नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले गर्यो ५ दिन नेपाल बन्दको घोषणा, सरकारबाट बााहिरिने संकेत

टिकापुर हत्याकाण्डका दोषी रेशम चौधरीलाई (हिजो) मंगलबार सर्वोच्च अदालतले जिल्ला र उच्च अदालतको फैसला सदर गर्दै उनलाई जेलमै राख्ने फैसला सदर गर्याे । न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलासले मंगलबार चौधरीलाई जेलमै राख्ने फैसला सदर गरेको हो ।

यता, जनमत पार्टीले समर्थन फिर्ताको संकेत गरेको छ भने, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रहेका रेशमलाल चौधरीलाई सर्वोच्च अदालतले जन्मकैदको सजाय कायम गरेपछि सत्ता गठबन्धनको सरकार नै संकटमा रहेको आँकलन पनि भइरहेको छ । चौधरीलाई रिहाई गर्ने सर्तमा सरकारमा गएको नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टीले सर्वोच्च अदालत यो निर्णयसँगै अब कस्तो निर्णय गर्लान् आमजनमानसमा चासोको विषय बनेको छ ।

त्यतिबेला रास्वपाको समर्थन फिर्तापछि विश्वासको मत नलिने बताएको सत्ता गठबन्धनलाई यतिबेला भने सकस पर्ने देखिएको छ । प्रतिनिधिसभामा ६ जना सांसद रहेको जनमतले बजेटपछि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको संकेत गरेपछि अब अंकगणितको हिसाब कस्तो हुन्छ भन्ने चासो बढेको छ । सरकारलाई समर्थन दिएका दलहरुमध्ये नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसहित २ स्वतन्त्र सांसदहरुले विश्वासको मत दिएका थिए ।

सरकारलाई १३८ सांसदले समर्थन गरेमा पनि बहुमत पुग्छ । तर, अब ४ सांसद रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले के गर्छ भन्ने चासो बढेको छ । रेशमलाई जेलबाट रिहा गर्ने सर्तमा सरकारमा सहभागी भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले अब के गर्छ भन्ने विषय अहिले नै नखुलेपनि नागरिक उन्मुक्तिले समर्थन फिर्ता लिएमा सरकारसँग अत्यन्तै सकसपूर्ण बहुमत हुनेछ । जसकारण सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार ढल्ने संकेत देखिएको छ ।

मंगलबार अदालतको फैसला आएपछि उनले जेलबाटै हस्तलिखित प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै टीकापुर नरसंहारमा दोषी ठहरभई डिल्लीबजार कारागारमा जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका पार्टीका संस्थापक रेशम चौधरीले अदालतको फैसलालाई स्वीकार्ने बताए । उनी आफू सर्वोच्च अदालतको फैसलाले विचलित नभएको र जेलमा स्वस्थरुपमा धैर्य भएर बसिरहेको बताएका छन् । उक्त फैसलापछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी आन्तरिक छलफलमा जुटेको छ । यसैबीच बुधबार पार्टीका सांसद तथा नेताहरू उनलाई भेट्न डिल्लीबजार कारागार जान लागेका छन् ।

त्यस्तै, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी(नाउपा)ले सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टी जनाउँदै त्यसविरुद्ध नेपाल बन्दको घोषणा गरेको छ । बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै जेठ ६ देखि १० गतेसम्म नेपाल बन्दको घोषणा गरेको हो । फैसलाप्रति पार्टीले असन्तुष्टि जनाउदै उक्त निर्णय गरेकाो हो ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।