औँलामा चोट लाग्यो भने हातै काटेर फाल्ने राष्ट्र बैंकको नीति

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले बेलाबेलामा नियमनकारी भन्दा पनि नियन्त्रणकारीको भूमिका खेल्ने गरेको गुनासो सधै आईरहन्छ । आफ्नो नियमन अन्तर्गतका संस्थाहरूको अभिभावको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले पटक पटक आफ्ना अनेकौँ निर्देशिका अनि सर्कुलरहरूले संस्थाहरूलाई बजारमा टिक्न गाह्रो हुने अवस्था सृजना गरिदिन्छ । 

औँलामा चोट लाग्यो भन्दैमा चोटको उपचार गर्नुको सट्टा हातै काटेर फाल्ने  राष्ट्र बैंकको प्रवृत्तिबाट पछिल्लो समय सरोकारवालाहरू वाक्कदिक्क भईसकेका छन् । कुनै समस्या देखियो भने त्यसलाई सहजीकरण र सरलीकरण गर्ने गरी सम्बोधन गर्नुपर्नेमा उल्टै राष्ट्र बैंकले सबै धराशायी अनि चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुर्याइदिन्छ आफ्ना कडा नीतिले ।

गत सातामात्रै राष्ट्र बैंकले लघुवित्तहरूका नाममा ८ बुँदे सर्कुलर जारी गर्यो । अपेक्षा विपरित आएको राष्ट्र बैंकको उक्त निर्देशिकाले बजारमा एक किसिमको तहल्का नै मच्चाएको छ । राष्ट्र बैंकको सो निर्देशिकाको चौतर्फी आलोचना भईरहेको छ । लघुवित्तहरूका लागि जारी गरिएको सो निर्देशिकासँग सरोकारवालामा नै चरम असन्तुष्टी देखिएको छ । 

पछिल्लो समय लघुवित्तको क्षेत्रमा देखिएको प्रवृत्ति समाधान हुने गरी नीति ल्याउनुको सट्टा उल्टै राष्ट्र बैंकले लघुवित्तहरू अब हिजोको अवस्थामा बाँच्न नसक्ने माहोल सृजना गरिदिएको लघुवित्तका सञ्चालकहरू बताउँछन् ।  

लघुवित्तलाई थप मजबुत र कर्जा विस्तारलाई थप व्यवस्थित गराउने हिसाबले राष्ट्र बैंकले ल्याएको उक्त निर्देशिकाले संकट निवारण र वित्तीय सुशासनमा राम्रो टेवा पुर्याएपनि अहिलेका सबै समस्याहरू भने सम्बोधन गर्नुको सट्टा यसले थप जटिलता उत्पन्न गराएको गुनासो सरोकारवालाहरुको छ । 

एउटै ग्राहकले धेरै वटा लघुवित्तहरुबाट कर्जा लिने, एकातिरबाट लिएको कर्जाले अर्को लघुवित्तको ब्याज तिर्ने प्रवित्ति मौलाएको धेरै भईसकेको छ। जुन प्रयोजनका लागि भनेर कर्जा लिईएको हो सो प्रयोजनमा सो रकमको उपयोग नगरी कर्जाको दुरुपयोग हुँदै आएको पनि सत्य हो। पछिल्लो समय लघुवित्तहरुबाट लिईएको ऋण तिर्नुपर्दैन, लघुवित्तहरु सामन्ती हुन् भन्ने जस्ता अभियान चल्न थालेपछि लघुवित्तका लगानीको सुरक्षा गर्न पनि दोहोरिएका ऋणीहरुको संख्या घटाउनु अति आवश्यक थियो। तर अहिले जारी निर्देशिकामा सिमा (७ लाख) भन्दा माथि दोहोरिएको कर्जामा कर्जा प्रवाह गर्ने पछिल्लो लघुवित्तले शत प्रतिशत प्रोभिजनिंग गर्नु पर्ने व्यवस्थाले लघुवित्तहरुलाई निकै अप्ठेरो पार्नसक्ने देखिएको छ। राष्ट्र बैंकले एकाएक यस्तो नीति लिनुभन्दा लघुवित्तहरुलाई केहि  समय दिएर सो प्रवित्तिका कर्जाहरु असुल उपर गर्न निर्देशन दिएको भए सो समस्याको सहज समाधान निस्कने थियो।  

राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको सम्पूर्ण व्यवस्था लागू हुनका लागि अहिलेको संरचनामा सम्भव नहुन सक्छ । दिर्घकालिन रूपमा यसले फाइदा पुर्याएपनि तत्कालिनका लागि उक्त निर्देशनहरू पालना गर्न राष्ट्र बैंकले लघुवित्तहरूलाई बाध्य पार्दा झनै अरू समस्या उत्पन्न हुन सक्छ । त्यसैले, जसरी राष्ट्र बैंक चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा लचक बनेको थियो त्यसरी नै अहिलेको निर्देशन कार्यान्वयनमा पनि लचक हुनुपर्ने जरूरी देखिन्छ । 

एकैछिन राष्ट्र बैंकले लचकता देखाएको चालु पूँजी कर्जाको सम्झना गरौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले यही भदौ ७ गते चालु पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ जारी गर्दै कात्तिक १ गतेदेखि कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दियो । फेरि असोज १४ गते एक परिपत्र जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा लचकता देखायो । अहिले राष्ट्र बैंकले एक वर्षपछि मात्रै पूर्ण कार्यान्वयन गर्न निर्देशन गरेको छ ।

त्यसैगरी अब फेरि लघुवित्तहरुलाई जारी गरेको निर्देशिकामा पनि राष्ट्र बैंक केहि लचक हुनुपर्ने जरूरी देखिएको छ । राष्ट्र बैंकको सर्कुलर एकदमै आवश्यक थियो र छ पनि तर समय भने यो सही होइन त्यसैले राष्ट्र बैंक सो निर्देशन कार्यान्वयनका लागि केही पछि हट्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । अहिले लघुवित्तहरूमाथि चौतर्फी प्रहार हुँदा समग्र लघुवित्त क्षेत्र नै समस्यामा छ । यही बेलामा राष्ट्र बैंकको सर्कुलर लागू हुँदा ती समस्याहरू समाधान नभएर झनै प्रवद्धन हुने सम्भावना प्रबल छ ।

अहिले लघुवित्तहरू संकटमा पर्नुमा एक हिसाबले हेर्ने हो भने राष्ट्र बैंक पनि दोषी छ । राष्ट्र बैंकले जथाभावी लघुवित्तहरूलाई लाईसेन्स बाँड्दा पनि यो विकृती फैलिएको हो । अनावश्यक रूपमा नाफा कमाउने प्रतिस्पर्धाका लागि केही लघुवित्तहरूको होडबाजीले गर्दा अहिलेको समस्या उत्पन्न भएको कुरालाई नकार्न सकिँदैन ।

अनि अर्को कुरा राष्ट्र बैंक सुपरीवेक्षणमा चुकेको छ । यसअघि संसदमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पनि भनेका थिए,  “अनुचित नाफा कमाउनका लागि जे पनि गर्ने लघु्वित्त, तत्कालको गर्जो टार्नका लागि जहाँबाट जस्तो भएपनि ऋृण लिने ग्राहकहरू अनि अनुमति दिँदै गर्दाखेरी हात फैलाउने र सुपरीवेक्षण गर्दै गर्दा मुठ्ठी कस्ने राष्ट्र बैंक यही कारणले गर्दा लघुवित्तको यो संकट देखिएको हो ।“ साँच्चै नै राष्ट्र बैंक सुपरीवेक्षणको मामिलामा चुकेको यथार्थ घाम जस्तै छर्लङ्ग छ । 

राष्ट्र बैंकले अहिले लघुवित्तहरूमाथि भईरहेको प्रहार रोक्न र लघुवित्त तथा ऋृणीका कारण उत्पन्न भएको संकट निवारण गर्न राम्ररी सुपरीवेक्षण गर्न आवश्यक छ । त्यसैले, राष्ट्र बैंकले लघुवित्तहरूको पछिल्लो अवस्थालाई सम्बोधन गर्दै आफ्नो निर्देशनमा लचक भएर समस्या समाधानमा जोड दिनु जरूरी छ ।