प्रचण्डको मन्त्रीमण्डलमा मन्त्री बन्न किन झस्किँदै छन् नेताहरु?

नयाँ सरकार गठनको दुई महिना नबित्दै तत्कालीन गठबन्धन टुट्यो । त्यसपछि बनेको नयाँ गठबन्धन पनि शुरूवाति दिनदेखि नै संकटको त्रासमा निर्माण भएको बुझ्न सकिन्छ । नयाँ गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूको बार्गेनिङ र दिनहुँ जसो नयाँ मोर्चाबन्दीका कारण उनीहरुलाई आगामी राजनीतिक यात्रा सहज भने हुनेछैन् । ४ मंसिरको चुनावमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीसहितका दलले चुनावी तालमेल गरे । तर, पुस १० गते एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटमा एमाले, माओवादीसहितका ७ दलको गठबन्धन बन्यो। अनि १६९ सांसदको समर्थनसहित माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बने। अप्रत्यासित रूपमा बनेको यो गठबन्धन ६२ दिन नपुग्दै ढल्यो ।

राष्ट्रपति निर्वाचनमा राष्ट्रिय सहमतिमा हुनुपर्छ भन्दै विभिन्न ९ दल एक ठाउँमा उभियो । नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनमत, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल समाजवादी पार्टी गरी ९ दल एक ठाउँमा उभिएका थिए । यी दल मात्रै होइन, नयाँ दलको रूपमा उदाएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समेत राष्ट्रपतिमा गठबन्धनका नेता रामचन्द्र पौडेललाई भोट हाल्यो । 

चैतमा ३ मा हुने उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा पनि मिलेर जाने, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने र सरकार पुनर्गठनमा पनि एक ठाउँमा उभिने तयारी यी दलहरूको छ । तर, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनले उक्त गठबन्धन पुनः फुटको कगारमा पुगेको छ । गठबन्धनमा आबद्ध जनमत पार्टीले पनि आफूहरुले उपराष्ट्रपति पाउनु पर्छ भन्ने अडान लियो र आफ्ना उम्मेदवार खडा गर्यो । जनमतले आफनो पार्टीबाट ममता झाको नाम अनुमोदन गर्यो । पार्टीले उम्मेदवारको नाम अनुमोदन गरेसँगै लोकतान्त्रिक समाजवादी, जनमत र नागरिक उन्मुपक्ति पार्टीले कार्यगत एकता गर्ने सहमति जनायो । अब भने गठबन्धनको तर्फबाट भने जनता समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता राम साहाय प्रसाद यादव र जनमत पार्टीको तर्फबाट ममता झा उम्मेदवार छन् । उल्लेखनीय यो छ कि गठबन्धन घटक दलहरुले कसलाई उपराट्रपतिमा मत हाल्ने भन्ने विषय उजागर भएको छ । माओवादी र काँग्रेसले पुरुष राष्ट्रपति भइसकेकाले उपराष्ट्रपतिमा महिला नै हुनुपर्ने तर्क गरिरहेको छ । सोहि विषयलाई लिएर नयाँ गठबन्धनमा पनि धुव्रिकरण हुन थालेको छ । 

त्यस्तै गठबन्धन निर्माण भएकै दिनबाट सकसमा परेको प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पुनः सरकार पुनर्गठनमा कठिनाई हुने आँकलन भइरहेको छ । गठबन्धनमा आबद्ध सम्पूर्ण दल मन्त्री पद पाउने लबिङ गरिरहेको छ । विशेषगरि मन्त्री पदका स्वाद नचाखेका स–साना दलले भने प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार धाइरहेका छन् । उता ठूला दलको हैसियत बोकेको नेपाली काँग्रेस भने ९–१० वटा मन्त्रलय सहित एक साताभित्र सरकारमा जाने लगभग तयारी गरिरहेको छ । नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता एवं सांसद रमेश रिजालले नेपाली कांग्रेस ९, १० वटा मन्त्रालय लिएर एक साताभित्र सरकारमा जाने बताएका छन् । आज विहान उनले एक रेडियोमा अन्तरवार्ता दिँदै भने, ‘सरकारमा जाने गृहकार्य सुरु भएको छ । तर, कुनै निर्णय भइसकेको छैन । पार्र्टीले जसको आवश्यकता देख्छ, सरकारको नेतृत्व उसैले गर्छ ।’ 

