न्यायको कोठी बन्द गरिदिएहुन्छ !

गणतान्त्रिक मुलुकमा न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको निष्पक्ष भुमिका हुने गर्दछ । यी निकायहरु स्वतन्त्र भएमात्र मुलुकले निकास र विकास पाउने गर्छ । तर, सो निकायहरुमा नेतृत्वकर्ताको हस्तक्षेप हुँदै गएको देखिन्छ । यसले प्रश्न खडा गरेको छ । मुलुकमा पनि सोही विषयलाई लिएर चर्चा भइरहेको छ । 

मुलुकका तीनवटै निकायको अहिले धज्जी उडीरहेको छ । न्यायपालिकामा भने पछिल्लो समय दाग मात्र लाग्ने गरेको छ । दाग लगाउने मुलुकका नेतृत्वकर्ताहरु नै हुन् जो आफूलाई गणतन्त्रको नायक भन्ने गर्दछ । उनीहरुले आफ्नो अनुकुल तीनवटै निकायहरुलाई प्रयोग गरिरहेको जगजाहेर नै भयो । 

सर्वोच्च अदालतले गत असार २९ गतेसम्म नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादूर देउवालाई संसदको ठूलो दलको हैसियतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिको नाममा परमादेश जारी गर्यो । र, सभापति देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त पनि भए । उक्त विषयले न्यायलयमाथि नै प्रश्न उठायो । न्यायलयमाथि हस्तक्षेप गरि उनलाई प्रधानमन्त्री बनाएको भन्दै असन्तुष्ट पक्षले विरोध नै गर्यो । तर, बिरोधको बाबजुद पनि उनलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरियो ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संसदले नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । तर, न्यायलयले यहाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको विषयले चर्चा कमायो । यसमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको खुलासा भयो । 

त्यस्तै, हिजो (आइतबार) मात्र कैलालीको टीकापुर घटनाका मुख्य दोषी ठहर भई जेलजीवन बिताइरहेका रेशम चौधरीसहित १८ ‘कैदीबन्दी’लाई गणतन्त्र दिवसका अवसरमा आममाफी दिने निर्णय गरियो । र, आज गणतन्त्र दिवसको दिन उनीहरुलाई रिहाई पनि गरियो । उक्त रिहाईले कतै हर्षोल्लास छ त कतै विरोध हुँदैछ । यस विषयमा सत्ता पक्षका अन्य दलले पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । 

उक्त विषयमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीको रिहाईलाई लिएर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । आज (सोमबार) आयोजित पार्टीको कार्यक्रलाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकार कानुनभन्दा बाहिर गएको टिप्पणी गरे । चौधरीको निर्णयमा सरकारले मन लाग्दी गरेको उनको आरोप छ । 

‘नेपालको कानुनले कुनै पनि विषयमा अदालतले फैसला गरिसकेपछि अदालतको अन्तिम फैसलाको सन्दर्भमा सजाय मिनाहा हुन्छ कि हुँदैन भनेर कानुनले बन्दोबस्त गरेको छ । त्यो कानुनको बन्दोबस्त भन्दा बाहिर कोही पनि जान पाइँदैन । आज सरकारलाई मन लाग्यो सरकारले निर्णय गर्दियो । राष्ट्रपतिले सजाय मिनाहा गर्दिनु भयो । यो राजाको शासन होइन, यहाँ हुकुम चल्दैन, यो गणतन्त्र हो,’– महामन्त्री थापाले भने ।

आममाफी पाउन पर्ने व्यक्तिहरुलाई रिहाई नगरि राज्य अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरुले उन्मुक्ति पाउँनुले आफैमा प्रश्न खडा हुन्छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि ऐन, २०७४ बमोजिम राष्ट्रपतिलाई सम्बोधन गरी लेखिएको निवेदन मन्त्रालयले राष्ट्रपतिकोमा पठाएको थियो । उक्त ऐनको दफा १५९/९१० मा “अदालतको फैसलाबमोजिम पाएको व्यक्तिले सो सजाय माफी पाउन, त्यसलाई मुलतवी राख्न, परिवर्तन गर्न वा कम गर्न गृह मन्त्रालयमार्फत् राष्ट्रपति समक्ष निवेदन दिन सक्ने छ” भनिएको छ । तीनवटै तहबाट दोषी करार भएकाले क्षमादान हुने सम्भावना कम भएतापनि कुनै पनि मुद्दामा, कुनै पनि अवस्थामा क्षमादान दिन सकिन्छ । यसअघिपनि हरेक गणतन्त्र दिवसका दिन ‘कैदीबन्दी’लाई आम माफी दिँदै अएको छ ।  

सोही ऐनको उपदफा–४ मा भ्रष्टाचार, यातना, जबरजस्ती करणी, क्रूर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको, जाति हत्या, विस्फोटक पदार्थ, अपहरण, शरीर बन्धक वा व्यक्ति बेपत्ता, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायत मुद्दाका कसुरदारलाई सजाय माफी गर्न नमिल्ने उल्लेख छ । 

तर, चौधरीलाई ऐनको व्यवस्थाविपरीत सजाय माफीको निर्णय सरकारले गरेको छ । सरकारले विगतमा पनि कर्तव्य ज्यान मुद्दामै अदालतबाट जन्मकैदको सजाय तोकिएका माओवादी नेता एवं पूर्वसांसद बालकृष्ण ढुंगेललाई ऐनको व्यवस्थाविपरीत सजाय माफीको निर्णय गरेको थियो । त्यसबेला पनि पुष्पकमल दाहाल नै प्रधानमन्त्री थिए । दाषीलाई उन्मुक्ति दिएकोभन्दै पिडीत पक्षले गुनेसो समेत गरिरहेका छन् ।

यसले न्यायलयमाथि नै प्रश्न उठेको छ । प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा (माओवादी केन्द्र)का पुष्प कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले आफ्नो बचावका लागि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई आममाफी दिन लगाएको भन्ने विश्लेषण हुन थालेको छ । 

प्रधानमन्त्रीमाथि समेत सशस्त्र द्वन्द्वमा १७ हजार मध्ये ५ हजारलाई मारेको मुद्दा लागेको छ । उनले एक सार्वजनिक कार्यक्रममै आफूले ५ हजार मान्छे मारेको स्वीकारेका थिए । उक्त विषयमा निकै चर्चा भयो । माओवादी नेताहरुले राजनीतिक परिवर्तनका वेलाका घटनालाई लिएर मुद्दा लगाउन नहुने भन्दै विश्लेषण गरे । के जनतालाई मारेर मात्र परिवर्तन हुन्छ त ? भन्ने प्रश्न यहाँ खडा हुन्छ । यसरी जनतालाई मार्ने र राजनीतिक आँडमा उन्मुक्ति पाउने हो भने यसले अपराधीहरुलाई ठूलो राहत पुग्न सक्छ । 

यसरी नै अपराधीहरुलाई मन्त्रीपरिषद्ले उन्मुक्ति दिँदै गयो भने अदालत हुनु भन्दा नहुनु बेस भएको विश्लेषकहरुको तर्क छ । जब न्यायलयले कसैलाई जन्मकैदको फैसाला सुनाइसकेपछि त्यसमा किन्तु र परन्तु गर्न पाउँदैन तर यहाँको सरकारले अदालतको फैसला उल्ट्याएर अपराधीलाई उन्मुक्ति दिन कहाँ सम्मको न्यायोचित हो त? भन्ने चर्चा राजनीतिक बृतमा हुन थालेको छ । 

यस्तो अवस्थामा न्यायको कोठी नै बन्द गरिदिएहुन्छ भन्ने पनि विश्लेषण समेत हुन थालेको छ । अदालतको फैसलालाई नमान्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले दोषी र अपराधीलाई संरक्षण गरिरहेको देखिन थालेको छ । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भोलीका दिनमा आफ्नो बचाव गर्नका लागि यस्तो कदम चालेको र अन्य पार्टीको समर्थन खोजी रहेको जनमानसमा चर्चा छ । समर्थन र सरकार टिकाउन यसरी नै दोषी र अपराधीलाई संरक्षण गर्ने हो भने निर्दोषमाथि नै अघात भएको देखिन्छ । यसले आउने दिनमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमाथि नै प्रश्न खडा हुन जान्छ । 

यसले गणतन्त्र हत्या हिंसाबाट आएको हो भन्ने विषय प्रमाणित हुन गयो । हत्या हिंसामा दोषी ठहर भएका छुटाउने दिवसका रुपमा चिनियो गणतन्त्र दिवस । अब आउने दिनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथिको आरोपलाई कसरी यो सरकारले सामसुम पार्छ भन्ने विषयले आश्रय पाएको छ । यसमा राज्य पक्ष नै अपराधी र न्याय दिने थलो बनाउँदैछन् कम्युनिष्टहरुले ।

समाजवाद उन्मुख कम्युनिष्टको नाराले नेपाललाई विकास उन्मुख बनाउँछ भन्नेमा आंशका पैदा हुँदै गएको छ । मुलुकमा लोकतन्त्र हो की निरंकुश तन्त्र हो भन्ने चर्चा समेत सुरु हुन थालेको छ । यस्ता किसिमको गतिविधिले आउने दिनका लागि कस्तो नजिर बस्ला हेर्न बाँकी छ ।