संसदीय समितिको निर्देशनपछि के होला बुढीगण्डकीको भविस्य ?

अर्थ संसार, काठमाडौं – व्यवस्थापिका संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समिति र अर्थ समितिको सोमबार बसेको संयुक्त बैठकले बुढीगण्डकी जलजिवद्युत् आयोजनाको सम्बन्धमा विवादास्पद चिनियाँ कम्पनीसँग भएको समझदारी खारेज गरिदिएको छ ।

समितिले सरकारले अगाडि बढाएको सम्पूर्ण काम कारवाही स्थगित गरी नयाँ प्रक्रियामा जान समेत निर्देशन दिएको छ । समितिको उक्त निर्देशनपछि अब बुढीगण्डकीका सम्बन्धमा सरकार कसरी अगाडि बढ्ला भन्ने आम रुपमा चासो र जिज्ञासा समेत उत्पन्न भएको छ ।

आम मानिसहरु भन्छन् – सरकारका लागि चिनियाँ कम्पनीसँग गरिएको समझदारी खारेज गर्नुपर्ने नैतिक दायित्व थपिएको छ । तर सरकारी अधिकारीलाई नजिकबाट नियालेका मानिसहरु भन्छन् संसदीय समितिले दिएको निर्देशनका भरमा सरकार उक्त सम्झौता खारे गर्न सरकार वाध्य हुने छैन ।

सम्झौता गर्ने तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्मा गृहमन्त्री छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा छन् । मुख्य सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री छन् । सरकार चलाउने गठबन्धन विगतकै छ । जो सम्झौता गर्दा थिए । पात्र न बदलिए । प्रचण्डको स्थानमा शेरबहादुर आए । तर गठबन्धन उही छ ।

मुख्यसचिव क्षेत्री पनि चिनियाँ कम्पनीकै पक्षमा छन् । गत जेठ २१ गते गरिएको समझदारीलाई उनै मुख्य सचिव क्षेत्रीले गत साउन ३१ गते सदर गरिदिएका छन् । तत्कालीन मन्त्री शर्माले गरेको गलत निर्णयलाई गुपचूप रुपमा सदर गरिएको हो । सो बारेमा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरेले संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा खुलासा गरेका थिए ।

विवादास्पद चिनियाँ कम्पनीलाई बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना ईपीसीएफ मोडेलमा बनाउन दिने सम्पूर्ण समझदारी÷सम्झौता खारेज गर्न सरकारलाई यही असोज ९ गते सोमबार निर्देशन दिएको छ ।

समितिले ‘बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद् र ऊर्जा मन्त्रालयबाट भएका निर्णय नेपालको प्रचलित नियम कानुनसम्मत नदेखिएको, सार्वजनिक खरिद ऐनलाई उल्लंघन गरेको, खुला प्रतिस्पर्धा नगराएको र नेपालमा जलविद्युत् क्षेत्रमा असफल सावित चिनियाँ गेजुवा ग्रुप कम्पनीसँग हचुवाको भरमा समझदारी गरिएका कारण यो प्रक्रिया तत्काल खारेज गर्न निर्देशन दिने’ निर्णय गरेको छ ।

तर निर्णय कार्याान्वयन हुनेमा चरम आशंका कायम रहेको छ । पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना जस्तै होल्ड गरेर राख्ने चिनियाँ मनसाय बुढीगण्डकीको हकमा पनि देखिन्छ ।

गत जेठ २१ गते तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल सरकारका ऊर्जामन्त्री शर्माले १२ सय मेगावाटको जलाशययुक्त आयोजना चीनको गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनी लिमिटेड (सीजीजीसीएल) लाई लगानी समेत जुटाउने गरी समझदारी गरेका थिए ।

इपिसिएफ  मोडेलमा निर्माण गर्न दिन समझदारीपत्रमा गरिएको हस्ताक्षर अवैध रहेको धेरैको धारणा छ । सार्वजनिक खरिद ऐनको ठाडै उल्लंघन गरिएको छ । करार ऐन तथा अन्य विद्यमान ऐन तथा नियमको समेत उल्लंघन गरिएको छ ।

त्यतिमात्रै  नभई दुई खर्ब ६० अर्ब अनुमानित लागत रहेको बूढीगण्डकी विनाप्रतिस्पर्धा सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत राजीनामा गरिसकेको सरकारले दिएको विषयमा संसदीय समितिहरूले अध्ययन गर्दै आएका थिए । समितिहरुले लागत समेत बढाइएको आरोप लगाउने गरेका छन् । तर यस बारेमा कोही कसैले हालसम्म प्रश्न उठाएका छैनन् ।

समितिले निर्णय गर्नुअघि सूर्यनाथ उपाध्याय, पूर्वऊर्जा सचिव हरिराम कोइराला। रत्नसंसार श्रेष्ठ, शैलेन्द्र गुरागाईलगायत जलस्रोत तथा ऊर्जाविद्लाई बोलाएर सुझाव लिएको थियो ।

संसदीय समितिको रहस्यमय मौनता भन्दै

संयुक्त समितिले बूढीगण्डकी स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको  छ । समिति बैठकमा बोलाइएका ऊर्जा राज्यमन्त्री शम्भुलाल श्रेष्ठ र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव केवल भण्डारीले नेपालले आफ्नै बजेटबाट निर्माण गर्न सकिने र अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट आयोजना सम्पन्न गर्न सक्ने गरी स्रोतको व्यवस्था गर्न सकिने धारणा राखेका थिए ।

तर समितिको बैठकमा ऊर्जा मन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायलगायत भने अनुपस्थित थिए ।

ऊर्जा राज्यमन्त्रीको स्वदेशी लगानीमा नै आयोजना अगाडि बढाउन सकिने भन्ने अभिव्यक्ति आएको पृष्ठभूमिमा नेपालले नेपाली जनताको सहभागिता र नेतृत्वमा यो आयोजना यथाशीघ्र निर्माण गर्ने गरी अगाडि बढाउन निर्देशन दिने’, संयुक्त समितिको निर्णयमा उल्लेख  छ ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव भण्डारीले एक पटक सार्वजनिक खरिद ऐन उल्लंघनमा भएमा अन्य प्रकरणमा पनि उल्लंघन भइरहनेतर्फ सचेत गर्दै बूढीगण्डकीका लागि आवश्यक पर्ने रकम एकैपटक व्यवस्था गर्नु नपर्ने भएकाले पैसाको अभाव नहुने धारणा राखेका थिए ।

अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाको सभापतित्वमा बसेको उक्त संयुक्त समितिले अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, ऊर्जा राज्यमन्त्री शम्भुलाल श्रेष्ठ, ऊर्जा मन्त्रालयका निमित्त सचिव दिनेशकुमार घिमिरे, सहसचिवद्वय चिरञ्जीवी चटौत र प्रवीणराज अर्याललाई बोलाएको थियो ।

बोलाइएका राज्यमन्त्री तथा सरकारी पदाधिकारीले चित्तबुझ्दो जवाफ दिन नसकेको, आफू भन्दा उच्च राजनीतिक तहमा गरिएको निर्णयको आलोचना गर्न नसकी ढाकछोप मात्र गरेको भन्दै समितिका सदस्यहरूले चर्को आलोचना मात्रै गरेनन् । तत्काल समस्या समाधान गर्न समेत निर्देशन दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।  

कृषि तथा जलस्रोत समितिका सभापति मोहन बरालले राजीनामा दिइसकेपछि विद्यमान ऐन कानुन मिचेर मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविपरीत समझदारी गरिएकाले त्यसमा राष्ट्रघात भएको आरोप लगाएका थिए । तर यसअघि उनी चुपचाप बसेका थिए ।

अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले चमेलिया बनाउन १० वर्ष लगाएको, चिलिमे बनाउन नसकेको, चमेलियामा भ्याट छली गरेको र विश्व बैंकको समेत कालोसूचीमा परेको सीजीजीसीलाई बूढीगण्डकी दिनु भनेको यो आयोजना अड्काउनु रहेको तर्क गरे ।

संयुक्त समितिमा उपस्थित अधिकांश सांसदले बूढीगण्डकीको समझदारी खारेज गरी नेपाल सरकारले आन्तरिक लगानीमा निर्माण गर्नुपर्ने बताएका थिए । तर, समितिमा चर्को चर्को धारणा राख्ने सदस्यहरु नै विवादास्पद चिनियाँ कम्पनीसँग बार्गेनिङ गर्न लागिपरेको भन्दै समितिकै सदस्यहरुले आलोचना गरेका थिए ।

विशेष गरी चर्चित भनिएका र चल्तापूर्ता सांसदहरु नै बार्गेनिङमा लागेका छन् । किनकी संघीय र प्रदेशसभाको निर्वाचन जो नजिक आएको छ ।