नयाँ राजनीति मोडमा बहस : कांग्रेस र एमाले मिल्न दबाब

नेपालको राजनीति अत्यधिक विकृत हुँदै गएपछि र लामो समयसम्म अस्थिर हुने सम्भावना देखिएपछि दुई प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र एमाले मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने दबाब दुवै दलका नेतालाई पर्न थालेको छ ।

गत निर्वाचनमा पहिलो ठूलो दल बनेको कांग्रेस र दोस्रो ठूलो बनेको एमाले मिलेरै सरकार बनाउँदा अन्य साना दललाई चलखेल गर्ने ठाउँ बन्द हुने र राजनीति पनि विकृत नहुने भन्दै दुवै दल मिलेर सरकार बनाउन दबाब परेको हो । राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा पनि दुवै दल मिल्न सके उपयुक्त हुन सक्ने सुझाव नेतालाई दिइएको छ । एमाले र कांग्रेस मिलेर राजनीतिलाई सही ढंगले हेन्डलिङ गर्नुपर्ने भन्दै नयाँ मोड’bout दुवै दलभित्र बहस सुरु भएको हो । दुवै दल जनआन्दोलन १ र २ तथा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्दाका समेत सहयात्री हुन् ।

विशेषगरी कांग्रेस र एमालेमा रहेका इमानदार र पुराना नेताले अहिलेको राजनीति अत्यधिक विकृत बनेको र अनावश्यक चलखेल बढेको भन्दै त्यसलाई रोक्न पनि एमाले र कांग्रेस मिल्नुको विकल्प नभएको भन्दै नेतृत्वलाई सम्झाउन थालेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

स्रोतका अनुसार दुवै दलले पाँच वर्षसम्म आधा आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री चलाउने र त्यसपछिको निर्वाचनमा मित्रवत् प्रतिस्पर्धा गर्नेगरी आवश्यक गृहकार्य अघि बढाउनु पर्ने विषयमा छलफल सुरु भएको छ । कांग्रेसका केही इमानदार र सुशासन चाहने नेताले राजनीतिक स्थिरताका लागि र राजनीतिमा देखिएको अस्वाभाविक चलखेल र वद्मासी रोक्न पनि एमाले र कांग्रेस मिल्नु पर्ने भन्दै पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको ध्यानाकृष्ट गराउन थालेका छन् ।

उता एमालेका पुराना र इमानदार नेताले पनि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरी राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न र अहिले देखिएको फोहोरी खेल रोक्न कांग्रेससँग मिलेर जानुपर्ने प्रस्ताव गर्न थालेका छन् । अध्यक्ष ओलीले पनि यो विषयलाई गम्भीरताका साथ लिएको एमालेका एक नेताले दाबी गरे । ‘कांग्रेस र एमाले मिल्दा अरू कसैले पनि चलखेल गर्न पाउँदैनन्, राजनीति स्थिरतातर्फ अघि बढ्छ, त्यसैले राजनीतिक स्थिरताका लागि हामीले अध्यक्षलाई यो विषयमा पनि छलफल अघि बढाउन आग्रह गरेका छौं ।’ एमालेका एक नेताले भने ।

गत प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा कांग्रेसले ८९ सिटमा विजयी हासिल गरेको थियो भने एमालेले ७८ सिट जितेको थियो । दुवैको सिट जोड्दा झन्डै दुईतिहाइ नजिक हुने भएकाले उनीहरूले चाहेमा जे जस्ता निर्णय पनि गर्न सक्छन् भने अन्य कुनै पनि दललाई चलखेल गर्ने बाटो पाँच वर्षका लागि बन्द हुन्छ । राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।