सुन आयातमा कोटा सिस्टम खारेज गर्न व्यवसायीको माग, सरकारले बहानाबाजी गरेको आरोप

सुन आयातमा कोटा सिस्टम खारेज गर्न व्यवसायीहरूले सरकारसँग माग राखेका छन् । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासंघ र नेपाल हस्तकला महासंघले आज राजधानीमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस्ताे माग राखेका हुन् ।  

नेपाल राष्ट्र बैंकले गत फागुन २२ गते, आइतबार एक परिपत्र जारी गर्दै सुन आयातमा कोटा घटाएको हो । त्यसअघि प्रतिदिन २० किलोसम्म सुन आयातको कोटा तोकिएकोमा त्यसलाई घटाएर १० किलो बनाइएको थियाे । सरकारले काेटा सिस्टम घटाएर बन्देज लगाएकाे र काराेबार नियन्त्रण गर्न खाेजेकाे भन्दै काेटा सिस्टम खारेज हुनुपर्ने नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मणिकरत्न शाक्यले बताए ।

पत्रकार सम्मेलनमा बाेल्दै शाक्यले सरकारले सुनचाँदीमा लगानी गर्न सहज वातावरण सृजना गरिदिनु पर्ने बताए । व्यवसायीहरूलाई कानुनको दायरामा बस्न सरकारले आवश्यक कार्यविधी बनाउनुपर्ने उनले बताए । सर्वसाधारणहरूलाई सुन चाँदीमा लगानी गर्न सहज वातावरण बनाइदिँदा उनीहरूको आर्थिक संकट व्यवस्थापन गर्न पनि सजिलो हुने उनको तर्क थियो । 

संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति हेर्नुहाेस् :

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासंघ र नेपाल हस्तकला महासंघद्वारा संयुक्त रुपमा आयोजित पत्रकार सम्मेलन तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा यहाँहरु सबैलाई हामी तीनै वटा महासंघको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्दछौं । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासंघ र नेपाल हस्तकला महासंघ मुलुकभरका सुनचाँदी एवं रत्न तथा आभुषण र हस्तकला व्यवसाय एवं यस क्षेत्रमा आवद्ध नीजि क्षेत्रका व्यवसायी तथा आम उपभोक्ताको हक अधिकारको संरक्षण र संवर्द्धनमा क्रियाशिल रहँदै आएका संस्था हो । यी तीनै वटा संस्थाले आम उपभोक्ता र व्यवसायिका नीजि क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक र स्वतन्त्र बजार सम्बन्धी मौलिक संवैधानिक हक अधिकार कुण्ठित हुँदा निरन्तर रुपमा आवाज उठाउँदै आएका छौं ।

यहाँहरु सबैलाई विदितै छ तीनै वटा महासंघले आम उपभोक्ता र ब्यवसायीको हक अधिकारको सुनिश्चितता गर्नुका साथै सुनचाँदीको दैनिक दरभाउ निधारण गर्ने र उपभोक्ताको आवश्यकता र चाहना अनुसारका नयाँ नयाँ र आधुनिक गरगहना तयार गर्ने जस्तो महत्वपूर्ण कार्यमा विगत तीन दशक देखि व्यवसायिहरुका प्रतिनिधित्व गर्दै आइरहेका छौं । साथै नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यविधि अनुरुप प्राप्त सुनलाई आफ्ना कर दायित्व, रोजगारदाताको दायित्व वहन गर्ने सदस्य संस्थाहरुलाई बाँडफाँटको कार्य गरेको पनि दशकौं भएको छ ।

तर सुनचाँदी तथा रत्न आभुषण क्षेत्रको निरन्तर बिकास र विस्तार हुँदै गर्दा यसको विपरित सरकारले पछिल्लो समय दैनिक १० किलोग्राम सुनको आपूर्ति व्यवस्था गरेको छ । जुन निर्धारित कार्यविधि अनुरुप तीनै महासंघका सदस्य व्यवसायीहरुले अत्यन्त थोरै मात्रामा प्राप्त गर्ने गर्दछन् । बजारमा सिजनको समयमा दैनिक ४० किलोको हाराहारिमा र अफ सिजनको समयमा पनि झण्डै १० देखि १५ किलोको हाराहारिमा कच्चा सुनको माग हुने गरेको भए पनि हाल दैनिक १० किलो मात्र कच्चा सुन आयात हुने गरेकोले यति सुनले आम उपभोक्ताको आवश्यकता पुरा गर्न कठीन छ । विधिवत तरिकाले बैंकवाट आउने सुन वाहेक विदेशवाट आउने नेपालीहरुले विना भन्सार ५० ग्राम सम्म र भन्सार तिरेर थप १०० ग्राम सुनका गरगहना ल्याउन पाउने नेपाल सरकारबाट राजपत्रमा प्रकाशित गरी सुविधाको ब्यवस्था गरेको छ । यसरी आउने सुनले बजारको मागलाई केही हदसम्म भए पनि भरथेग पुऱ्याइरहेको अवस्था थियो ।

