‘मिटरब्याज’ आंतकलाई परास्त गर्न कानुन मात्र उपयुक्त होला त?

गत चैत २ गते आफ्ना समस्या लिएर मिटरब्याज पीडित महोत्तरीको बर्दिवासदेखि ११ दिन पैदल हिँडेर काठमाडौँ आए । भोलिपल्ट १४ गतेदेखि नाराबाजी गर्दै कहिले खुलामञ्च अगाडि त कहिले माइतीघर, त कहिले बालुवाटार र कहिले बानेश्वरमा आन्दोलित बने । 

• चैत २ गते र मिटरब्याज पीडित महोत्तरीको बर्दिवासदेखि ११ दिन पैदल हिँडेर काठमाडौँमा
• मिटरब्याज पीडितहरु पटक पटक आन्दोलमा 
• गत सोमबार २० चैतमा सरकारले मिटरब्याज पीडितहरुको समस्या समाधानका लागि छानवीन समिति गठन
• पटक पटक समिति गठन भएपनि समस्याको समाधान हुन् किन सकेन 
• के हो मिटरब्याज 
• किन लिगिन्छ मिटरब्याजबाट ऋण 

मिटरब्याजीबाट पीडित भएकाहरूले सरकारलाई गुहारेको यो पहिलो पटक भने होइन । तराईका जिल्लामा मिटरब्याजी विरुद्धका आन्दोलन बेला–बेला भइरहन्छन् । पीडितहरुले काठमाडौँमै आएर आन्दोलन गरेको यो तेस्रो पटक हो । यसअघि दुईपटकसम्म काठमाडौँ आएर धर्ना दिएका छन् पीडितहरुले । यसअघि गत जेठ २८ गतेदेखि उनीहरूले माइतीघरमा दुई हप्तासम्म धर्ना गरेका थिए । काठमाडौँमा जेठ २८ गतेदेखि असारसम्म पनि घाम, पानी, झरी सबै खेपेर पीडितहरूले न्याय मागे । उनीहरू त्यतिबेला १४ दिनसम्म माइतीघरमा धर्ना बसेर फर्किएका थिए । 

दोस्रो पटक साउनमा न्यायको माग गर्दै काठमाडौं आएका उनीहरु ४१ दिनसम्म आन्दोलनरत थिए । गत भदौमा काठमाडौंमा आन्दोलन गरिरहेका मिटरब्याजीबाट पीडित नवलपरासीका ऋणीसँगको वार्तापछि यो प्रतिवेदन तयार पारेर तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई बुझाइएको थियो । तर, स्थिति फरक भएन । सरकारी संरचनामा पहुँच बनाएका मिटरब्याजीहरूले पीडित ऋणीमाथि उल्टो धाकधम्की बढाउन थालेका समाचार आउन थाले । नयाँ गठबन्धन सरकारको अस्थिरता तथा अनिश्चितताले पनि मिटरब्याजीबाट पीडित ऋणीको दुःख घट्नुको साटो बढायो नै । सरकारलाई बुझाइएको त्यो सिफारिस प्रतिवेदन पनि अन्य प्रतिवेदनजस्तै विना कार्यान्वयन थन्कियो ।

महोत्तरीको बर्दिबासबाट ११ दिन पैदलयात्रा गरेर ७२ जना मिटरब्याज पीडित गत शनिबार १८ गते पीडितहरूले बालुवाटारमै पुगेर प्रधानमन्त्री समेत रहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग आफ्ना पीडा सुनाए । पीडितहरूले आफूहरूलाई मिटरब्याजीहरूले सुकुम्बासी बनाएको र तत्काल समस्या समाधान गरी मिटरब्याजीको जालोबाट मुक्त गराइदिन अनुरोध गरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । गत सोमबार २० चैतमा सरकारले मिटरब्याज पीडितहरुको समस्या समाधानका लागि तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्याे । सोमबार अपरान्ह बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा नेपाल प्रहरीका पूर्व एआईजी उत्तमबहादुर सुवेदी र पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता गणेशबाबु अर्याल उक्त समिति गठन भयो । 

जना मिटरब्याजपीडित काठमाडौं आएको पाचौँ दिनमा सरकारले आफूहरुका माग सम्बोधन गर्न सरकार र मिटरब्याज पीडितको एक समूहबीच शनिबार ५ बुँदे सहमति भयो । सोही सहमति अनुसार आयोग गठन गरिएको सरकारकी प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी गराएकी हुन् । सरकारले जाँचबुझ आयोगलाई मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान हुने गरी ठोस र व्यावहारिक प्रतिवेदन तयार पार्न ३ महिनाको समय दिएको छ । उक्त आयोगले मिटरब्याज पीडितहरु कहाँ–कहाँ, कसरी ठगिएका छन्, तिनीहरुको यकिन समस्या प्रत्यक्ष रुपमा ‘फिल्ड’मै गएर समस्याको समाधान गर्ने आश्वासन समेत दिलायो । 