तर, काँग्रेसका नेता पूर्ण बहादूर खड्काले आफू सरकारमा नजाने निर्णय सुनाइसकेका छन् । उनले गृहजिल्ला पुगेर उक्त विषयको बारेमा पुष्टि नै गरिसकेका छन् । उनी भने गृह मन्त्रीको दाबेदार थिए । तर, उनको अभिव्यक्तिले यो क्लियर भइसकेको छ कि उनी मन्त्री बन्दैनन् । अब भने उक्त, मन्त्रालय हाक्न कस्ले आँट गर्ला भन्ने चासोको विषय बनेको छ ।

त्यस्तै हिजो काँग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पनि आफू मन्त्री नबन्ने र बन्न पनि नमिल्ने बताइसकेका छन् । उनले हिजो आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘मैले ५ वर्षको लागि पाएको जिम्मेवारी भनेको सांसदको जिम्मेवारी हो । मैले यो सबै कामहरु मैले नेपाली काँग्रेसको महामन्त्री भएर आफ्नो काम गर्ने हो । त्यो कामहरु गर्छु । मैले सांसद भएर प्रधानमन्त्रीकोमा, संसदमा उठाउनुपर्ने कुराहरु उठाउँछु । म न अहिले मन्त्री बन्ने हो, न बन्न मिल्छ, न बन्दैछु, न बन्छु । मैले अहिले काँग्रेस सरकारमा गइरहेको बेलामा यो सरकारलाई सफल बनाउने हो ।’

महामन्त्री थापालाई अर्थमन्त्रालय पर्ने निश्चित प्रायः थियो । तर, उनको हिजोको अभिव्यक्तिले सरकारलाई समेत असमन्जसमा पारेको छ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई सहयोग गर्ने काँग्रेसका नेताहरुलाई मौका हँदा हँदै पनि किन मन्त्री बन्न इच्छुक नभएको विषयप्रति प्रश्न उठ्न थालेको छ । काँग्रेसका नेताहरुको यो अभिव्यक्तिले सरकार विस्तार हुँदा पनि अन्यौलता बढ्ने र सरकार त्यसपश्चात पनि ‘फंगसन लेस’ हुने त होइन् ? अहिलेको अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्र निकै जोखिम पूर्ण छ । यस अवस्थामा अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनेले के कस्तो भूमिका खेल्छ । कस्तो भूमिकामा खडा उत्रिन्छ त? कि आलोचनाको शिकार हुने त होइन्? आलोचनाको शिकार हुने डरले कतै नेपाली राजनीतिका दिग्गज नेताहरु अहिलेको अवस्थालाई नियालेर पछि हटेका त होइन् ? यस्तो आँकलन समेत भइरहेको छ । 

त्यस्तै गृह मन्त्रालय पनि उत्तिकै विवादास्पद छ । यसले यो प्रमाणित हुन्छ कि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई मन्त्री भागबन्डामा पनि सकस हुने देखिएको छ । यसले के पुनः प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धन धरापमा पर्न सक्ने र नयाँ गठबन्धनको उदय हुन्छ त? पैश्न खडा भएको छ । नयाँ गठबन्धन बनेकै दिनदेखि सकसमा परेको प्रचण्डले सरकार पुनर्गठनमा के गर्लान् भन्ने सबैको चासोको विषय बनेको छ । मन्त्रालय भागबन्डा क–कसलाई पर्छ र कसले कार्यभार सम्हाल्छन् भन्ने हेर्न बाँकी छ ।  प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा दलैपिच्छे उप राष्ट्रपति बनेकोमा अब मन्त्री बन्न पनि अफर नै अफर छ। अफर आइरहँदा पनि ठूला दलका नेताहरु भने मन्त्री नबन्ने प्रष्ट पारिरहेका छन् । यसले प्रचण्ड सरकारमाथि नै अन्यौलता थपिदिएको छ ।