सुकुम्बासीवस्ती किन हटाउने ? तर्कसहित उच्च अदालत पाटनलाई बालेनले दिए जवाफ

काठमाडौं महानगरपालिका मेयर बालेन्द्र शाह उर्फ बालेनले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने पर्ने कारणसहितको जवाफ उच्च अदालत पाटनलाई दिएको छ। उच्च अदालत पाटनले सुकुम्बासी हटाउनुपर्ने कारणसहितको जवाफ १५ दिनभित्र दिन भन्दै मेयर बालेन शाह सहितका नाममा आदेश जारी गरेको थियो। अदालतको आदेशपछि मेयर शाहले ११ बुँदामा अदालतलाई जवाफ दिएका हुन्।   

सरकारी जग्गाबारे यसअघि भएका विभिन्न नजिरहरु, सरकारी जग्गाको स्वामित्व, संरक्षण, रेखदेखका विषयहरु समेत समेटेर मेयर शाहले जवाफ दिएका हुन्। महानगरभित्रका सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण महानगरले गर्नुपर्ने, विभिन्न ऐन, नियमले समेत उक्त जग्गाको संरक्षणको जिम्मा महानगरलाई दिएकोजस्ता कारणहरु मेयर शाहले उल्लेख गरेका छन्। 

‘गैरसुकुम्बासीको योजनामा कानुन हातमा लिने, नदीको जग्गा कब्जा गर्ने, विना स्वीकृति पक्की घर, टहरा, सटर कबल बनाउने, तहतह किनबेच गर्ने, भाडा वा व्यापारीक प्रयोजनमा लगाउने, राज्य संयन्त्रलाई अनुगमन गर्न नदिने, सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न समेत नदिने, घरेलु हतियार तथा विस्फोटक पदार्थसहित आपराधिक बल प्रयोग गर्ने, उक्त क्षेत्रमा सडक, ढल निर्माण, सरसफाइ तथा ढल प्रशोधन प्लान्ट, सम्पदा संरक्षण, शहरी सौन्दर्यीकरणको कुनै पनि काम गर्न नदिने जस्ता कानुनद्वारा बर्जित कार्यहरूको समर्थन गर्ने विपक्षीको रिट निवेदन भित्रको मनसाय प्रश्नयोग्य छ’ लिखित जवाफमा भनिएको छ ।

उनले विपक्षी विरुद्ध वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासी जोगाउने भन्दा पनि समग्ररुपमा अनधिकृत बस्ती जोगाउने उद्देश्य अन्तर्निहित देखिएको बताएका छन् । उनले रिट खारेजीको जवाफमा प्रचलित कानुन तथा सर्वोच्च अदालतको नजिर सिद्धान्तसम्मत नभएको बताएका छन् ।

यसअघि सुकुम्बासीवस्ती हटाउने सूचनाको विरूद्धमा उनीसहित ४ जनाविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा रिट परेको थियो । उक्त बस्ती नहटाउन भन्दै उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। न्यायाधीशद्वय दुर्गाबहादुर विश्वकर्मा र दीपेन्द्र अधिकारीको इजलासले चैत १७ गते न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको एकल इजलासले जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने आदेश गरेको थियो।

न्यायाधीश चन्दको इजलासले ‘बस्ती खाली गर्नू’ भनि चैत ११ गते महानगरले जारी गरेको सूचना कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।