समिति गठन हुनु आवश्यक थियो भयो तर, यस सम्झौताको प्रवृत्ति पनि विगतका अन्य सम्झौता जस्तै कानुनी रुपमा भएको हो जब कि यो समस्या राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक हो । कानुनी रूपले हेर्दा सोझा ऋणीले बुझाएको रकमको भर्पाई साहु (मिटरब्याजी)ले नदिएमा ऋणीको निर्दोषको देखिने अवस्था स्थिति नै रहँदैन । यस्तोमा सरकारले दबाब सिर्जना गरे अदालतमा साहु (मिटरब्याजी) कानूनी रुपमा अब्बल हुन्छ । यो समस्या पटक–पटक समाधान हुन नसक्नुको कारण यहि हो । यसकारण यस समस्यामा सरकारले विपन्न वर्गीय दृष्टिकोण नअपनाएसम्म यसको हल देखिँदैन, जसको सम्भावना धेरै कम छ । यी मिटरब्याजी नयाँ होइनन्। यिनीहरू पुरानो सामन्ती व्यवस्थाका आधारभूत आर्थिक अंग हुन्, जो आर्थिक समृद्धिको कारण यस गणतन्त्रमा पनि सामाजिक र राजनीतिक रूपमा प्रभावशाली छन् ।

बोलचालको भाषामा यो ब्याजलाई ‘मिटरब्याज’ भनिन्छ । ब्याज दर पानीको मिटरमा अङ्क जत्तिकै छिटो बढ्छ । ब्याज दर प्रायः साप्ताहिक वा मासिक आधारमा लगाइन्छ र १० प्रतिशतदेखि ६० प्रतिशतसम्म दायरा हुन सक्छ । स्पिडोको मिटरको दरमा ब्याज नतिरेमा मूल रकम फिर्ता हुन सक्छ तर ब्याज कहिल्यै नदिने भन्दै ऋणीलाई धम्की दिने, कुटपिट गर्ने र जग्गा जमिन जफत गर्ने गरेका छन् । यसै वर्षको गत भदौमा सरकारबाट गठित ‘मिटरब्याजी अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलबाट प्रस्तुत प्रतिवेदन’मा ‘ब्याज तिर्ने भाका छोटो भएकाले तोकिएको भाकामा नतिरे वा तिर्न नसके ‘स्पिडोमिटर’मा बढेजस्तो ब्याज रकम बढ्ने हुनाले यस्ता कारोबारलाई मिटरब्याज भनिएको हो’ भनेर उल्लेख गरिएको छ । 

यसै प्रतिवेदनको पृष्ठभूमिमा मिटरब्याजलाई प्रस्ट्याउँदै भनिएको छ: ‘वित्तीय कारोबार गर्न अनुमति नलिई अति उच्चदरमा ऋण प्रवाह गर्ने, किर्ते कागज खडा गर्ने र ऋण तिर्न नसक्ने ऋणीलाई धम्की वा हिंसाका माध्यमबाट आतंकित वा भयभीत पारी या छलपूर्वक जायजथा हडपी ऋणको धेरै गुणा रकम असुल गर्ने व्यक्तिलाई मिटरब्याजी भनेर चिनिन्छ । यो सबै जानकारी हुँदा हुँदै पनि मिटर ब्याज पीडितहरु मिटरब्याजमा ऋण लिन बाध्य छन् । आर्थिक लक्ष्य समाजवादसँग जोडिएको विषय हो र सरकार विपन्न वर्गको पक्षमा व्यावहारिक रूपमा उभिन पर्ने आवश्यक रहेको छ ।

मिटरब्याजी पुँजीको वर्चस्व केन्द्रदेखि स्थानीय सत्तामा छ । बारम्बार राजनितिक परिवर्तन भइरहँदा पनि यसको समाधान हुन सकेको छैन् । अहिले सरकार टिकाउन र गिराउन पुँजीवादी नै निरन्तर हावी भइरहेको देख्न सकिन्छ । यसमा बैंक र सरकारी वित्तीय संस्थाको पनि उत्तीकै हात रहेको पाइएको छ । सम्पूर्ण क्षेत्रमा देखिएको भ्रष्टाचार, घुस र कमिसनले प्रास्रय पाइरहेको छ । यसको भारले निम्न वर्गहरु चेपुवामा परेको देखिन्छ । यसको विकल्प भनेको मिटरब्याजीलाई राजनीतिक भन्दा पनि सामाजिक र संस्कृती तवरबाट सामाधान खोज्नु पर्ने हुन्छ । अन्यता क्यान्सर बल्झेझै मिटरब्याजीको समस्या सोहि अनुरुप बारम्बार देखापर्न सक्छ ।