तर, पछिल्लो समयमा यसरी ल्याइएका सुनका गरगहनाहरुलाई प्रहरी प्रशासनले जफत गर्ने, यस्तो सुनको कारोबार गर्ने व्यवसायीहरुलाई पक्रने, अनावश्यक दुःख दिने, मानसिक तनाव दिने जस्ता कार्य हुन थालेको छ । राज्यले तोकेको मापदण्ड अनुरुप ल्याइएका सुनका गरगहनाको कारोबार गर्ने ब्यवसायी लाई अपराधि जस्तो ब्यवहार गर्न बालिएको छ । जसले आम राज्यको नियम अनुसार दर्ता गरी बसेका व्यवसायीहरुलाई हतोत्साही मात्र बनाएको छैन, सङगो पेशा प्रति नै वितृष्णा पैदा गरेको छ ।

सरकारले सुनका गरगहना नेपाल ल्याउँदा सम्वद्ध चेकजाँच गर्ने स्थान (भन्सारनाका) मा नै त्यसको वैधता परीक्षण गर्न आवश्यक हुन्छ । भन्सारबाट विविधत रुपमा ल्याइएका गरगहनाहरु त्यस पश्चात व्यवसायीको पसल, दाेकानमा जम्मा हुँदा त्यसैलाई अवैध सम्झने, गरगहना देख्ने बितिकै त्यस प्रति गलत आसंका गर्ने, व्यवसायीलाई ति र आतंकित बनाउने, अनुसन्धानका नाममा अनावश्यक दुःख दिने जस्ता कार्य निन्दनिय छन् ।

२०६६ साल चैत्र २१ गते देखि सुनचाँदी बजारे एकाधिकार रुपमा परिमाणात्मक बन्देज ((कोटा) प्रणालीमा वाणिज्य बैंकहरुको मात्र एकल आपूर्तिबाट संचालन हुँदै गर्दा नीजि क्षेत्रका वैधानिक रुपमा पेशा व्यवसाय दर्ता गरेर व्यवसायिहरुले यस क्षेत्रको बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउँदा बजार एकपक्षिय र अन्यायपूर्ण रूपमा संचालन हुँदै आएको छ। यस क्षेत्रका कम्पनी फर्महरुले राज्यको सम्बन्धीत निकायहरुबाट अनुमति प्राप्त गरेको उद्देश्य बमोजिम गरगहना र यस सम्बन्धी कच्चा पदार्थहरु आयात र निर्यात गर्न नपाएको दशकौ भएको छ । अत सुनचाँदी बजारले आफ्नो दशकौंदेखिको मौलिक माग र आपुर्तिको स्वरुप गुमाएको अवस्थामा सबैभन्दा मर्का र गुनासो आउदै गर्दा आम उपभोक्ताहरु समेत सम्पत्तीमा लगानी गर्ने, उपभोग गर्ने र प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा खरिद बिक्री गर्ने संवैधानिक हक, अधिकार गुमाएको अवस्था छ । त्यस कारणबाट विगत १३ बर्ष देखि लागु हुदै आएको राष्ट्र बैंकको परिपत्र र एकाधिकार व्यवस्थाको समिक्षा हुनु अत्यन्त आवश्यक भईसकेको छ ।

नेपालकाे राजपत्रमा ५० ग्रामसम्म सुनका गहना भन्सार छुटमा ल्याउन पाउने प्रष्ट व्यवस्था रहेको नेपालको राजपत्रमा ५० ग्रामसम्म सुनका गहना भन्सार छुटमा ल्याउन छ । नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, वेचविखन गर्ने र व्यवसायिक लाभ प्राप्त गर्ने हकको सुनिश्चितता गरेको छ । यस्तै मुलुकी देवानी संहिता २०७४ ले सुनलाई नगदसरह मान्यता दिँदै चल सम्पत्तिको रुपमा व्याख्या गरीसकेको पनि छ । यसर्थ यसरी वैध तरिकाले ल्याइएको सुन कसरी अवैध हुन्छ ? वैध तरिकाबाट आयात गरी कारोबार गर्ने कारोवारी कसरी दोषी भए ? यस तर्फ हामी महासंघहरुको गंभिर ध्यानाकर्षण भएको छ । सुन रत्न पत्थरहरुको खानीहरु पत्तालगाई राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा आमूल परिवर्तन हुनसक्दछ । नेपाली मौलिक गरगहनाहरु विश्वव्यापीरुपमा माग रहेको सम्बन्धमा गरगहना निर्यातका लागि, स्थानिय बजारको व्यवस्थापनका लागि र घरघरमा रहने आम उपभोक्ताहरुको सम्पत्तिका रुपमारहनका लागि सुनचाँदी गरगहनाको यस पेशा व्यवसायलाई आवश्यक नीति, नियम र ऐन कानूनको अति आवश्यक छ ।

आजको यस कार्यक्रम मार्फत निर्वाध रुपमा राज्यको कर दायित्व भुक्तानी गरी र स्वदेशी रोजगार सिर्जना गर्दै पेशा व्यवसाय गर्ने अधिकार स्थापित गर्न र सुनचाँदीको कारोबार गर्न राज्यका तर्फबाट प्रष्ट मापदण्ड (निर्देशिका) ऐन, कानून बनाई सिघ्र लागु गर्न र सुनचाँदी व्यवसायको विकास र प्रबर्द्धन हुने गरी ऐन नियम कार्यविधि निर्माणका लागि पहल गरि दिनुहुन तीनै वटा महासंघ संयुक्त रुपमा सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौं ।