नेपाल राष्ट्र बैंकले फागुन १० गते, बुधबार राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त “घ” वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुहरूका लागि जारी गरेकाे सर्कुलरकाे असर बुझ्न हामीले जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बीमला योगीसँग कुरा गरेका छाैँ । 

उनले राष्ट्र बैंककाे उक्त सर्कुलर स्वागतयाेग्य रहेकाे बताइन् । अर्थ संसारसँग कुराकानी गर्दै उनले भनिन्, "हाम्रो नियमनकारी निकाय हो नेपाल राष्ट्र बैंक । उहाँहरूले निर्देशन गर्ने कुराहरू, लिने निर्णयहरू जहिले पनि लघुवित्त संस्थाहरूको हितमा हुन्छ, बैंक वित्त संस्थासँग जोडिने नागरिकहरूको हितमा सकारात्मक रहन्छ । त्यो हिसाबले पनि उहाँहरूले भर्खरै जारी गर्नुभएको निर्देशिका पनि स्वागतयोग्य छ ।"

संकट निवारणका लागि राष्ट्र बैंकको कडा नीति स्वागतयोग्य 

अहिले समग्रमा देशमा आर्थिक संकट रहेको बताउँदै राष्ट्र बैंकले संकट निवारणका लागि कडा नीति लिएको उनले बताइन् । उनले भनिन्, "अहिले लघुवित्त संघर्ष समितिको कारणले, देशको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको कारणले, देशमा उत्पादनसँग जोडिने गतिविधी एकदम न्यून भएको कारणले आर्थिक संकट छ जुन हामी सबैलाई सर्वविदितै छ । यो बेलामा यो निर्देशन जारी गरिरहँदा सदस्यको हकमा सदस्यहरूलाई पनि अत्यन्तै कठिन हुन्छ । अहिलेको यो संकट निवारणका लागि अलिकति कडा नीति चाहिएको पनि थियो । कडा नीति पनि आयो ।"

यद्यपी राष्ट्र बैंककाे निर्देशनले असल (पाेटेन्सियल) सदस्यहरू र व्यवसायीहरू भने निरूत्साहित हुनसक्ने उनकाे तर्क छ । राष्ट्र बैंककाे निर्देशन अनुसार अब लघुवित्तबाट ७ लाख भन्दा बढी ऋण लिन नपाइने भएको छ । उद्यमीहरूका लागि ७ लाखको पूँजी पर्याप्त नहुने परियोजनाहरू खुम्चिएर जाने उनले बताइन् । आवश्यक ॠण नपाउँदा व्यवसायी निरूत्साहित हुने उनी बताउँछिन् । धिताे नहुने, आम्दानीको श्रोत राम्रो नभएका र विपन्न वर्गका व्यक्तिहरूलाई कठिन हुने उनले बताइन् ।

लघुवित्तहरू अब मर्जरमा जानुपर्ने बाध्यता झल्कन्छ 

राष्ट्र बैंककाे निर्देशिकाले पहिलाे प्रभाव व्यवसायीहरूलाई र दोश्रो प्रभाव लघुवित्तहरूलाई नै पर्ने उनी बताउँछिन् । अब लघुवित्तहरू हिजोको अवस्थामा बाँच्न नसक्ने उनको तर्क छ । कुराकानीकाे क्रममा उनले भनिन्, "लघुवित्तहरू अब मर्जरमा जानुपर्ने बाध्यता झल्कन्छ । एक्लै आफ्नो कारोबार सम्हालेर अनि हाम्राे कर्मचारी संख्या अहिले एकदमै बेसी छ । लघुवित्तहरूले स्थानिय रोजगारी सृजना गरेका थिए । कम्तिमा पनि समग्र इन्डस्ट्रीमा २५ हजार जति युवाहरूले रोजगार प्राप्त गरेका थिए । २५ हजारमा पनि अब ५० प्रतिशत भन्दा बढी युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य हुनुहुन्छ । एउटा रोजगार त दिएको थियो नी त लघुवित्तहरूले । स्थानिय रूपमा, एसएलसी पास गरेका, १० कक्षा पास गर्न नसकेका, प्लस टू मात्रै गरेका, अझ बढी मर्का चाहीँ महिलाहरूलाई पर्न जान्छ । साना बच्चा भएका, घर परिवार छाडेर विदेश जान नसक्ने, ठूलो लगानीको पूँजी नभएका महिलाहरूले एकदमै बढी कठिन हुन्छ । २५ हजारमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी महिलाहरूले स्थानिय रूपमा काम गरिरहनु भएको छ । लघुवित्तहरूले राेजगारी प्रवद्धन गरिरहेका थिए । अब राेजगारीकाे संख्या पनि न्यून हुँदा स्थानिय राेजगारमा असर पर्छ ।"

राष्ट्र बैंककाे निर्देशन वित्तीय सुशासन कायम गर्न सकारात्मक

उनले थपिन्, "अहिलेकाे केही समय चाहीँ कठिन छ । यती हुँदाहुँदै पनि सदस्यहरूकाे ॠण सदुपयाेगिता गर्ने कल्चर बिग्रेकाे थियाे नी । केही सदस्यहरूले ॠण लिएर फजुल खर्च गर्ने  गरेका पाइएकाे थियाे । सही ॠण विश्लेषण गर्न नसक्ने । आफ्नो आवश्यकता के हो पहिचान गर्न नसक्ने । धेरै बैंक वित्तीयसंस्थाबाट ॠण लिने प्रकृया त्याे जाेखिम/समस्या थियाे । यसमा सदस्यहरूकाे पनि गल्ती थियाे । सम्पूर्ण दाेषाराेपण अहिले लघुवित्त संस्थाहरूलाई लगाइएकाे छ । यसो हुँदा ॠण विश्लेषण गरेर आवश्यकता अनुसार मात्रै लिनुपर्छ । ॠण सदुपयोगिता भयो भने मात्रै मैले ॠण तिर्न सक्छु भन्ने हिसाबले सदस्यहरूले पनि आफ्नो परियोजना क्षमता अनुसार योग्यता अनुसार निर्माण गर्ने, फजुल खर्च नगर्ने, जथाभावी ॠण नलिने, राम्राे संस्था छनाेट गरेर त्याे संस्थासँग सेवा लिने गर्नुपर्छ । त्यसैले, राष्ट्र बैंककाे पछिल्लाे निर्देशनले सुशासन चाहीँ हुन्छ । सामाजिक सुशासन र वित्तीय सुशासन कायम गर्नका लागि राष्ट्र बैंककाे निर्देशन सकारात्मक छ । केही समय सदस्यलाई पनि कठिन छ, लघुवित्तलाई पनि कठिन छ तर बिस्तारै यो समस्या समाधान हुँदै गयाे भने वित्तीय सुशासन कायम चाहीँ हुन्छ ।" 

राष्ट्र बैंकले एकैपटक धेरैलाई लाईसेन्स बाँड्दा गलत प्रतिस्पर्धा बढेको उनको तर्क छ ।  यसले गर्दा सामाजिक र आर्थिक बिचलन उत्पन्न भएकाे उनी बताउँछिन् । नाफा कमाउन हाेडबाजी गर्ने लघुवित्तहरूकाे गलत प्रतिस्पर्धा थियो । अब बिस्तारै यो साम्य भए लघुवित्तहरूले आफ्नो ढङ्गले अझै राम्रो काम गर्नसक्ने उनले बताइन् । 

याे पनि :

राष्ट्र बैंककाे सर्कुलरले लघुवित्तलाई मजबुत बनाउँछ : सीईओ, महिला लघुवित्त