्जा क्षेत्रमा केही गरौ भन्ने मान्यता राख्ने, स्वच्छ छवी भएकालाई आयोगको अध्यक्ष एवम् सदस्यमा नियुक्त गर्नु आवश्यक छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विगत लामो समयदेखि गर्दै आएको कामलाई समेत दिशा निर्देश गर्ने संस्था भएकाले आयोगको भूमिका महत्वपूर्ण त छदैछ त्यसमाथि सबै काम नियमन गर्नुपर्ने भएकाले पनि अध्यक्ष र सदस्य आफैमा महत्वपूर्ण हुनु जरुरी छ ।
नेपालमा हरेक निर्णय राजनीतिक आस्था र विचारका आधारमा मात्रै गरिने गरिन्छ । त्यसले संस्थाको मर्यादा कायम राख्न सक्दैन । संस्था भनेको सरकारको प्रतिनिधि पनि हो, त्यसकारण पनि विद्युत् नियमन आयोगलाई वास्तवमै नियमन गर्न पनि संस्थागत मर्यादा कायम राख्नु पर्दछ ।
आयोगलाई पारदर्शी, व्यवस्थित, मर्यादित बनाउन पनि सरकारले आयोगमा अध्यष तथा सदस्य नियुक्त गर्दा विशेष ख्याल गर्नुपर्छ । आयोगलाई अधिकार स्म्पन्न बनाउने विषय त ऐनमा नै समेटिएको छ ।
ऐनमा समेटिउका कतिपय विषय कार्यान्वयनको चरणमा आउँदा कार्यान्वयन नहुने गरेको छ । कार्यान्वयन हुन नदिने प्रवृत्ति पनि हावी हुन जान्छ । त्यही कारण आयोगलार्य पूर्ण अधिकारका साथ काम गर्ने वातावरण बनाउनु सरकार र राजनीतिक दलको प्रमुख दायित्व हो ।
आयोगलाई नियमित संस्था भन्दा पनि एउटा स्वायत्त संस्थाको रुपमा विकास गर्नुपर्ने र नियमन गर्ने काममा सहयोग गर्नुपर्ने दायित्वबाट कोही पनि पछाडि फर्कन मिल्दैन ।
आयोगलाई वास्तवमै काम गर्ने वातावरण बनाउने हो भने आयोगले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्छ ।
‘विद्युत् नियमन आयोग विधेयकले जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारलाई नियमित र व्यवस्थित गर्न अधिकारसम्पन्न विद्युत् नियमन आयोग गठन हुने भएको छ ।
आयोगले विद्युत्को गुणस्तर निर्धारण, विद्युत् महसुल दरको नियमन तथा विद्युत् उपभोक्ताको हकहितको संरक्षण तथा प्रतिस्पर्धा कायम गरी नियमन गर्न सहज हुनेछ ।
आयोगमा १ अध्यक्ष र ४ जना सदस्य रहनेछन् । अध्यक्ष तथा सदस्य अनुभवी तथा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ हुनुपर्ने र त्यसरी नियुक्त गर्दा संवैधानिक भावनाअनुरूप कम्तीमा १ जना महिलासहित समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नियुक्त गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
आयोगले विद्युत्को महशुल निर्धारण, विद्युत् खरीदविक्रीको नियमन गर्ने, उत्पादित विद्युत् खरीदविक्री गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिबीच विद्युत् खरीद सम्झौता गर्न सहमति दिने, प्रसारण तथा वितरण दस्तुर निर्धारण गर्ने, विद्युत् मूल्यको लागत कम गर्न आवश्यक उपायको पहिचान गरी लागू गराउने अधिकार दिइएको छ ।
नयाँ कानूनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत् खरीदविक्री सम्झौताको शर्त निर्धारणसम्बन्धी एकाधिकारलाई कम गर्दै उपभोक्ताले तिर्ने विद्युत् महशुलको दरसमेत वस्तुनिष्ठ हुने व्यवस्था गरेको छ ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241218164233.gif)
_20241201201955.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस