"प्राकृतिक व्यक्ति"शब्दले फेरि खैलाबैला, आन्दोलन जारी नै रहने संकेत

आन्तरिक राजस्व विभागले आर्थिक विधेयक, २०८० को दफा २९ को व्यवस्थालाई फेरि विज्ञप्ति जारी गर्दै थप स्पष्ट पार्ने कोसिस गयो। विभागले पुँजीबजारको हकमा पुँजीगत लाभकर नै अन्तिम कर रहेको त भन्यो तर लगानीकर्ता अझ यस विज्ञप्तिमा प्रयोग भएको शब्दावली देखि सशंकित बन्न पुगेका छन्। 

विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको "प्राकृतिक व्यक्ति" लाई लिएर लगानीकर्ता अझै  राजस्व विभाग देखि असन्तुष्ट देखिएका छन्। अहिलेको आन्दोलनको नेतृत्व गरेका तिलक कोइरालाले आफ्नो सामाजिक संजालमा लेख्दै आफुहरुलाई दिनदिनै झुक्याउने बक्तब्यको ओईरो लागेको तर बजेट बक्तब्य र आर्थिक विधेयक संशोधन नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने र  आईतबार टीएमएस बन्द गर्ने भन्दै आक्रोश पोखेका छन्। 

अर्का लगानीकर्ता रोहन कार्कीले पनि आजको सूचनामा गम्भीर जालझेल रहेको र आन्दोलन अझ शसक्त रुपमा अघि बढ्छ भ्रममा कोहि पनि साथीहरु नपर्नुहोला आफ्नो सामाजिक संजालमा लेख्छन। 

 सेयर तथा वित्त विश्लेषक मुक्ति अर्यालले आन्तरिक राजश्व विभागको सूचनामा उल्लेख भएको पटके शब्द फेर्ने आज भएको सहमतिले समस्या समाधान नगर्ने बताएका छन् । अर्थ संसारसँग कुराकानी गर्दै उनले आज लगानीकर्ता संगठनका प्रतिनिधीहरू र आन्तरिक राजश्व विभागका अधिकृतहरूबीच पटके शब्दलाई प्राकृतिक व्यक्ति भनेर राखिने सहमति भएको छ । तर यो सहमतिले पनि समस्या समाधान भने नगर्ने विश्लेषक अर्यालले बताए । यसले झन् उल्टै कन्फ्युजन क्रिएट भएको उनले बताए ।  त्यही पनि यो राजश्व विभागले राखेर नहुने र अर्थ विधेयकमै आउनुपर्ने उनले बताए । 

"राजश्व कार्यालयको काम कानून अनुसार कर उठाउने हो, कानून बनाउने होइन। ", उनले भने, "मेरो बुझाईमा राजश्व कार्यालयले नीति परिवर्तन गर्न सक्दैन । राजश्व कार्यालयले कानून बनाउन सक्छ भने त ठिकै हो यो गरेको, गर्न पायो । तर यसले ९प्राकृतिक व्यक्ति शब्द० पनि खासै मिनिङ चाहीँ दिएन । प्राकृतिक व्यक्ति नै नियमित हुने हो । प्राकृतिक त होला तर यो दुइटै कुरा नियमित र पटकेको कुनै सेन्स छैन । यसको ठाउँमा प्रोपर वर्डहरू राख्नुपर्छ ।"

लगानीकर्ताहरू की लङ टर्म की सर्ट टर्म हुने, यो पटके र नियमित र प्राकृतिक केही नहुने उनको तर्क छ । 

लगानीकर्ताहरुले प्रश्न, सुझाब, गुनासो वा माग जे गर्ने हो त्यो सबै गर्ने कानुन बनाऊने निकायसँग हो र त्यो भनेको अर्थमन्त्रालय नै हो । आन्तरिक राजश्व बिभागसंग कर तिर्ने बाहेक अन्य कुनै सम्बन्ध नै हुदैन। आन्तरिक राजश्व बिभागसंग प्रश्न र ऊत्तर खोज्ने काम मुद्दाको प्रक्रिया नै नबुझ्नु हो। सहि बाटो कुन हो भन्ने थाहा नै नभै दौडिदा पुगिने भड्खालोमा हो।