आइतबार, ०९ मंसिर २०८१ |
Sunday, November 24, 2024
प्रीति - युनिकोड
शुक्रबार, २२ बैशाख २०८०, १३ : ०९ मा प्रकाशित
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बजारमा बढेको मुल्य र मुलुकभित्र भएका नीतिगत परिवर्तनका कारण देशको अर्थतन्त्र चिन्ता व्यक्त गरेको छ। विज्ञप्तिमा सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंक सम्वेदनशील हुनुपर्ने र अर्थतन्त्रलाई मन्दीबाट बाहिर ल्याउन बजारमा माग बढाउनुपर्ने उल्लेख छ । उद्यमी व्यवसायीले काम गर्न नपाउँदा राजस्व पनि करिब १६ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको हुँदा बजारमा माग बढाउन सरकारले अनावश्यक खर्च कटौति गरि पूँजीगत खर्च बढाउन महासंघले आग्रह गरेको छ।
तेस्तै महासंघले निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार गर्न तत्काल ब्याजदर कम गर्ने उपाय केन्द्रिय बैंकले अवलम्बन गर्नुपर्ने । केन्द्रिय बैंकले मुख्यतया नीतिगत दर, बैंक दर, अनिवार्य नगद अनुपात घटाउने लगायत आवश्यक उपाय अवलम्बन गरि ब्याजदर घटाउन पहल गर्ने र कर्जाको पुर्नसंरचना एवं पुर्नतालिकीकरणको सुविधा दिइनुपर्ने सुुझाव दिएको छ ।
यस्तो छ विज्ञप्ति
"राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयद्धारा सार्वजनिक राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकले बजारमा लामो समयदेखि विद्यमान मन्दीलाई प्रतिविम्वित गरेको छ । कार्यालयका अनुसार यस बर्ष १.८६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ । यससंगै पछिल्ला तीन त्रैमासमा अर्थतन्त्र ऋणात्मक रहनुले अर्थतन्त्रमा मन्दीको अवस्था देखाएको छ ।
उत्पादनमूलक उद्योग, निर्माण र व्यापारको वृद्धिदर ऋणात्मक हुनु भनेको निजी क्षेत्र संकुचित हुदै गएको संकेत हो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले एक बर्षदेखि अन्तराष्ट्रिय बजारमा बढेको मुल्य र मुलुकभित्र भएका नीतिगत परिवर्तनका कारण अर्थतन्त्र मन्दीमा जानेतर्फ सरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षण गराउदै आएको छ । तर सम्बन्धित निकायबाट पहल नहुँदा अर्थतन्त्रमा चाप परेकोतर्फ महासंघ गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउंदछ ।
यस अवस्थामा सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंक सम्वेदनशील हुनुपर्ने आवश्यकता थप महसुस भएको छ । अर्थतन्त्रलाई मन्दीबाट बाहिर ल्याउन बजारमा माग बढाउनुपर्नेछ । उद्यमी व्यवसायीले काम गर्न नपाउँदा राजस्व पनि करिब १६ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको हुँदा बजारमा माग बढाउन सरकारले अनावश्यक खर्च कटौति गरि पूँजीगत खर्च बढाउन महासंघ आग्रह गर्दछ ।
यसैगरि निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार गर्न तत्काल ब्याजदर कम गर्ने उपाय केन्द्रिय बैंकले अवलम्बन गर्नुपर्छ । केन्द्रिय बैंकले मुख्यतया नीतिगत दर, बैंक दर, अनिवार्य नगद अनुपात घटाउने लगायत आवश्यक उपाय अवलम्बन गरि ब्याजदर घटाउन पहल गर्नुपर्छ । यसैगरि पुराना ऋणीहरुले साँवाब्याज भुक्तानी गर्न नसक्दा बैंकहरुको खराब कर्जा समेत करिब चार प्रतिशत पुगिसकेको हुँदा कर्जाको पुर्नसंरचना एवं पुर्नतालिकीकरणको सुविधा दिइनुपर्ने हाम्रो सुुझाव छ ।
नौ महिना यता लगातार सात प्रतिशतभन्दा बढि मुल्यवृद्धिदर रहँदै आएकाले आम उपभोक्ताको क्रयशक्ति क्रमशः घटिरहेको छ । निजी क्षेत्रले निर्वाध काम गर्न नपाउँदा सरकार र आम उपभोक्ता समेत संगसंगै प्रभावित भैरहेकोले तत्काल सुधारको कार्य नथाल्ने हो भने अर्थतन्त्रको मन्दी लम्बिदै जानेतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै महासंघ, सरकार र केन्द्रिय बैंकको सम्वेदनशीलताका लागि पुनः आग्रह गर्दछ ।"
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
_20241115084915.jpg)
_20240531163549.jpg)
_20230416143218.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस