प्रचण्ड नेतृत्वसरकारको सय दिन– मन्त्रिमण्डलले पाएन पूर्णता, संक्रमणकालीन न्याय ‘फास्ट ट्रयाक’मार्फत् ल्याउने प्रयत्न

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार गठन भएको एक सय दिन पुगेको छ । सरकारको सय दिनलाई ‘हनिमुन अवधि’ भनिन्छ र सो अवधिमा गरेका कामले सरकारको आउँदो यात्राको सङ्केत गर्छ । तर, प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकारको सय दिन भने नयाँ गठबन्धन बनाउने, भत्काउने र पुरानै गठबन्धनमा फर्किने राजनीतिक दाउपेचमै बितेको छ ।

आफ्नो तेस्रो कार्यकालमा इतिहासमा सम्झनालायक काम गर्छु भन्ने घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सातौँपटक पुनर्गठन गर्दासमेत मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेनन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड परिणाममुखी काम गर्नुभन्दा पनि प्रचारमुखी मात्र भएको र सत्ता टिकाउनमै ध्यान केन्द्रित गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बनेको एक सय दिनमा पनि मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाएको छैन । प्रचण्डले अझै पाँच मन्त्रालय आफै सम्हालिरहेका छन् । परराष्ट्र, वन, स्वास्थ्य, कानून र खानेपानी जस्ता महत्वपूर्ण मन्त्रालय प्रचण्डले सम्हाल्दै आएका छन् । सत्ता समिकरण बदलिएपछि उनले एक महिनासम्म १६ मन्त्रालय एक्लै सम्हाले । उनको नेतृत्वको सरकारले ३१ मार्चमा ११ नयाँ मन्त्री थपे । तर, सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काँग्रेसको भागमा परेको ८ मन्त्रालय मध्ये ४ जना मन्त्री मात्र पठाइए ।

काँग्रेसभित्र मन्त्रालय बाँडफाँडका विषयमा विवाद छ । जसका कारण उसले थप ४ मन्त्री पठाउन सकेन । काँग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले चाँडै आफ्नो दलले थप मन्त्री पठाउने बताउँछन् । मागेको मन्त्रालय नपाएपछि सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीबाट मन्त्री रहेका अब्दुल खानले राजीनामा दिए । प्रधानमन्त्री बनेपछि प्रचण्डले एक सय दिनमा सातपटक मन्त्रीमण्डल हेरफेर र परिवर्तन गरिसकेका छन् । तर, मन्त्रिमण्डले अहिलेसम्म पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित सरकारमा १६ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री छन् । नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्री, २० मन्त्री र ४ राज्यमन्त्री गरी अधिकतम् २५ जनालाई मन्त्री बनाउनसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

संक्रमणकालीन न्याय ‘फास्ट ट्रयाक’ मार्फत् ल्याउने प्रयत्न

शान्ति प्रक्रियालाई ‘फास्ट ट्रयाक’ मा पूरा गर्ने भनाइसँग यो जोडिएको छ। ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१’ संसदमा पेश गरेको संशोधन विधेयकको विषय हो यो। यस सिलसिलामा सरकारले चाँडो टुंग्याउन गरिएको दाबी र अन्तरनिहीत राजनीतिक वास्तविकतालाई यसमा केलाउन खोजिएको छ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत दोस्रो पटक लिइरहँदा ‘कांग्रेससँग लभ पर्‍यो’ भनी संसदमा दिएको अभिव्यक्तिले धेरैको ध्यान खिचेको छ। किनभने उनको कोसँग कतिबेला ‘लभ पर्छ’ वा ‘ब्रेक अप’ हुन्छ थाहा हुँदैन।

संसदीय निर्वाचनपछि ५ दलीय गठबन्धनसँग ‘ब्रेक अप’ भएर एमालेसँग ‘लभ’ परेको थियो। त्यसको दुई महिना नबित्दै फेरि एमालेसँग ‘ब्रेक अप’ भएर कांग्रेसको लभमा उनी रमाएका छन्। कांग्रेससँगको यो लभ कतिन्जेल टिक्ने हो, स्वयं ‘प्रचण्ड’ लाई पनि थाहा छैन।

शायद यही ‘लभ’ को सिलसिलामा उनलाई अचानक शान्ति प्रक्रियालाई ‘फास्ट ट्रयाक’ मा टुंग्याउने जुक्ति जाग्यो। जुक्ति त्यतिबेला जाग्यो जब उनका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतले २०७९ फागुन १९ गते मुद्दा दर्ता गर्ने आदेश दियो। जसमा २०७६ माघ १ गते टुँडिखेलको एक सार्वजनिक कार्यक्रममा ५ हजार व्यक्ति हत्याको स्वीकारोक्ति प्रमाणलाई आधार मानिएको छ। तर, संक्रमणकालीन न्याय ‘फास्ट ट्रयाक’ मार्फत् ल्याउने नदिने अडानमा विपक्षी दल नेकपा (एमाले) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रहेको छ ।

सरकारमा अरु घटक नभएको मौकामा प्रचण्डले कतिपय एकल निर्णय गरेका छन् । आफ्नै नेतृत्वमा सशस्त्र सङ्घर्ष सुरु गरिएको दिन फागुन १ गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय भएको छ ।

यस्तै, माओवादी सशस्त्र युद्धमा मारिएकालाई शहीदको सूचीमा राख्ने काम पनि भैसकेको छ । अनमीनको प्रमाणीकरणमा नपरेका अयोग्य लडाकुलाई राहत दिने प्रक्रियाको थालनी समेत यहीबेला भएको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पछिल्लो एक सय दिनमा गरेका कामका उपलब्धि को पूर्णपाठ:

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।